नागार्जुना पब्लिक स्कुलचे व्यवस्थापन शिक्षण उपसंचालकांना वेशीवर टांगते; सात शिक्षकांचे आमरण उपोषण

नांदेड(प्रतिनिधी)-नागार्जुना पब्लिक स्कुलच्या प्रशासनापुढे शिक्षण उपसंचालक सुध्दा आपल्या निर्णयावरुन फिरले आणि आता आम्ही काही करू शकत नाही असे म्हटल्यामुळे जानेवारी 2023 पासून नागार्जुना शाळेने अचानकपणे 7 शिक्षकांना कामावरुन कमी केल्यानंतर आज 8 जुलैपासून या पिडीत शिक्षकांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालय लातूर येथे आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
जवळपास दीड वर्षापासून नागार्जुना पब्लिक स्कुलने शिक्षण कायद्याला वेशीवर टांगून सात शिक्षकांना अचानकच काम थांबविण्याचे आदेश दिले. या शिक्षकांनी फक्त नियमानुसार वेतन द्यावे अशी मागणी केली होती. शिक्षकांनी आपल्याला रिफ्रेन केल्याप्रकरणी एमईसीएस ऍक्ट 1977 मधील 35 ए या नियमानुसार आपली लढाई सुरू ठेवली. या लढाईत रिफ्रेन शिक्षकांनी अनेक अधिकाऱ्यांचे उंबरठे झिजवले. शिक्षण उपसंचालकांनी सुध्दा 1 नोव्हेंबर 2023 रोजी शाळा मान्यता काढण्याची नोटीस दिली होती. त्यानंतर दि.5 जून 2024 रोजी नागार्जुना पब्लिकल स्कुलला अंतीम दहा दिवसांची मुदत दिली. जेणे करून शाळेने रिफ्रेन शिक्षकांचे वेतन काढावे. नसता शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल.
त्यानंतर मात्र शाळा व्यवस्थापनाने काय चाबी फिरवली हे काही कळले नाही. आणि दहा दिवस संपल्यानंतर शिक्षण उपसंचालकांकडे या बाबत विचारणा केली असता शिक्षण उपसंचालक म्हणाले की शाळा आमचे ऐकत नाही. एका शिक्षण उपसंचालकाने असे उत्तर देणे म्हणजे शाळा व्यवस्थापन आणि शिक्षण उपसंचालक यांच्या दोघांमध्ये मोदकांची देवाण-घेवाण झाली असावी असे पिडीत शिक्षक सांगतात. 16 महिन्यापासून नागार्जुना पब्लिक स्कुलने सात शिक्षकांचे वेतन दिले नाही. या परिस्थितीला कंटाळून एक पिडीत शिक्षीका मंगला वाघमारे यांनी शाळेत राजीनामाच दिला. तरी पण त्या आजपासून सुरू झालेल्या आमरण उपोषणासाठी राजीनामापुर्वीच्या मागण्यासाठी पिडीत शिक्षकांसोबत आहेत. नागार्जुना पब्लिकच्याने फिरवलेल्या या चाबीनंतर पिडीत शिक्षक अविनाश चमकुरे,बालाजी पाटील, नामदेव शिंदे, अतुल राजूरकर, मंगला वाघमारे हे आमरण उपोषणासाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर बसले आहेत. या प्रकरणात मुुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने शिक्षकांना नोकरीवरून काढू नये असे आदेश दिले असतांना सुध्दा निबरगठ्ठ नागार्जुना पब्लिक स्कुलच्या व्यवस्थापनाने या शिक्षकांना कामावरुन कमी केले आहे. विद्यादान देण्याची जबाबदारी असलेल्या या शाळेने मांडलेला हा खेळ आता कोणत्या स्तराला जाईल हे आज तरी सांगता येणार नाही. विद्यादान द्यायची असते पण त्याचा धंदा झाला आहे हे भारताच्या दबर लोकशाहीचे दुर्देव आहे.