नागपूर ते दिल्ली गजबजलेली अस्वस्थता! उत्तर प्रदेशची २०२७ ची निवडणूक ठरवणार मोदींचे राजकीय भवितव्य? शाह यांचा मास्टरप्लॅन अन् योगी नतमस्तक! २०२७ च्या उत्तर प्रदेशच्या महाखेळामागे दिल्ली दरबाराचे नेमके गणित काय?उत्तर प्रदेशची राजकारण ही भारताच्या सत्तेची नाडी मानली जाते. परंतु, सध्या लखनऊपासून दिल्ली आणि नागपूरपर्यंत एका वेगळ्याच अस्वस्थतेचे वादळ घोंघावत आहे. जेव्हा संघ परिवाराचा चेहरा एक असतो आणि संघटनची रेषा एकच आखली जाते, तेव्हा अचानक पक्षांतर्गत मुद्दे आणि सूर वेगवेगळे कसे असू शकतात, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. दिल्ली दरबारच जर ठरवणार असेल की कोणत्या राज्यात कोण मुख्यमंत्री होणार, राज्यपाल कोणाला करायचे आणि निवडणुकीत संघटना कोणाच्या नेतृत्वाखाली लढणार, तर प्रादेशिक पातळीवर कोणताही मुख्यमंत्री स्वतःच्या हिमतीवर विजयाचे दावे कसा करू शकतो? हा संदेश अत्यंत स्पष्ट आहे उत्तर प्रदेशच्या २०२७ च्या निवडणुकीच्या पटलावर आता थेट दिल्ली दरबाराचे ठोके ऐकू येऊ लागले आहेत. उत्तर प्रदेशची आगामी २०२७ ची विधानसभा निवडणूक ही केवळ एका राज्याची निवडणूक राहिलेली नाही. गेल्या १२ वर्षांत दिल्ली दरबाराने जे राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थात्मक प्रयोग केले, ते सर्व प्रयोग आज कसोटीवर लागलेले आहेत. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, देशाची न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यम संस्था या सर्वांच्या भूमिकेवर आज प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. देशातील विरोधकांकडे जेव्हा निवडणुकीच्या पटलावर मांडण्यासाठी मुद्दे उरत नाहीत, तेव्हा निवडणुकीची ही बिसात किंवा यंत्रणाच स्वतः एक सर्वात मोठा मुद्दा बनते. आज उत्तर प्रदेश त्याच ऐतिहासिक वळणावर उभा आहे. दिल्ली दरबार विरुद्ध लखनऊ दरबार: कमान अमित शहांच्या हाती उत्तर प्रदेशच्या ४०३ विधानसभेच्या जागांपैकी सुमारे २०८ जागांवर स्वतःच्या मर्जीने उमेदवार ठरवण्याची इच्छा आणि आखणी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची होती. परंतु दिल्ली दरबाराकडून त्यांना अत्यंत स्पष्ट व कडक संदेश देण्यात आला आहे. निवडणूक तुम्ही लढवत नाही आहात, निवडणूक दिल्ली लढवत आहे, असा हा थेट इशारा आहे. योगी आदित्यनाथ यांना देण्यात आलेल्या निर्देशांनुसार, आता केवळ आक्रमक धार्मिक किंवा जातीय ध्रुवीकरणावर आधारित राजकारण चालणार नाही. त्यांना आता हातामध्ये तिरंगा धरून, सुशासन आणि लोकशाहीच्या चौकटीत राहून बोलावे लागेल, जेणेकरून विरोधी पक्षांना भाजपच्या राजकीय जमिनीवर हल्ला करण्याची संधी मिळणार नाही. इतकेच नव्हे तर, आगामी काळात योगी आदित्यनाथ यांचे निवडणुकीतील भाषणही थेट दिल्लीतून लिहून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्वतःच्या राजकीय रेषेवर चालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या योगींना दिल्लीच्या नेतृत्वापुढे नमते घ्यावे लागले आहे. मथुरेतील मंथन, नागपूरची संमती आणि पक्षांतर्गत शिस्तीचा इतिहास भाजप आणि संघ परिवाराच्या उच्चस्तरीय वर्तुळात अस्वस्थता किती तीव्र आहे, याचे उदाहरण म्हणजे मथुरेत पार पडलेली दोन दिवसांची मंथन बैठक. या बैठकीला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह दोन्ही उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आणि ब्रिजेश पाठक, प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी, संघटन मंत्री धर्मपाल, राष्ट्रीय महामंत्र्यांसह स्मृती इराणी, विनोद तावडे आणि खासदार हेमा मालिनी यांसारखे सर्व प्रमुख नेते उपस्थित होते. या बैठकीत नागपूर म्हणजेच आरएसएस आणि दिल्ली दरबार यांच्यात एक वाक्येता दिसून आली: कोणत्याही परिस्थितीत २०२७ ची निवडणूक जिंकणे हीच पहिली आणि अंतिम प्राथमिकता आहे. भाजपच्या प्रदेश नेतृत्याने पक्षांतर्गत नेत्यांना स्पष्ट इशारा दिला आहे की, भारतीय जनता पक्ष हा विचारसरणी आणि संघटनात्मक शक्तीवर चालणारा पक्ष आहे. ज्या नेत्यांनी संघटनेपासून वेगळे होऊन स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, ते इतिहासात गमावले गेले. या संदर्भात अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्या काळातील ऐतिहासिक उदाहरणांची आठवण करून दिली जात आहे. अडवाणी हे सर्वमान्य नेते मानले जात असतानाही, त्या काळात पक्षाच्या आणि समीकरणांच्या गरजेनुसार अडवाणींनी स्वतः वाजपेयींचे नाव पंतप्रधानपदासाठी पुढे केले होते. त्यामुळे पक्षाच्या शिस्तीपेक्षा आणि दिल्ली दरबाराच्या रणनीतीपेक्षा कोणीही मोठा नाही, हा संदेश लखनऊला देण्यात आला आहे. मतदारांची कापाकापी आणि निवडणूक आयोगावरील संशयाचे वादळ उत्तर प्रदेशच्या राजकीय रणधुमाळीत सर्वात स्फोटक ठरत आहे तो म्हणजे मतदार यादीतील घोळ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दावा केला होता की १ कोटी २७ लाख मतदार प्रभावित झाले आहेत. परंतु निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, २ कोटींपेक्षा जास्त मतदारांची नावे उत्तर प्रदेशच्या यादीतून गायब किंवा रद्द झाली आहेत. आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, एप्रिल महिन्यात म्हणजे ६ महिन्यांपूर्वी उत्तर प्रदेशात १३ कोटी ३९ लाख ८४ हजार थजार ७९२ मतदार नोंदवले गेले होते. तर १७ नोव्हेंबरला जारी झालेल्या यादीत ही संख्या १३ कोटी ५८ लाख ६८ हजार ९०५ वर पोहोचली. म्हणजेच केवळ १९ लाख ८४ हजार नवीन नावे जोडली गेली. मग उर्वरित कोट्यवधी मतदारांचे काय झाले? जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार असताना, १ महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत ही नावे कशी जोडली जाणार, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हणजेच एसआयआरची प्रक्रिया, ईआरओ-नेटचे केंद्रीकरण आणि २५ जून २०२५ नंतर खाजगी कंत्राटदारांच्या कर्मचाऱ्यांना मतदार डेटाबेसमध्ये फेरफार करण्याचे दिलेले कथित अधिकार यावरून संशयाचे वातावरण गडद झाले आहे. राहुल गांधींचे लक्ष्य, विरोधकांचे ४८ प्रश्न आणि सुप्रीम कोर्टातील वेढा विरोधी पक्षांनी विशेषतः राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीने या मुद्द्यावर आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याकडून हलफनाम्याद्वारे स्पष्टीकरण मागण्यासाठी ४८ थेट प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या याचिकेत असाही उल्लेख आहे की, निवडणूक आयुक्त संधु आणि जोशी यांनी ११ वेळा काही निर्णयांवर तीव्र असहमती दर्शवली होती, तरीही ते निर्णय कसे लादले गेले? राहुल गांधी यांनी आपल्या गेल्या ७० हून अधिक भाषणांमध्ये थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना, तर ११ हून अधिक भाषणांमध्ये अमित शहा, अजित डोभाल आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांना लक्ष्य केले आहे. न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक आयोगालाही १९ भाषणांमधून कटघऱ्यात उभे करण्यात आले आहे. अमित शहांचा पलटवार: गोलपोस्ट बदलण्याची रणनीती विरोधाचा हा वेढा लक्षात घेऊन भाजपच्या रणनीतीचे प्रमुख गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्वतः कमान हाताळली आहे. विरोधी पक्ष जेव्हा निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टाच्या चौकटीत सरकारला घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, तेव्हा अमित शहा यांनी थेट गोलपोस्ट बदलण्याचे राजकारण सुरू केले आहे. अमित शहा यांनी काँग्रेसवर सडकून टीका करत म्हटले आहे की, सलग तीन लोकसभा निवडणुका हारल्यामुळे काँग्रेस निराश झाली असून, राहुल गांधी हे जमिनीवर काम करण्याऐवजी पुन्हा परदेश दौऱ्यावर गेले आहेत. विरोधकांच्या आरोपांना उत्तरे देत बसण्यापेक्षा, विरोधकांनाच कटघऱ्यात उभे करून चर्चेची दिशा सुशासनाकडे आणि काँग्रेसच्या अपयशाकडे वळवणे ही शहा यांची मुख्य रणनीती आहे. २०२७ ची निवडणूक आणि दिल्ली दरबारापुढील तीन निर्णायक प्रश्न उत्तर प्रदेशची २०२७ ची निवडणूक ही देशाच्या भविष्याची दिशा ठरवणारी तीन मोठी आव्हाने घेऊन आली आहे: १. सत्ताकेंद्राचे पुनरुत्थान की सत्तापालट?: २०२७ चे निकाल दिल्ली दरबाराचे वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित करतील की देशाच्या राजकारणात एका नव्या सत्तापालटाची नांदी ठरवतील? २. १२ वर्षांच्या व्यवस्थेचे भवितव्य: २०१४ पासून उभ्या राहिलेल्या १२ वर्षांच्या प्रशासकीय, आर्थिक, कॉर्पोरेट, मीडिया आणि नोकरशाहीच्या हितसंबंधांच्या चौकटीचे काय होणार? उत्तर प्रदेशात भाजपचा पराभव झाला, तर ही संपूर्ण व्यवस्था कोसळण्याचा धोका निर्माण होईल का? ३. जनतेचा अंतिम कौल: जर उत्तर प्रदेशची जनता राजकीय गणिते, मतदार याद्यांमधील फेरफार आणि कायदेशीर दावपेचांच्या पलीकडे जाऊन उभी राहिली, तर दिल्ली दरबाराची सर्व रणनीती निष्फळ ठरेल का? निष्कर्ष उत्तर प्रदेशातील राजकीय बिसात आता अत्यंत संवेदनशील मोडवर आली आहे. लखनऊचा दरबार दिल्लीपुढे नतमस्तक झाला आहे कारण त्यांना जाणीव आहे की, २०२७ मधील पराभव हा केवळ एका राज्याचा पराभव नसेल, तर तो दिल्लीतील १२ वर्षांच्या सत्तेचा पाया हादरवून टाकणारा धक्का असेल. त्यामुळेच, योगी आदित्यनाथ यांचा पारंपरिक आक्रमक खेळ मर्यादित करून अमित शहांच्या सूत्रांनुसार निवडणूक लढवली जात आहे. आगामी काळात उत्तर प्रदेशातील मतदार या राजकीय समीकरणांना काय उत्तर देतात, यावर भारताच्या लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 29 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation भाजपला फायदा की इंडियाला फटका? ओवैसी-चंद्रशेखर आझाद युती आणि रोहिणी घावरींचा १ कोटींच्या आव्हानाचा सनसनाटी दावा!