६ वर्षांपासून विना ट्रायल कोठडीत, सर्वोच्च न्यायालयाचा जामीन नाकारल्याचा निर्णय… शर्जिल इमाम प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय राजकारण कसे तापले? नवी दिल्ली / वॉशिंग्टन ( विशेष बातमी प्रतिनिधी) – दिल्लीतील २०२० च्या दंगल कारस्थान प्रकरणी तिहार जेलमध्ये बंद असलेला जेएनयूचा माजी विद्यार्थी शर्जिल इमाम याच्या कोठडीवरून आता भारत आणि अमेरिकेमध्ये मोठे राजनैतिक नाट्य रंगले आहे. बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गेल्या सहा वर्षांपासून विना ट्रायल जेलमध्ये असलेला शर्जिल इमाम आणि उमर खालिद यांचे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आले आहे. अमेरिकेच्या युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलीजियस फ्रीडम या संस्थेने शर्जिल इमामच्या अटकेबाबत सोशल मीडियावर एक वक्तव्य जारी केले, ज्यावर भारताने अत्यंत तीव्र आणि कठोर शब्दांत प्रतिक्रिया नोंदवत अमेरिकन आयोगाचा दावा सपशेल फेटाळून लावला आहे. अमेरिकन आयोगाची विवादित पोस्ट अन् दावे अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत शर्जिल इमामची बाजू घेतली. या पोस्टमध्ये त्यांनी दावा केला की, शर्जिल इमाम हा एक मुस्लिम व्यक्ती असून, त्याला भारतामध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याची पैरोकारी केल्याबद्दल हिरवून घेतलेल्या स्वातंत्र्यासह कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. आयोगाने आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर शर्जिल इमामच्या अटकेची माहिती देताना म्हटले की, जानेवारी २०२० मध्ये भारतीय अधिकाऱ्यांनी मुस्लिम विद्यार्थी आणि कार्यकर्ते इमाम याला डिसेंबर २०१९ आणि जानेवारी २०२० दरम्यान लागू करण्यात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात शांततापूर्ण निदर्शनांमध्ये सहभागी झाल्याबद्दल अटक केली. हा कायदा धर्माच्या आधारे भेदभाव करणारा असल्याचा दावाही आयोगाने केला. याशिवाय, निदर्शनांदरम्यान दिलेल्या भाषणांद्वारे सांप्रदायिक हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांनी त्याच्यावर ठेवल्याचे आयोगाने नमूद केले. ऑगस्ट २०२० मध्ये एफआयआर ५९ अंतर्गत शर्जिलवर प्राणघातक शस्त्रांसह दंगल करणे, हत्येचा प्रयत्न, राजद्रोह, धर्माच्या आधारे शत्रूत्व वाढवणे, बेकायदेशीर कारवाया, दहशतवादी कृत्यांसाठी निधी गोळा करणे आणि कारस्थान रचणे यांसारखे गंभीर आरोप ठेवण्यात आल्याचेही या आयोगाने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. भारताचा सडेतोड पलटवार: राजदूत विनय मोहन क्वात्रांचे अमेरिकेला ठणकावून उत्तर USCIRF च्या या विवादित पोस्टवर अमेरिकेतील भारताचे राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांनी सोशल मीडियाद्वारे अत्यंत स्पष्ट आणि आक्रमक शब्दांत उत्तर दिले. क्वात्रा यांनी ठणकावून सांगितले की, USCIRF या आयोगाला भारतीय नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर निर्णय किंवा भाष्य करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. राजदूत क्वात्रा यांनी पुढे नमूद केले की, अमेरिकन आयोगाचे संपूर्ण मूल्यांकन हे अत्यंत पक्षपाती, अपुऱ्या माहितीवर आधारित आणि तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीचे आहे. ते म्हणाले की, या प्रकारची पूर्वग्रहदूषित मूल्यांकने भारताची धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सर्व धर्मांना समान अधिकार देण्याची जी घटनात्मक वचनबद्धता आहे, तिला अजिबात कमकुवत करू शकत नाहीत. क्वात्रा यांनी अमेरिकन संस्थेला सल्ला देत म्हटले की, USCIRF ने स्वतःच्या शंका-कुशंकांवर आणि आक्षेपांवर विचार करावा आणि इतरांना उपदेश देणे त्वरित बंद करावे. त्याचप्रमाणे, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने देखील अधिकृत विधान जारी करून अमेरिकन आयोगाचा हा अहवाल आणि त्यांची टिप्पणी पूर्णपणे पक्षपाती असल्याचे स्पष्ट करत ती थेट फेटाळून लावली आहे. USCIRF ची पार्श्वभूमी आणि भारताबाबतचा वादग्रस्त अहवाल ज्या आयोगाने शर्जिल इमामबाबत ही टिप्पणी केली आहे, ती युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलीजियस फ्रीडम ही एक स्वतंत्र सरकारी संस्था आहे. १९५० च्या दशकात बनवण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्याअंतर्गत या आयोगाची स्थापना झाली होती. या आयोगाला थेट अमेरिकन सरकारकडून निधी मिळतो आणि यामध्ये अमेरिकेच्या रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्स या दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी समाविष्ट असतात. हा आयोग अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या थेट नियंत्रणाखाली येत नाही, तर स्वतंत्रपणे कार्य करतो आणि जगातील विविध देशांमधील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीवर नजर ठेवतो. हा आयोग यापूर्वीही भारतामधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित करत आला आहे. या वर्षीच्या आपल्या ताज्या अहवालात या आयोगाने असा दावा केला होता की, २०२५ मध्ये भारतात धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती सातत्याने खालावली आहे. यामुळे भारताला विशेष चिंतेचा देश यादीत टाकण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली होती. या अहवालात राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर पारित झालेल्या युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आणि लव्ह जिहाद विरोधी कायद्यांमुळे अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आल्याचा दावा करण्यात आला होता. याशिवाय, भारतातील सरकार निर्वासितांना देशाबाहेर काढत असून हिंदुत्ववादी व राष्ट्रवादी गटांकडून अल्पसंख्यांकांवर हल्ले वाढल्याचे आरोप करण्यात आले होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या अहवालात भारताची गुप्तचर संस्था रॉ आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यावर बंदी घालण्याची आणि निर्बंध लादण्याची मागणी करण्यात आली होती, जी भारत सरकारने अत्यंत तीव्रतेने फेटाळून लावली आहे. शर्जिल इमाम कोण आहे? कौटुंबिक आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमी या आंतरराष्ट्रीय वादाच्या केंद्रस्थानी असलेला शर्जिल इमाम हा मूळचा बिहारमधील जहानाबाद येथील रहिवासी आहे. त्याची कौटुंबिक पार्श्वभूमी राजकीय आणि शैक्षणिकदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जाते. शर्जिलचे वडील अकबर हे राजकीयदृष्ट्या सक्रिय होते आणि त्यांनी दोन वेळा विधानसभेची निवडणूक लढवली होती. शेवटच्या वेळी २००५ मध्ये त्यांनी जनता दल युनायटेडच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली होती, ज्यात त्यांचा २२५० मतांनी पराभव झाला होता. शर्जिल इमाम याचे प्राथमिक शिक्षण त्याच्या गावातच झाले, परंतु त्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी तो पटना येथील सेंट जेव्हियर्स स्कूलमध्ये दाखल झाला. तेथून दिल्लीतील डीपीएस वसंत कुंज येथे त्याने शिक्षण घेतले. त्यानंतर त्याने देशातील नामांकित संस्था असलेल्या आयआयटी मुंबई मधून कॉम्प्युटर सायन्स या विषयात बी.टेक आणि एम.टेक चे शिक्षण पूर्ण केले. उच्च शिक्षणानंतर त्याने दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात पीएच.डी. साठी प्रवेश घेतला. तो अत्यंत अभ्यासू विद्यार्थी म्हणून ओळखला जात होता. सीएए-एनआरसी आंदोलन, शाहीन बाग आणि चिकन नेक वादग्रस्त भाषण डिसेंबर २०१९ आणि जानेवारी २०२० दरम्यान जेव्हा भारतात सीएए आणि एनआरसी विरोधात निदर्शने सुरू झाली, तेव्हा शर्जिल इमाम आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी दिल्लीतील शाहीन बाग येथे रस्ता अडवून आंदोलन सुरू केले. शर्जिल स्वतःला शाहीन बाग येथील धरणे आंदोलनाचा मुख्य संयोजक मानत होता. त्याने एका मुलाखतीत स्पष्ट केले होते की, फक्त एकाच ठिकाणी बसून न राहता लोकांनी आपापल्या शहरांमध्ये आणि भागात जाऊन रस्ते बंद करून विरोध प्रदर्शन केले पाहिजे. दरम्यान, २ जानेवारी रोजी त्याने शाहीन बाग येथील धरणे आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणाही केली होती. मात्र, शर्जिल इमाम याच्यावर सर्वात गंभीर आरोप त्याच्या अलिगड मुस्लिम विद्यापीठातील भाषणावरून झाला. या भाषणात त्याने कथितरीत्या चिथावणीखोर वक्तव्य केले होते. त्याने भाषणादरम्यान म्हटले होते की, जर आपल्याला आसाममधील लोकांची मदत करायची असेल, तर आसामला उर्वरित भारतापासून तोडावे लागेल. भारताला ईशान्येकडील राज्यांशी जोडणाऱ्या अत्यंत संवेदनशील चिकन नेक या भागाची कोंडी करण्याचा उल्लेख त्याच्या भाषणात आला होता. या भाषणावर तीव्र आक्षेप घेतला गेला आणि त्याच्यावर देशद्रोहाचे तसेच लोकांना भडकवण्याचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. या सर्व वादानंतर, २८ जानेवारी २०२० रोजी दिल्ली पोलिसांच्या पथकाने शर्जिल इमामला बिहारमधील जहानाबाद येथून अटक केली. न्यायालयीन घडामोडी आणि जामिनाची सद्यस्थिती शर्जिल इमाम गेल्या सहा वर्षांपासून कोठडीत असून, त्याच्यावर दाखल असलेल्या विविध खटल्यांमध्ये न्यायालयीन पातळीवर अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत: जामिया हिंसाचार प्रकरणात दोषमुक्ती: दिल्लीच्या साकेत न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये १३ डिसेंबर २०१९ रोजी जामिया नगरजवळ झालेल्या हिंसाचाराच्या खटल्यात शर्जिल इमाम आणि इतर १० जणांना दोषमुक्त केले होते. न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त करताना महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली होती की, असहमती दर्शवणे आणि विरोध करणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा व मूलभूत अधिकारांचाच एक विस्तार आहे. भाषणांच्या खटल्यांमध्ये जामीन: चिथावणीखोर भाषणांशी संबंधित इतर काही गुन्ह्यांमध्ये त्याला जामीन मंजूर झालेला आहे. यूएपीए आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: शर्जिल इमाम हा मुख्य दंगल कारस्थान प्रकरणात यूएपीए कायद्याखाली अजूनही तिहार जेलमध्ये बंद आहे. चालू वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने शर्जिल इमाम आणि उमर खालिद यांची जामीन याचिका फेटाळून लावली होती. तथापि, याच खटल्यातील इतर ५ सह-आरोपींना—ज्यात गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद यांचा समावेश आहे—सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. पुन्हा कनिष्ठ न्यायालयात जाण्याचे निर्देश: सर्वोच्च न्यायालयाने शर्जिल इमाम आणि उमर खालिद यांना जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालयात जाण्यास सांगितले आणि तसेच १ वर्षापर्यंत पुन्हा थेट सर्वोच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल करण्यास मज्जाव केला. नुकतीच कनिष्ठ न्यायालयात दाखल केलेली त्याची जामीन याचिका देखील फेटाळली गेली आहे. विना ट्रायल दीर्घ कोठडी आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण या संपूर्ण प्रकरणात भारतामध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायदेशीर प्रक्रियेवर मोठे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या खटल्यांमध्ये अजूनही औपचारिक ट्रायल सुरू झालेली नाही, आणि ट्रायल सुरू न होताच आरोपींना ६-६ वर्षे तुरुंगात ठेवले जात असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. केवळ अमेरिकन आयोगच नव्हे, तर न्यूयॉर्कचे महापौर झोहरान ममदानी यांनी देखील उमर खालिदच्या बाजूने भूमिका घेतली होती आणि त्यांच्या वडिलांना पत्र लिहिले होते. थोडक्यात सांगायचे तर, शर्जिल इमाम आणि उमर खालिद यांचे प्रकरण आता केवळ भारताच्या अंतर्गत न्यायालयीन प्रक्रियेपुरते मर्यादित न राहता, आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि मुत्सद्देगिरीचा एक संवेदनशील मुद्दा बनले आहे. भारत सरकारने मात्र देशाची न्यायिक प्रक्रिया स्वतंत्र असून, परकीय संस्थांनी भारताच्या अंतर्गत कायदेशीर बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये आणि उपदेश देणे थांबवावे, ही आपली आक्रमक भूमिका ठामपणे मांडली आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 136 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation मोबाईलवर माती टाका नि रिपोर्ट मिळवा! – पंतप्रधान मोदींच्या सायन्स फॉर्मुल्यावर सोशल मीडियावर मीम्सचा पाऊस! आधी स्वतःचा कारभार सुधारा! अमित शाहांच्या सल्ल्यावर काँग्रेसचा थेट हल्ला; पंतप्रधान मोदींचे जुने व्हिडिओ दाखवून उघडी पाडली हिपोक्रेसी!