९० च्या दशकातही असे घडले नव्हते! – भाजपच्याच महिला आमदाराचे अश्रू, डंपरमधून आलेले शहिदांचे देह अन् मोदी-शाहांच्या दाव्यांची पोलखोल! महाउत्सव विरुद्ध महाशर्म – पोकळ राष्ट्रवादाचा गळून पडलेला मुखवटा एकीकडे संपूर्ण देशात सण आणि महाउत्सव मोठ्या उत्साहात साजरे केले जात आहेत, तर दुसरीकडे भारताच्या मुकुटमणी मानल्या जाणाऱ्या जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या संवेदनशील भागांतून राष्ट्रीय सुरक्षेचे आणि प्रशासकीय संवेदनहीनतेचे अत्यंत भयानक वास्तव समोर येत आहे. द न्यूज लाँचर या वृत्तवाहिनीवरील विश्लेषणात ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषकांनी मांडलेली तथ्ये देशाच्या सुरक्षेचा आणि राष्ट्रवादाचा मोठा दावा करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. ज्या देशात शत्रूशी दोन हात करताना प्राणांचे बलिदान देणाऱ्या जवानांना किमान अंत्यसंस्कारासाठी शवपेटी (ताबूत) दिली जात नाही आणि त्यांच्या पार्थिवाला कचऱ्यासारखे डंपर ट्रकमध्ये भरून आणले जाते, तेथे राष्ट्रीय सुरक्षेचे आणि ५६ इंचाच्या छातीचे मोठे दावे किती पोकळ ठरतात, हे स्पष्ट होते. देशभक्तीच्या गदारोळात सीमेवरील सैनिकांची होणारी दुर्दशा, लडाखमधील आंदोलकांवर होणारा अत्याचार आणि पाकिस्तानबाबत दाखवला जाणारा राजकीय दुटप्पीपणा या तीन प्रमुख घटनांनी सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेची खरी मानसिकता उघडी पाडली आहे. किस्तवाडची विदारक घटना: शहिदांचे पार्थिव डंपरमध्ये अन् भाजप आमदाराचा प्रशासनावर संताप जम्मू-काश्मीरमधील किस्तवाड जिल्ह्यातील दाछन आणि मरवाह परिसरातील जंगलात दहशतवाद्यांशी लढताना स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुपमध्ये कार्यरत असलेले दोन स्पेशल पोलिस ऑफिसर्स (SPO) – रसपाल सिंह आणि बाबी चंद वीरगतीला प्राप्त झाले. देशाचे रक्षण करताना छातीवर गोळ्या झेलणाऱ्या या दोन शहीद जवानांच्या पार्थिवाबाबत प्रशासनाने दाखवलेली संवेदनहीनता मन सुन्न करणारी आहे. या शहीद सैनिकांचे पार्थिव त्यांच्या पैतृक गावी पोचवण्यासाठी सरकार किंवा पोलीस प्रशासनाने साध्या शवपेटीची (ताबूत) सोयही केली नाही. उलट, दोघांचे देह एका उघड्या डंपर ट्रकमध्ये भरून आणण्यात आले. स्थानिक ग्रामस्थांना स्वतःहून स्ट्रेचर आणि पांढऱ्या कपड्याची सोय करावी लागली. या घटनेमुळे अत्यंत संतप्त झालेल्या आणि स्वतः एका शहिदाची कन्या असलेल्या भाजपच्या महिला आमदार शगुन परिहार यांना कॅमेऱ्यासमोर आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवता आले नाही. अधिकाऱ्यांसमोर ढसाढसा रडताना आणि प्रशासनाला धारेवर धरताना त्यांनी अतिशय गंभीर आरोप केले. ज्या सैनिकांनी देशासाठी स्वतःचे प्राण दिले, त्यांच्या मृतदेहाचा असा अनादर होत असेल तर ही केवळ अधिकाऱ्यांची निष्काळजीपणा नाही, तर सरकारच्या मानसिकतेचे प्रतिबिंब आहे, असा घणाघाती हल्ला त्यांनी चढवला. शगुन परिहार यांनी अत्यंत आक्रमकपणे अधिकाऱ्यांना विचारले की, ९० च्या दशकात दहशतवाद चरमसीमेवर असतानाही असा अनादर कधी झाला नव्हता, जो आज आमच्या जवानांसोबत होतोय. जेव्हा आम्ही नायब राज्यपालांकडे (LG) तक्रार केली आणि दिल्लीचे दरवाजे ठोठावले, तेव्हाच हे अधिकारी येथे आले आहेत. शहीद जवानांच्या लहान मुलांची आणि कुटुंबांची विदारक अवस्था पाहून भाजप आमदारानेच स्वतःच्या सरकारच्या प्रशासनाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. यावरून स्पष्ट होते की, प्रशासकीय अधिकारी तसेच वागतात जसे सत्तेवर बसलेले लोक वागतात. सुरक्षेतील गंभीर त्रुटी: जवानांना जुन्या शस्त्रांसह धोक्यात लोटणारी ऑपरेशनल नालायकी किस्तवाडमधील या दुर्घटनेनंतर केवळ शहिदांच्या देहाचाच अनादर झाला नाही, तर सुरक्षेच्या ऑपरेशनल स्ट्रॅटेजीवरही मोठे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जम्मू-काश्मीर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते सुनील शर्मा यांनी स्वतः घटनास्थळी उपस्थित राहून पोलीस आणि लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना खडसावले. सुनील शर्मा यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एका टेकडीवरून दुसऱ्या टेकडीवर सैन्याला मदत करण्यासाठी दोन तरुण जवानांना पाठवले जाते आणि त्यांच्या हातात जुन्या थ्री-नॉट-थ्री (.303) किंवा इन्सास (INSAS) रायफली दिल्या जातात! ही कोणती ऑपरेशनल स्ट्रॅटेजी आहे? इतकी नालायकी आणि नकारालेपण मी आयुष्यात कधी पाहिले नाही, असा हल्ला त्यांनी अधिकाऱ्यांवर चढवला. ज्या ठिकाणी लष्कराच्या प्रभावी तुकड्या असणे आवश्यक होते, तेथे पुरेशा अत्याधुनिक शस्त्रांशिवाय जवानांना दहशतवाद्यांच्या गोळीबाराच्या निशाण्यावर लोटण्यात आले. दहशतवाद्यांनी त्यांच्यावर अनेक गोळ्या झाडून हत्या केली आणि त्यांचे सर्व्हिस हत्यारही पळवून नेले. कलम ३७० हटवल्यानंतर आणि नोटाबंदीनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद समूळ नष्ट झाल्याचा मोठा गवगवा केला जात होता. परंतु, २००४ नंतर तब्बल दोन दशकांनी किस्तवाडसारख्या शांत भागात पुन्हा एकदा दहशतवादी कारवायांचा पुनर्प्रादुर्भाव झाला आहे. केंद्र सरकारचा दावा आणि जमिनीवरील सुरक्षा परिस्थिती यातील ही मोठी तफावत उघड झाली आहे. कारगिल योद्ध्याच्या मुलाची कहाणी: लडाखमधील सोनम वांगचुक आंदोलन अन् अन्याय दाबण्याचा कट काश्मीरप्रमाणेच लडाखमधील परिस्थितीही तितकीच चिंताजनक आहे. प्रसिद्ध समाजसेवक सोनम वांगचुक यांच्या शांततापूर्ण आंदोलनानंतर लडाखमध्ये प्रशासनाकडून दडपशाही सुरू आहे. या घडामोडींमध्ये १७ वर्षांच्या मिफम या मुलाची हृदयद्रावक कहाणी समोर आली आहे. मिफमचे वडील १९९९ च्या कारगिल युद्धात भारतासाठी लढलेले एक शूर फौजी (कारगिल योद्धा) होते. शत्रूच्या गोळ्यांना न घाबरता देशाचे रक्षण करणाऱ्या या सैनिकाची गेल्या वर्षी लडाखमधील आंदोलनादरम्यान स्वतःच्याच देशाच्या भूमीत हत्या झाली. मिफमने सांगितल्यानुसार, त्याच्या वडिलांच्या पायावर आधी गोळी झाडण्यात आली, त्यानंतर त्यांना काठ्यांनी अत्यंत निर्दयपणे मारहाण करून संपूर्ण शरीर निळे-काळे करण्यात आले, आणि शेवटी सीमेवरून (छातीतून) गोळी झाडून त्यांची हत्या करण्यात आली. वडिलांच्या हत्येप्रकरणी सरकारने जाहीर केलेल्या न्यायालयीन चौकशी अहवालाची मागणी हा १७ वर्षांचा मुलगा करत होता. मात्र, त्याला न्याय देण्याऐवजी आणि चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्याऐवजी, पोलीस प्रशासनाने या मुलाला थेट मानसिक रुग्ण ठरवून मानसिक रुग्णालयात (पागलखान्यात) भरती करण्याचा कट रचला. त्याच्या घराभोवती पोलिसांच्या गाड्या आणि धाडी टाकून रात्रीच्या वेळी त्याला पकडण्याचा प्रयत्न झाला. त्याची आई पोलिसांसमोर ढाल बनून उभी राहिली म्हणून त्याचा बचाव झाला. एका कारगिल योद्ध्याच्या मुलाला आपल्याच देशात न्यायासाठी लपून राहावे लागत आहे, ही राष्ट्रवादाचा जप करणाऱ्या व्यवस्थेसाठी अत्यंत लाजीरवाणी बाब आहे. सडेतोड उत्तराचा आव आणि पाक मंत्र्याचे शाही स्वागत: मुत्सद्देगिरीचा दुटप्पीपणा एकीकडे सीमेवर आपल्या जवानांचे देह डंपरमध्ये आणले जात आहेत, पाकिस्तानातून येणारे दहशतवादी आपल्या नागरिकांचे आणि सैनिकांचे बळी घेत आहेत, तर दुसरीकडे केंद्र सरकार पाकिस्तानबाबत अत्यंत दुटप्पी भूमिका घेत आहे. पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर दिले आणि पाकिस्तान थरथर कापत आहे असा दावा करणाऱ्या मोदी सरकारने दिल्लीत होणाऱ्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीसाठी पाकिस्तानच्या मंत्र्याला (मुसादिक मसूद मलिक) अधिकृत न्योता पाठवला आहे. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी कॅमेऱ्यासमोर स्वतः आशा व्यक्त केली की, पाकिस्तानचे मंत्री नक्की येतील आणि आम्ही त्यांच्या आगमनाची वाट पाहत आहोत. जेव्हा विरोधकांनी किंवा नागरिकांनी यावर प्रश्न उपस्थित केले, तेव्हा पाकिस्तानशी कोणतीही चर्चा नाही असे सांगणारे सरकार आता पाकिस्तानी प्रतिनिधींच्या स्वागतासाठी रेड कार्पेट अंथरत आहे. आपल्या शहिदांच्या रक्ताचा लिलाव करून राजकीय फायद्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचे नाटक केले जात असल्याचा आरोप यावरून सिद्ध होतो. निष्कर्ष: संवेदनहीनतेचा कडेलोट आणि आत्मपरीक्षणाची वेळ या तिन्ही घटनांचा एकत्रित विचार केला असता, देशातील सत्ताधारी व्यवस्थेचे विदारक चित्र समोर येते. शहिदांना अंत्यसंस्कारासाठी साधी शवपेटी न मिळणे, सैनिकांच्या मुलांना न्यायाऐवजी पागलखान्याची भीती दाखवणे आणि दहशतवाद पसरवणाऱ्या देशाच्या प्रतिनिधींना शाही निमंत्रण देणे – हा केवळ प्रशासकीय गोंधळ नाही, तर हा नैतिक आणि राजकीय संवेदनहीनता दाखवणारा कडेलोट आहे. राजकीय रॅली, फोटो-शूट आणि निवडणुकांच्या प्रचारसभेत सैनिकांच्या शौर्याचे भांडवल करणाऱ्या नेतृत्वाला जेव्हा जमिनीवरील सैनिकांच्या सन्मानाची आणि त्यांच्या सुरखेची वेळ येते, तेव्हा पूर्णपणे अपयश आल्याचे दिसते. देशातील जनतेने आणि सैनिकांच्या प्रती आदर बाळगणाऱ्या प्रत्येक नागरकाने या पोकळ राष्ट्रवादामागील सत्य ओळखण्याची आणि सत्तेला जाब विचारण्याची वेळ आता आली आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 211 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation मुदखेड पोलिसांची अवैध रेती वाहतुकीवर मोठी कारवाई; ४८.३५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त भयंकर! अल्पवयीन मुलीला हॉटेलमध्ये नेऊन जबरदस्तीने अत्याचार; धीरज बिष्ट आणि साथीदारांवर मुखानी पोलिसांची कारवाई.