निवडणूक आयुक्तांना मिळाली होती अभेद्य ढाल! पण सुप्रीम कोर्टाच्या एका नोटीसने उडाली खळबळ; जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण!

राष्ट्रपती पेक्षाही जास्त पॉवर? निवडणूक आयुक्तांवरील आजीवन कारवाईच्या सूटवर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस!

मुख्य निवडणूक आयुक्त व आयुक्तांना आजीवन कायदेशीर सूट का? सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस; कलम १६ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान

नवी दिल्ली (खास प्रतिनिधी) – भारताच्या लोकशाही रचनेत अत्यंत महत्त्वाचे स्थान असलेल्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह इतर आयुक्तांना देण्यात आलेल्या आजीवन कायदेशीर सूटीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह इतर निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या कार्यकाळात घेतलेल्या निर्णयांवर निवृत्तीनंतरही कोणतीही दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाई न करण्याच्या कायद्यातील तरतुदीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी करून उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणामुळे निवडणूक आयोगासोबतच केंद्र सरकारही बॅकफुटवर आले असून, लोकशाहीत उच्च पदावर बसलेल्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी शून्य कशी काय असू शकते, असा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला समन्स; त्या वादग्रस्त कायद्याची चौकशी सुरू

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. महादेवन यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेत केंद्र सरकारला नोटीस थमावली आहे. ही याचिका सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील अरुण कुमार अग्रवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेत निवडणूक आयुक्तांना देण्यात आलेले अमर्याद आणि आजीवन कायदेशीर संरक्षण हे घटनेच्या मूलभूत चौकटीला आणि लोकशाही उत्तरदायित्वाला छेद देणारे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारकडून या नोटीसला काय उत्तर दिले जाते, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

काय आहे कलम १६? निवडणूक आयुक्तांना मिळालेली अमर्याद ढाल नक्की काय आहे?

केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये संमत केलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त सेवा अटी व कार्यकाळ कायदा २०२३ मधील कलम १६ हे संपूर्ण वादाच्या मुळाशी आहे.या कायद्यातील कलम १६ मधील तरतुदींनुसार:

१. मुख्य निवडणूक आयुक्त सध्याचे ज्ञानेश कुमार आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांना त्यांच्या अधिकृत कामकाजादरम्यान घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयावर दिवाणी किंवा फौजदारी खटला दाखल करता येत नाही.

२. जर असा कोणताही खटला किंवा कायदेशीर कारवाई आधीपासूनच न्यायालयात प्रलंबित असेल, तर न्यायालयांना ती कारवाई पुढे सुरू ठेवण्याचा अधिकार असणार नाही.

३. हे संरक्षण केवळ ते पदावर असतानाच नव्हे, तर निवृत्त झाल्यानंतरही आयुष्यभरासाठी लागू राहते. या कायद्याचा फायदा केवळ सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनाच नव्हे, तर माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनाही मिळत आहे.

देशाच्या राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांपेक्षाही मोठी कायदेशीर सूट?

भारतीय संविधानानुसार देशाच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधानांनाही निवृत्तीनंतर त्यांच्या कार्यकाळातील कथित बेकायदेशीर किंवा गुन्हेगारी कृत्यांवर आयुष्यभर फौजदारी कारवाईपासून पूर्ण सूट मिळत नाही. परंतु, २०२३ च्या कायद्याने निवडणूक आयुक्तांना राष्ट्रपतींपेक्षाही अधिक अभेद्य कायदेशीर कवच प्रदान केले आहे. एखाद्या लोकशाही देशात निवडणूक आयोगासारख्या अत्यंत संवेदनशील संस्थेतील अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व शून्य करणे, हे कोणत्याही प्रकारे न्याय्य ठरत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी आणि कायदेतज्ज्ञांनी केला आहे. यामुळे निवडणूक आयुक्तांनी पदावर असताना कोणताही निर्णय घेतला, तरी त्यावर निवृत्तीनंतरही न्यायालयीन चौकशी किंवा कारवाई होऊ शकत नाही, ही स्थिती लोकशाहीसाठी धोकादायक मानली जात आहे.

खासदारांचे विक्रमी निलंबन आणि तो कायदा संमत झाल्याचा इतिहास

ज्या परिस्थितीत हा कायदा संमत करण्यात आला होता, तो इतिहासही अत्यंत वादग्रस्त राहिलेला आहे. २०२३ च्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांच्या विक्रमी संख्येने म्हणजे १०० हून अधिक खासदारांना राज्यसभा आणि लोकसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. तत्कालीन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिवेशन सुरू असताना, जेव्हा विरोधी पक्षाचे बहुतांश खासदार सभागृहाबाहेर होते, त्याच वेळी केंद्र सरकारने हा कायदा संमत करून घेतला होता. यावर विरोधी पक्षांनी प्रचंड आक्षेप नोंदवला होता आणि हा लोकशाहीचा गळा घोटणारा कायदा असल्याचे म्हटले होते.

निवडणूक आयुक्त निवड प्रक्रियेतील बदल आणि विरोधकांचे आक्षेप

विरोधकांकडून केवळ निवडणूक आयुक्तांच्या या कायदेशीर सूटवरच प्रश्न उपस्थित केले जात नाहीत, तर त्यांच्या निवड प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवरही सातत्याने बोट ठेवले जात आहे. पूर्वी निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीमध्ये भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असायचा. परंतु, केंद्र सरकारने कायद्यात बदल करून सरन्यायाधीशांना या समितीतून बाहेर काढले आणि त्यांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या एका केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश केला.

सध्याच्या निवड समितीत:

• पंतप्रधान
• एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री (पंतप्रधानांनी निवडलेले)
• विरोधी पक्षनेते

या रचनेमुळे निवड समितीत सरकारचे स्पष्ट बहुमत म्हणजेच २ विरुद्ध १ राहते. त्यामुळे विरोधी पक्षनेत्याने, जसे की राहुल गांधी यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या निवडीच्या वेळी लेखी विरोध नोंदवला, तरीही सरकार आपल्या पसंतीच्या अधिकाऱ्याची मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती करू शकते, असा मुख्य आरोप विरोधकांचा आहे. यामुळेच विरोधक ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि संपूर्ण निवड प्रक्रिया बदलण्याची मागणी करत रस्त्यावर उतरले आहेत.

एसआयआर विवाद आणि अंजली भारद्वाज यांचा आरटीआय खुलासा

निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आणखी एक मुद्दा म्हणजे विशेष चौकशी किंवा मतदार यादी दुरुस्ती संदर्भातील वाद. सामाजिक कार्यकर्त्या आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी आरटीआयअंतर्गत माहिती मागवली होती की, एसआयआर सुरू करण्याची परवानगी निवडणूक आयोगाने कधी आणि कशी दिली? यावर निवडणूक आयोगाकडून आश्चर्यकारक उत्तर मिळाले की, अशी कोणतीही परवानगी त्यांनी दिलीच नव्हती. म्हणजे खुद्द निवडणूक आयोगालाच या प्रक्रियेची पूर्ण माहिती नसल्याचे उघड झाले होते, ज्यावरून त्यांच्या कामकाजातील गलथानपणा समोर आला होता.

लोकशाहीतील उत्तरदायित्व आणि पुढील कायदेशीर वाटचाल

कोणत्याही समृद्ध लोकशाहीत कोणत्याही संवैधानिक पदावरील व्यक्ती ही कायद्यापेक्षा मोठी असू शकत नाही. कोणत्याच पत्रकारांना किंवा माध्यमांना सामोरे न जाता, प्रसारमाध्यमांशी संवाद न साधता आणि घेतलेल्या निर्णयांची कोणतीही कायदेशीर जबाबदारी न स्वीकारता मिळणारी ही आजीवन सूट आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीअंतर्गत आली आहे. आता केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कलम १६ च्या समर्थनात काय युक्तिवाद सादर करते आणि सरन्यायाधीशांचे खंडपीठ या आजीवन कायदेशीर सूटीवर काय अंतिम निकाल देते, यावर भारतातील निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

Kanthak Suryatal