अमेरिकन मध्यावधी निवडणुकीचा निकाल: ट्रम्प यांचा पराभव, इराणची रणनीती आणि जागतिक सत्ताकारणातील उलथापालथ अमेरिकन राजकारणातील भूकंप अमेरिकेच्या राजकीय क्षितिजावर नुकत्याच पार पडलेल्या मध्यावधी निवडणुकांनी डोनल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाला आणि त्यांच्या राजकीय भवितव्याला मोठा धक्का दिला आहे. इराणमध्ये हिंसक मार्गाने सत्तांतर घडवून आणण्याचे दावे करणाऱ्या अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यावर स्वतःच्याच देशात राजकीय जमीन निसटण्याची वेळ आली आहे. या निवडणुकीत अमेरिकन जनतेने ट्रम्प यांच्या कामकाजावर आणि विशेषतः इराण युद्धाच्या निर्णयावर थेट नापसंती व्यक्त केली आहे. ट्रम्प जरी अध्यक्षपदावरून तात्काळ हटणार नसले, तरी या पराभवामुळे ते आता संसदेत बहुमत नसलेले एक अत्यंत कमजोर म्हणजेच लेम डक अध्यक्ष बनले आहेत. मध्यावधी निवडणुकांची रचना आणि लोकशाहीतील महत्त्व अमेरिकेत अध्यक्षांचा कार्यकाळ चार वर्षांचा असतो. या कार्यकाळाच्या मध्यभागी, म्हणजेच दुसऱ्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात पार पडणाऱ्या निवडणुकांना मध्यावधी निवडणुका किंवा मिडटर्म इलेक्शन्स म्हटले जाते. या निवडणुकांमध्ये थेट अध्यक्षपदाची निवड होत नाही; तर अमेरिकन संसदेच्या दोन महत्त्वाच्या सभागृहांच्या सदस्यांची निवड केली जाते: हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज: या सभागृहातील सर्व ४३५ जागांसाठी दर दोन वर्षांनी मतदान होते. सेनेट: १०० सदस्यांच्या सेनेटमध्ये सदस्यांचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा असतो. दर दोन वर्षांनी सुमारे एक-तृतीयांश जागांसाठी निवडणूक होते. इतर पदे: याशिवाय सुमारे ३६ राज्यांचे गव्हर्नर, राज्य विधानसभा, महापौर, न्यायाधीश आणि स्थानिक पदांसाठीही याच वेळी मतदान घेतले जाते. संसदेतील हे दोन्ही सभागृह कायदे तयार करणे, सरकारी खर्चाच्या बजेटला मंजुरी देणे आणि महत्त्वपूर्ण नियुक्त्या निश्चित करण्याचे अधिकार बाळगतात. त्यामुळे जर अध्यक्षांच्या पक्षाने संसदेतील बहुमत गमावले, तर अध्यक्षांना स्वतःची धोरणे राबवणे, नवीन कायदे पारित करणे किंवा बजेट मंजूर करून घेणे अत्यंत कठीण होऊन बसते. निवडणुकीचे निकाल: रिपब्लिकन बालेकिल्ल्यांना भगदाड आणि डेमोक्रॅट्सचा ऐतिहासिक विजय नुकत्याच जाहीर झालेल्या निकालांनुसार, विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने सेनेट आणि हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज या दोन्ही सभागृहांचे नियंत्रण रिपब्लिकन पक्षाकडून हिसकावून घेतले आहे. सेनेटमधील सत्तांतर: रिपब्लिकन पक्षाकडे सेनेटमध्ये ५३ विरुद्ध ४७ असे स्पष्ट बहुमत होते. मात्र डेमोक्रॅट्सने तब्बल ६ जागांवर दणदणीत विजय मिळवून सेनेटमधील बहुमत आपल्या नावे केले. आयवा, कॅन्सस, ओहायो, नॉर्थ कॅरोलिना, साउथ कॅरोलिना आणि टेक्सास या पारंपरिक रिपब्लिकन बालेकिल्ल्यांमध्ये डेमोक्रॅटिक सेनेटर निवडून आले आहेत. टेक्सासमध्ये १९८८ नंतर तर कॅन्ससमध्ये १९३२ नंतर पहिल्यांदाच डेमोक्रॅटिक पक्षाला सेनेटच्या जागेवर विजय मिळाला आहे. हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमधील पराभव: सीएनएन, एबीसी आणि डिसीजन डेस्कनुसार हाउसमध्येही डेमोक्रॅट्सने बहुमत सिद्ध केले असून किमान ७ जागा रिपब्लिकन पक्षाकडून हिसकावून घेतल्या आहेत. रिपब्लिकन स्पीकर माईक जॉन्सन यांनी आपला पराभव स्वीकारला असून, २०२७ मध्ये चक शुमर हे सेनेटचे मेजॉरिटी लीडर बनण्याची दाट शक्यता आहे. ह्या निकालांनी हे स्पष्ट केले आहे की जनतेचा रोष केवळ अटीतटीची लढत होणाऱ्या राज्यांपुरता मर्यादित नव्हता, तर रिपब्लिकन पक्षाच्या भक्कम गडातही ट्रम्प यांच्याविरुद्ध तीव्र असंतोष पसरला होता. इराण युद्ध आणि महागाई: ट्रम्प यांच्या पराभवाचे मुख्य कारण या मध्यावधी निवडणुकीत इराण युद्ध हा सर्वात निर्णायक आणि प्रभावी मुद्दा ठरला. गॅलप सर्वेक्षणानुसार ७७% अमेरिकन मतदारांनी इराण युद्ध हा त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निवडणूक मुद्दा असल्याचे स्पष्ट केले होते. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने इस्रायलसोबत मिळून संसदेची पूर्वपरवानगी न घेता इराणविरुद्ध युद्ध सुरू केले. सलग ९ महिने चाललेल्या या युद्धाची सर्वात मोठी झळ अमेरिकन जनतेला सोसावी लागली: इंधनाची प्रचंड भाववाढ: इराणने जागतिक खनिज तेलाच्या २०% वाहतुकीचा मुख्य मार्ग असलेला हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद पाडला. यामुळे अमेरिकेत पेट्रोलच्या किमती ४३% आणि डिझेलच्या किमती ६८% ने वाढल्या. आर्थिक बोजा: मुडीजचे अर्थतज्ज्ञ मार्क झँडी यांच्या मते, या युद्धाच्या थेट परिणामांमुळे प्रत्येक अमेरिकन कुटुंबावर सुमारे २००० डॉलरचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडला. जनतेची नापसंती: प्यू रिसर्चच्या सर्वेक्षणावरून उघड झाले की सुमारे दोन-तृतीयांश अमेरिकन नागरिक ट्रम्प यांच्या इराण युद्धाच्या धोरणांवर अत्यंत नाराज होते. इराणने जाणीवपूर्वक हे युद्ध आणि चर्चा नोव्हेंबरच्या निवडणुकीपर्यंत लांबवण्याची रणनीती आखली होती. महागाई आणि तेल तुटवड्यामुळे अमेरिकन जनतेच्या खिशावर ताण पडावा व त्यांनी ट्रम्प यांच्याविरोधात मतदान करावे, ही इराणची रणनीती या निवडणुकीत पूर्णपणे यशस्वी ठरल्याचे दिसते. इस्रायल आणि नेतन्याहू यांना बसलेला मोठा झटका या निवडणुकीच्या निकालांचा फटका केवळ ट्रम्प यांनाच नव्हे, तर त्यांचे निकटचे मित्र मानल्या जाणाऱ्या इस्रायलचे पंतप्रधान बेन्जामिन नेतन्याहू यांनाही बसला आहे. इस्रायली निवडणुकीतील टांगती तलवार: २७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलमध्ये झालेल्या निवडणुकीत नेतन्याहू यांच्या युतीला किंवा गादी आयसनकोट यांच्या गटाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे इस्रायलमध्ये नवीन सरकार स्थापनेवरून राजकीय अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. ट्रम्प यांची शेवटची धडपड: मतदानाच्या दिवशी ट्रम्प यांनी डेमोक्रॅट्सच्या विजयाची लाट रोखण्याच्या शेवटच्या प्रयत्नात इस्रायलला दिली जाणारी ४ अब्ज डॉलरची लष्करी मदत रोखण्याची अचानक घोषणा केली. या घोषणेने इस्रायलचे संरक्षण मंत्रालयही अवाक झाले. आता संसदेत बहुमत मिळवलेले डेमोक्रॅट्स इस्रायलला मिळणाऱ्या ४ अब्ज डॉलरच्या मदतीत मोठी कपात करण्याची शक्यता आहे. लेम डक अध्यक्ष ट्रम्प: संस्थात्मक कोंडी आणि पक्षांतर्गत बंडखोरी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांवर विरोधकांचे नियंत्रण आल्यामुळे ट्रम्प यांच्या पुढील दोन वर्षांच्या कार्यकाळावर गंभीर मर्यादा आल्या आहेत. अधिकार आणि कायदेनिर्मितीत अडथळे: नवीन कायदे पारित करणे आता ट्रम्प यांच्यासाठी अत्यंत कठीण होईल. त्यांना मुख्यत्वे अध्यक्षांच्या थेट आदेशांवर अवलंबून राहावे लागेल. तपास आणि महाभियोगाचा धोका: संसदीय समित्या, सरकारी खर्चाची चौकशी आणि समन्स जारी करण्याचे अधिकार डेमोक्रॅट्सच्या हाती आले आहेत. ते इराण युद्धावर झालेल्या अवाढव्य खर्चाची चौकशी करू शकतात. पीट हेगसेथ आणि महाभियोग: इराण युद्धाच्या निर्णयात मुख्य भूमिका बजावणारे अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांच्याविरोधात महाभियोगाची कारवाई सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच, खुद्द ट्रम्प यांच्यावरही तिसऱ्यांदा महाभियोग चालवण्याचा प्रयत्न विरोधक करू शकतात. रिपब्लिकन पक्षात फूट आणि २०२८ चे आव्हान: ट्रम्प २०२८ ची अध्यक्षीय निवडणूक लढवू शकत नाहीत. त्यामुळे पक्षाला नवीन नेतृत्वाची गरज निर्माण झाली आहे. ट्रम्प यांनी लोकप्रिय नेत्यांऐवजी केवळ स्वतःशी एकनिष्ठ असणाऱ्या वादग्रस्त उमेदवारांना तिकीट दिल्याने पक्षाचे अतोनात नुकसान झाले. या चुकीच्या उमेदवार निवडीमुळे रिपब्लिकन पक्षांतर्गत ट्रम्प यांच्याविरोधात नाराजी वाढली आहे. डेमोक्रॅट्सचे प्रांतीय वर्चस्व: जॉर्जियामध्ये कीशा लांस बॉटम्स या कोणत्याही अमेरिकन राज्याची गव्हर्नर म्हणून निवडून येणाऱ्या पहिल्या कृष्णवर्णीय महिला ठरल्या आहेत, तर नॉर्थ कॅरोलिनामध्ये रॉय कूपर यांनी सेनेटची जागा जिंकली आहे. यामुळे २०२८ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे मजबूत नेत्यांची नवी फळी तयार झाली आहे. जागतिक राजकारण आणि भारतावरील परिणाम या निवडणुकीच्या निकालांचे पडसाद संपूर्ण जगभरात उमटणार आहेत. जागतिक सत्तासंतुलन: ट्रम्प कमजोर झाल्यामुळे इराणविरुद्धच्या मोठ्या लष्करी कारवायांवर मर्यादा येतील आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींवरचा दबाव कमी होऊ शकेल. याशिवाय, युरोपीय देश ट्रम्प यांच्या अनिश्चित धोरणांमुळे अमेरिकेपासून दूर जात चीनच्या जवळ जाऊ लागले आहेत. रशिया-युक्रेन चर्चा: १०-११ नोव्हेंबर रोजी अबुधाबी येथे रशिया आणि युक्रेन यांच्यात अमेरिकेच्या मध्यस्थीने होणाऱ्या शांतता चर्चेवरही या बदलांचा प्रभाव पडू शकतो. भारताची स्थिती: भारताने ट्रम्प यांच्या दबावाखाली इराण आणि रशियाकडून तेल खरेदी बंद केली असून चाबहार बंदर प्रकल्प करारही संपुष्टात आणला आहे. शिवाय ट्रम्प यांनी भारतावर १००% टॅरिफ लागू केले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेत सत्तांतर झाले तरी भारताच्या भूमिकेवर थेट फरक पडणार नाही; परंतु जर इराण युद्ध अधिक भडकले आणि कच्च्या तेलाचे भाव वाढले, तर भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर त्याचा निश्चितच परिणाम होऊ शकतो. निष्कर्ष: संभाव्य धोके आणि पुढील वाटचाल मिडटर्म निवडणुकीतील या पराभवानंतर ट्रम्प काय पाऊल उचलतील, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. ते इराणसोबत चर्चेचा मार्ग स्वीकारतील की स्वतःची राजकीय प्रतिमा सावरण्यासाठी अथवा आपल्या समर्थक वर्गाला खूश करण्यासाठी इराणवर आणखी मोठा लष्करी किंवा अणू हल्ला करतील, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. अमेरिकन पत्रकार टकर कार्लसन यांनी व्यक्त केलेल्या शंकेनुसार, जर ट्रम्प यांनी पिकेक्स माउंटेनवर न्यूक्लियर अटॅकसारखे टोकाचे लष्करी पाऊल उचलले, तर ते अत्यंत विनाशकारी ठरू शकते. थोडक्यात सांगायचे तर, इराणच्या रणनीतीने अमेरिकन राजकारणाचा पट उलथावून टाकला असला, तरी पुढील काही दिवस जागतिक शांतता आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत नाजूक व आव्हानात्मक असणार आहेत. Kanthak Suryatal Post Views: 20 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation इराणच्या दाव्याने पेंटागॉन हादरले! एमक्यू-९ रीपर आणि एमक्यूएम-१७० ड्रोन्स पाडल्याची आयआरजीसीची घोषणा!
