नांदेड, (प्रतिनिधी) बार्टी संशोधक विद्यार्थ्यांनी एकत्रित वंचित बहुजन आघाडीकडे यावे आम्ही सरकारशी लढा देऊन न्याय मिळवून देऊ असे वंचितचे युवा नेते सुजात आंबेडकर यांनी बार्टी संशोधक विद्यार्थी नेते प्रवीण खंदारे, विक्की टाकळीकर, विकास काळे यांच्याशी बोलताना सांगितले. ते आज GEN -Z युवकांशी संवाद या कार्यक्रमानिमित्त शासकीय विश्रामगृह नांदेड येथे आले असता संशोधक विद्यार्थ्यांनी त्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. वंचित बहुजन आघाडी चे युवा नेते सुजात आंबेडकर हे नांदेड येथे आज (31 ऑक्टोबर 2026) रोजी युवकांशी संवाद या कार्यक्रमानिमित्त आले असता बार्टी संशोधक विद्यार्थी त्यांना भेटून महाराष्ट्र राज्य पीएचडी संशोधक विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीचे मागण्याचे निवेदन देऊन बार्टी फेलोशिप मिळवून देण्यासाठी सहकार्य करावे अशी विनंती त्यांना करण्यात आली यामध्ये 2023, 2024, 2025 संशोधक विद्यार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे तर्फे संशोधकांसाठी पीएचडी संशोधनासाठी फेलोशिप देण्यात येते. राज्य शासनाने मागील तीन वर्षात फेलोशिपची जाहिरात काढली नाही ती जाहिरात काढण्यासाठी सहा दिवस आमरण उपोषण करावे लागले तेव्हा कुठे शासनाने ती जाहिरात काढली परंतु त्यात अनेक जाचक अटी नियम टाकल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अवघड झाले आहे. त्या जाचक अटी रद्द करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी धरणे आंदोलने, साखळी उपोषणे व शेवटी आमरण उपोषणाचा मार्ग पत्करावा लागला होता तेव्हा कुठे 2023 च्या विद्यार्थ्यांसाठी अटी शिथिल करण्यात आल्या परंतु 2024, 2025 च्या विद्यार्थ्यांनी साठी लागू आहेत त्यासाठी मागील 33 दिवसापासून धरणे आंदोलन करत आहेत. प्रतीक पंचशील व मनीषा गवळी यांनी 14 दिवस आमरण उपोषण केले तरी पण अटी काही शिथिल झाल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या मागन्यात वयोमर्यादा रद्द करणे, अर्ज करण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल सुरू करणे, B+ टक्केवारीची अट रद्द करणे, 100 जागेचे मर्यादा रद्द करणे, सरसकट फेलोशिप मिळणे आधी मागण्याची निवेदन सुजात भाई आंबेडकर यांना देण्यात आले. Kanthak Suryatal Post Views: 109 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation १९४२ च्या आंदोलनाची पुनरावृत्ती! संविधान वाचवण्यासाठी राहुल गांधींच्या नेतृत्वात विरोधकांची महामोर्चा! राहुल गांधींच्या हातात पोपट अन् राजकीय भूकंप! राजाचा जीव पोपटात… निवडणूक आयोगावरून केंद्र सरकार अडचणीत?