तरुणांनो आता पेटून उठा – राज ठाकरे 

गुजरातचे उद्योगपती, ३० हजार मेगावॉटचे गूढ आणि लाडक्या बहिणींचे १५०० रुपये — राज ठाकरेंनी काढला महायुतीचा कच्चाचिट्ठा!

हा जंगलाचा अंतिम संस्कार! भीमाशंकरच्या वृक्षतोडीवरून राज ठाकरेंचा थेट एल्गार; सह्याद्रीच्या कुशीत चाललाय कोणाचा हायदोस?

तुमची पोरं तुम्हाला नादान म्हणतील! कर्जतच्या सभेतून राज ठाकरेंचे थेट तरुणांना आवाहन; सर्बियासारख्या क्रांतीची गरज?

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पाऊलखुणांनी पावन झालेल्या आणि स्वराज्याचा तट-बुरुज ठरलेल्या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा आज कॉर्पोरेट हाव आणि राजकीय लाचारीच्या कुऱ्हाडीखाली तडफडत आहेत. कर्जत-भीमाशंकर परिसरातील अथांग जंगलतोडीच्या पार्श्वभूमीवर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी कर्जत येथे घेतलेली सभा ही केवळ राजकीय टोलेबाजी नव्हती, तर महाराष्ट्राच्या राजकीय, आर्थिक आणि पर्यावरणीय भविष्यावर मारलेली धोक्याची घंटा होती. कर्जतमध्ये राज ठाकरे पोहोचण्यापूर्वीच तेथील इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली. डिजिटल इंडियाचा जप करणाऱ्या सरकारच्या या भीतीवर बोट ठेवत त्यांनी विचारले की, इंटरनेट बंद करून सत्य दाबता येते का? ज्यांच्या मनात काळेकुट्ट पाप असते, त्यांनाच अशा हुकूमशाही मार्गांचा अवलंब करावा लागतो. सकाळी तोडलेल्या अवाढव्य झाडांच्या रचलेल्या लाकडांची अवस्था पाहून ‘मी जंगलाच्या अंतिम संस्काराला आलो आहे’ अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया देत त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणामागील भयानक षड्यंत्र उघडे पाडले.

दिल्लीचे रिमोट कंट्रोल आणि महाराष्ट्राच्या नेत्यांची लाचारी

महाराष्ट्राचे वर्तमान मुख्यमंत्री असोत वा उपमुख्यमंत्री, केंद्रात बसलेल्या दोन सत्ताधीशांपुढे (नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह) यांची किंमत शून्य झाली आहे. महाराष्ट्रातील जमिनीचा कोणता तुकडा, कोणते जंगल किंवा कोणता डोंगर कोणत्या उद्योगपतीला फेकून द्यायचा, हे संपूर्ण गणित दिल्ली आणि गुजरातमध्ये बसून ठरवले जात आहे. राज ठाकरे यांनी अत्यंत परखडपणे दाखवून दिले की, ही हिंमत सरकारमध्ये येते कुठून? ती येते जनतेच्याच बेसावधपणातून आणि मतदानाच्या वेळच्या चुकीच्या निर्णयांतून. निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहीण योजनेच्या नावाने दरमहा मिळणाऱ्या अवघ्या १५०० रुपयांमध्ये जनतेची तोंडे बंद केली जात आहेत. वर्षाला काही हजार रुपये हातात टेकवून जनतेला विकत घेतले जात आहे आणि मागच्या दाराने हजारो कोटींच्या नैसर्गिक संपत्तीचा लुटालूट चालू आहे. निवडणुकीच्या वेळी जात, धर्म आणि पैशांच्या आमिषाला बळी पडायचे आणि नंतर पाच वर्षे स्वतःच्याच हक्कांवर वरवंटा फिरल्यावर बोंबलत बसायचे, ही आजच्या मतदाराची शोकांतिका बनली आहे.

सह्याद्रीच्या कुशीतील २३ प्रकल्प आणि डेटा सेंटर्सचे भयानक गूढ

सह्याद्रीच्या संवेदनशील पर्यावरणात सध्या २३ महाप्रकल्प आणले जात असून, त्यापैकी केवळ ३ केंद्र सरकारचे आहेत तर उर्वरित २० प्रकल्प अदानी, रिन्यू हायड्रो, मेघा इंजिनिअरिंग, जेएसडब्ल्यू, टाटा, टोरेंट, ग्रीनको यांसारख्या खाजगी उद्योगपतींचे आहेत. कोणतीही खुली निविदा (टेंडर) न काढता हे प्रकल्प खाजगी कंपन्यांच्या घशात घातले जात आहेत. याशिवाय राज्यभरात २३६ नवीन अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प आणि ४० कोळशावर चालणारे प्रकल्प लादले जात आहेत. पण, महाराष्ट्राला एवढ्या प्रचंड विजेची खरंच गरज आहे का? राज ठाकरे यांनी याचा बुरखा फाडताना स्पष्ट केले की, ही वीज महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी किंवा स्थानिक उद्योगांसाठी नाही, तर परदेशी आणि बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या डेटा सेंटर्ससाठी पुरवली जात आहे.

• जगभरात डेटा सेंटर्सना प्रचंड पाणी आणि वीज लागत असल्याने तीव्र विरोध होत आहे, तरीही महाराष्ट्रावर हे संकट लादले जात आहे.
• या प्रकल्पांमुळे स्थानिकांचे रोजगार वाढणार नसून, बाहेरील राज्यांतील लोकांच्या वसाहती इथे वसवायच्या आहेत.
• एमएमआर (MMR) क्षेत्राचा विस्तार करून मुंबई आणि आसपासचा परिसर ताब्यात घेणे आणि स्थानिक मराठी माणसाला अल्पमतात ढकलणे, हा यामागील दीर्घकालीन राजकीय डाव आहे.

मुख्यमंत्र्यांना विचारलेले १० रोखठोक प्रश्न आणि श्वेतपत्रिकेची मागणी

मुख्यमंत्र्यांनी वृत्तपत्रांत लिहिलेल्या लेखांवरून राज ठाकरे यांनी त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केला आणि या सर्व प्रकल्पांवर तात्काळ ‘श्वेतपत्रिका’ (White Paper) काढण्याची मागणी केली:

1. वीज गरज आणि पुरवठा: महाराष्ट्राची सध्याची विजेची गरज साधारण ३०,००० मेगावॉट आहे आणि ती आपल्याकडे उपलब्ध असताना अतिरिक्त १३,५०० मेगावॉट विजेचा अट्टाहास कोणासाठी?
2. पर्यायांचा विचार: पंप स्टोरेज प्रकल्पांसाठी सह्याद्रीची हजारो वर्षे जुनी समृद्ध जंगले तोडण्याव्यतिरिक्त दुसरा कोणताही पर्याय सरकारकडे नव्हता का?
3. स्थानिक ग्रामसभा व पेसा कायदा: भीमाशंकर आणि कर्जत हा आदिवासी बहुल भाग असताना, पेसा (PESA) कायद्यांतर्गत ग्रामसभेच्या अधिकारांचा सन्मान केला गेला का?
4. पारदर्शकता: या प्रकल्पांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) मराठी भाषेत स्थानिक ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा आणि विधानसभेसमोर का ठेवला गेला नाही?
5. रोजगाराचा बनाव: ७१ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि ३० हजार रोजगाराचा दावा केला जात आहे, पण डेटा सेंटर्स आणि पंप स्टोरेजमधून इतका रोजगार कसा मिळणार, याचा तपशील कुठे आहे?
6. महावितरणचे खाजगीकरण: येत्या डिसेंबर महिन्यात महावितरणचा आयपीओ (IPO) आणून महाराष्ट्राची वीज वितरण व्यवस्था खाजगी उद्योगपती मित्रांच्या हातात सोपवली जात आहे. उद्या खाजगी कंपन्या अवाढव्य वीज बिले आकारतील आणि पैसे न भरल्यास वीज कापतील, तेव्हा जनता दाद कोणाकडे मागणार?

छत्रपती शिवरायांचे आज्ञापत्र विरुद्ध आजचे राज्यकर्ते

ज्या सह्याद्रीवर वाढून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी परकीय शत्रूंचा खात्मा केला, तोच सह्याद्री आज स्वार्थी राजकीय नेत्यांमुळे उध्वस्त होत आहे. राज ठाकरे यांनी सभेत शिवछत्रपतींचे ऐतिहासिक ‘आज्ञापत्र’ वाचून दाखवले:

“गडावरील झाडे जी असतील ती राखावी… रयतेने ही झाडे लावून लेकरांसारखी बहुकाळ जतन करून वाढवली, ती झाडे तोडल्यावरी त्याच्या दुःखास पारावार काय? एकास दुःख देऊन जे कार्य करील, ते कार्य करणाऱ्यासहित स्वल्पकालेच बुडून नाहीसे होतील!”

शिवरायांनी स्पष्ट लिहिले होते की, झाडे ही रयतेची लेकरे असतात; ती तोडून उभारलेली कामे आणि ती तोडण्याचा आदेश देणारे राज्यकर्ते अल्पकाळात बुडून नष्ट होतील. ज्या महाराष्ट्राला शिवरायांच्या या स्पष्ट आज्ञेचा विसर पडला आहे, त्याला परमेश्वरही वाचवू शकत नाही, अशी उद्विग्नता त्यांनी व्यक्त केली.

गडचिरोली, मुंबई आणि पक्षांचे हरवलेले घरटे

पर्यावरणाच्या या विनाशाचे लोण फक्त कर्जतपुरते मर्यादित नाही.

• गडचिरोलीमध्ये खाणींसाठी लाखो झाडे तोडून सुपीक जमिनी आणि जंगले उध्वस्त केली गेली.
• मुंबईत वांद्रे-बँडस्टँड, मुलूंड आणि धारावीच्या जमिनी उद्योगपतींच्या घशात घातल्या जात आहेत.
• सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या एका व्हिडिओचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, तोडलेल्या झाडांवर पक्षांची घरटी होती. झाडे तोडल्यावर ते पक्षी आकाशात घिरट्या घालत आपली घरटी शोधत होते. उद्या हीच वेळ महाराष्ट्रातील सामान्य माणसावर येणार असून, उद्योगपती तुम्हाला तुमच्याच घरातून ‘गेट आऊट’ म्हणतील.

सर्बियातील तरुण क्रांती आणि युट्युबर्सना दिलेला महत्त्वाचा इशारा

या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज ठाकरे यांनी सर्बिया या देशाचे उदाहरण दिले. तिथे हुकूमशाही सरकारने मीडिया बंद केला, आंदोलकांना देशद्रोही ठरवले आणि परदेशी फंडिंगचे आरोप केले. तरीही ९७ ते २०१२ दरम्यान जन्मलेल्या तरुण पिढीने (Gen Z) कोणत्याही प्रस्थापित नेतृत्वाशिवाय रस्त्यावर उतरून सत्तापालट घडवून आणला. महाराष्ट्रातील तरुणांनीही आता आमदार-खासदारांच्या लाचार तोंडांकडे न बघता स्वतः नेतृत्व हाती घेतले पाहिजे. त्याच वेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील ब्लॉगर्स, इन्स्टाग्रामर्स आणि युट्युबर्सना एक महत्त्वाचा इशारा दिला. महाराष्ट्रातील निसर्गरम्य, लपलेल्या सुंदर जागांचे व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर टाकणे बंद करा! तुमचे महाराष्ट्रावर प्रेम असले, तरी हे व्हिडिओ पाहूनच उद्योगपतींच्या नजरा त्या जमिनींवर पडतात आणि तेथून स्थानिकांना हुसकावून लावून जमिनी विकत घेण्याचे सत्र सुरू होते.

निष्कर्ष: माझा बाप नादान निघाला… — भावी पिढीचा सवाल!

आमदार आणि खासदार आज ५० खोक्यांच्या (२,००० कोटी) लाचारीत आणि सत्तेच्या भीतीत मिंधे झाले आहेत. पण आज जर जनता आणि तरुण पिढी पेटून उठली नाही, तर येणारी भावी पिढी तुम्हाला कधीही माफ करणार नाही. “ज्या वेळी महाराष्ट्र विकला जात होता, तेव्हा माझा बाप बेसावध आणि नादान निघाला,” असा घोर शाप तुमचीच मुले तुम्हाला देतील. हा लढा कोणत्याही उद्योगाच्या विरोधात नाही, तर महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि अस्तित्वाचा लढा आहे. उद्योगपतींच्या चावीवर चालणारा महाराष्ट्र आपल्याला नको आहे. सह्याद्री वाचवण्यासाठी, शिवछत्रपतींचा विचार टिकवण्यासाठी आणि महाराष्ट्राची भूमी मराठी माणसाच्या हातात ठेवण्यासाठी आता प्रत्येक तरुणाने पेटून उठले पाहिजे.

Kanthak Suryatal