अयोध्या निकाल, ईडीचे अनिर्बंध अधिकार अन् राज्यसभेची खासदारकी: सर्वोच्च न्यायालयातील तडजोडींचा संपूर्ण बुरखा फाटला! सर्वोच्च न्यायालयाचा संकोच आणि तडजोडींचा बुरखा फाटणारा खुलासा देशातील सर्वोच्च न्यायालय, जे आपल्या संविधानाचे कस्टोडियन मानले जाते, आज गंभीर संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. देशाचे माजी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या विदाऊट फियर ऑर फेव्हर या नव्या पुस्तकाने आणि त्यापाठोपाठ झालेल्या खुलाशांनी दिल्लीच्या सत्ताकारणात आणि कायदेशीर वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडवून दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मोठ्या केसेसच्या सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ पातळीवरून दबाव आणला जात होता का, जजांना बॅलन्स करण्याच्या नावाखाली खटले डाइल्यूट करण्याचे इशारे दिले जात होते का, आणि सरन्यायाधीश मोदी सरकारसमोर झुकले होते का, या ज्वलंत प्रश्नांची उत्तरे आता उघडपणे समोर येत आहेत. दीपक शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार कौन्सिलचे माजी सचिव आणि ज्येष्ठ वकील अशोक अरोरा यांच्याशी केलेल्या संवादातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आत चाललेल्या कारभाराची पोलखोल झाली आहे. रबराचा पाठीचा कणा: सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यावर कडक ताशेरे माजी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी प्रसिद्ध पत्रकार करण थापर यांना दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्टपणे मान्य केले की, सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्याकडून देशातील जनतेला आणि कायदेतज्ज्ञांना खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या, परंतु ते त्या उच्च अपेक्षांवर खरे उतरू शकले नाहीत. कौल यांनी उघड केले की, न्यायाधीशांची नियुक्ती करणाऱ्या कॉलेजियमवरही वरून आलेल्या शिफारशींचा दबाव होता आणि मोदी सरकारच्या यादीतील माणसांना ॲडजस्ट करण्याचे काम सरन्यायाधीशांच्या काळात झाले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार कौन्सिलचे दोन वेळा सचिव राहिलेले ज्येष्ठ वकील अशोक अरोरा यांनी अत्यंत आक्रमक शब्दांत भाष्य केले आहे. कौल यांच्या पाठीचा कणा मजबूत नव्हता या विधानाला दुरुस्त करत अरोरा म्हणाले की, सरन्यायाधीशांचा पाठीचा कणा पोलादाचा नव्हता, तर तो रबराचा होता! ज्या बाजूला हवे तिकडे तो सहज मोडावा आणि सरकारला हवे तसे वाकावे! हार्वर्डमधून शिकून आलेला माणूस म्हणजे कायदेतज्ज्ञ होत नाही, तर महात्मा गांधींच्या तत्त्वांवर चालून समाजाची आणि मानवतेची सेवा करण्यासाठी आपल्या व्यवसायाचा वापर करतो, तो खरा कायदेतज्ज्ञ असतो, अशा शब्दांत त्यांनी चंद्रचूड यांच्यावर टीका केली. गणेशोत्सवाचे राजकारण अन् सत्तेच्या सेपरेशन ऑफ पावर्सचा भंग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तत्कालीन कार्यरत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या घरी जाऊन गणेश चतुर्थीची पूजा केली, या घटनेवरही कडक ताशेरे ओढण्यात आले. संविधानातील सेपरेशन ऑफ पावर्सच्या तत्त्वानुसार न्यायव्यवस्थेने सत्तेपासून अंतर राखणे अत्यंत आवश्यक असते. न्याय केवळ झाला पाहिजे असे नाही, तर तो होताना दिसलाही पाहिजे. अरोरा यांनी स्पष्ट केले की, जर ते सरन्यायाधीश असते आणि पंतप्रधानांनी त्यांच्या घरी येण्याची इच्छा व्यक्त केली असती, तर त्यांनी शंभर टक्के स्पष्ट नकार दिला असता आणि न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी या घटनेची माहिती जाहीर केली असती. पंतप्रधान मोदी यांनी लोकांसमोर सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुखाला आपल्या प्रभावात दाखवण्यासाठी ही चाल खेळली होती, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. चेंबरमधील मध्यस्थी की थेट न्यायालयाचा अवमान? न्यायमूर्ती कौल यांच्या पुस्तकातील सर्वात धक्कादायक खुलासा म्हणजे मनी लाँड्रिंगच्या एका मोठ्या प्रकरणाची सुनावणी चालू असताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी कौल यांना आपल्या चेंबरमध्ये बोलावले. त्या चेंबरमध्ये आणखी एक न्यायमूर्ती उपस्थित होते. चंद्रचूड यांनी कौल यांना या सुनावणीत सावधगिरी बाळगा आणि मध्यम मार्ग घ्या, असा सल्ला दिला. यावर संताप व्यक्त करत अशोक अरोरा म्हणाले की, न्यायामध्ये मध्यम मार्ग काय असतो? एक तर माणूस गुन्हेगार असतो किंवा बेकसूर असतो! चेंबरमध्ये बोलावून दुसऱ्या न्यायाधीशाच्या सुनावणीत हस्तक्षेप करणे हा थेट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आणि असंवैधानिक पाप आहे! अशा कृतीसाठी सरन्यायाधीशांवर थेट महाभियोगाची कारवाई व्हायला हवी होती, कारण हा १५० कोटी जनतेच्या विश्वासावर केलेला आघात आहे. पुढच्या वेळी मत द्या!: १३ कोटी मतदारांच्या हक्कांची क्रूर थट्टा पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीतून लाखो लोकांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आल्याचे प्रकरण जेव्हा न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर आले, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत बेजबाबदार टिप्पणी केली. ९३ टक्के नावे चुकीच्या पद्धतीने कापली गेली असल्याचे समोर येऊनही न्यायाधीशांनी अहो, हे तर पोटनिवडणूक आहे, पुढच्या वेळी मतदान करा असे बेफिकीर विधान केले. अशोक अरोरा आणि जगातील अग्रगण्य कायदेतज्ज्ञ फली नरिमन यांच्या मतानुसार, मतदानाचा अधिकार हा या राष्ट्राचा आत्मा आहे. १३० कोटींहून अधिक जनतेच्या मूलभूत हक्कांची अशी थट्टा करणाऱ्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती बागची यांनी एका क्षणाचाही उशीर न करता राजीनामा दिला पाहिजे किंवा त्यांच्यावर महाभियोग चालवून त्यांची हकालपट्टी झाली पाहिजे. अयोध्या निकाल अन् राज्यसभेची खासदारकी: सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात मोठे पाप २०१९-२०२० मधील अयोध्या राम मंदिर निकालाचा आणि त्यानंतरच्या घटनाक्रमांचा उल्लेख करताना अरोरा यांनी अत्यंत तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि इतर चार न्यायाधीशांच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेला अयोध्या निकाल हा संविधानाचे उल्लंघन आणि पाप होता, असे अरोरा म्हणाले. निकाल देताना मशीद पाडली गेली हे मान्य करून आणि मंदिराच्या जमिनीचा कोणताही पुरावा नसताना निर्णय दिला गेला. या निकालाच्या बदल्यात निवृत्तीनंतर तात्काळ रंजन गोगोई यांना पंतप्रधान मोदींनी राज्यसभेची खासदारकी आणि दिल्लीत आलिशान बंगला दिला. निवृत्त सरन्यायाधीशाने सत्तेचे हे उपकार स्वीकारणे हे न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील सर्वात लाजीरवाणी आणि पापी घटना होती, ज्यावर फ्रान्सचे ख्यातनाम कायदेतज्ज्ञ क्रिस्टोफ जाफ्रेलॉट यांनीही गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. ईडीला अनिर्बंध अधिकार आणि विरोधी पक्षांची गळचेपी २७ जुलै २०२२ रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती खानविलकर, न्यायमूर्ती माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती रवी कुमार यांच्या खंडपीठाने अंमलबजावणी संचालनाला जाचक आणि अनिर्बंध अधिकार दिले. जामिनाच्या अटी अत्यंत कडक करून व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार हिरावून घेण्यात आला. या निर्णयामुळे अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन यांच्यासारख्या मुख्यमंत्र्यांना आणि अनेक विरोधी नेत्यांना थेट तुरुंगात डांबण्यात आले आणि अमित शाह व मोदी यांच्या हातात विरोधी पक्ष फोडण्याचे व गुंडगिरी करण्याचे हत्यार मिळाले. अरोरा यांनी थेट आरोप केला की, या न्यायाधीशांनी देशातील लोकशाही पूर्णपणे नष्ट केली. वैयक्तिक स्वातंत्र्य हा संविधानाचा आत्मा आहे, परंतु खानविलकरंसारख्या न्यायाधीशांनी हे स्वातंत्र्य पायदळी तुडवले आणि आज ते बीएमडब्ल्यू गाड्यांमधून फिरत आहेत! मुख्य निवडणूक आयुक्तांची बेकायदेशीर निवड अन् संविधानाचा अवमान मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीच्या कायद्यात बदल करून मोदी सरकारने निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना बाहेर काढले आणि पंतप्रधान, अमित शाह आणि विरोधी पक्षनेते अशी समिती बनवली. याविरोधात प्रशांत भूषण यांनी १७ तारखेला न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, १८ तारखेला लोकशाहीचा बळी दिला जात आहे, ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा निकाल डावलून सरकार स्वतःचा माणूस बसवत आहे, त्यामुळे तातडीने सुनावणी घ्या. परंतु न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी ही सुनावणी १९ तारखेला ठेवून बेकायदेशीर नियुक्ती होऊ दिली. ज्ञानेश कुमार यांची निवडच मुळात पापातून झाली आहे आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी ५ न्यायाधीशांच्या निकालाचे पालन न करून न्यायालयाचा अवमान केला आहे. इंदिरा गांधींच्या काळातही अशा प्रकारची उघड गुंडगिरी झाली नव्हती; आणीबाणीच्या काळात न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांनी सरन्यायाधीशपद गमवावे लागेल हे माहीत असतानाही संविधानाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी स्वाभिमानाने निर्णय दिला होता. जंतरमंतरवरील आंदोलक तरुणांचा छळ आणि न्यायालयाचे मौन कॉकरोच जनता पार्टीचे दोन तरुण लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे आशुतोष रांका आणि सौरव दास जंतरमंतरवर तिरंगा फडकवण्यासाठी गेले असता त्यांना पोलिसांनी अटक करून ७ दिवसांपेक्षा जास्त काळ तिहार तुरुंगात डांबले आणि त्यांच्याकडून पीस बाँड भरून घेतले. हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद आणि गृह मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मधू लिमये प्रकरणातील निकालाचा स्पष्ट अवमान केला. पोलीसच तपास करणारे, पोलीसच वकील, पोलीसच साक्षीदार आणि पोलीसच न्यायमूर्ती बनून दमनशाही करत आहेत. अशा वेळी संविधानाची कस्टोडियन असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेऊन या अधिकाऱ्यांवर आणि न्यायाधीशांवर कारवाई करायला हवी होती, परंतु न्यायालय गप्प राहिले. निष्कर्ष: ३० सेकंदांचा आदेश अन् लोकशाहीचे पुनरुज्जीवन ज्येष्ठ वकील अशोक अरोरा यांनी स्पष्ट केले की, जर सर्वोच्च न्यायालयात जिद्द आणि प्रामाणिकपणा असता, तर केवळ ३० सेकंदांत देशातील लोकशाही बहाल झाली असती. २०२४ च्या सर्व बेकायदेशीर मतदार याद्या रद्द करणे, एसआयआर रद्द करणे, चार राज्यांतील बेकायदेशीर निवडणुका रद्द करणे आणि ज्ञानेश कुमार यांच्यासह दोषींवर अटकेची कारवाई करणे, असा आदेश सरन्यायाधीश एका मिनिटात देऊ शकत होते. परंतु आज सर्वोच्च न्यायालयाचे चिन्ह असलेल्या अशोकाची लाट आणि संविधानाची शपथ यांचा उघड अवमान होत आहे. न्यायमूर्ती कौल यांच्या पुस्तकाने ही धक्कादायक वस्तुस्थिती वेशीवर टांगली आहे. आता देशातील १५० कोटी जनतेने आणि कायदेतज्ज्ञांनी न्यायव्यवस्थेला तिचा पाठीचा कणा पुन्हा शोधायला लावण्यासाठी आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे! Kanthak Suryatal Post Views: 128 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation पूर्व भारत पेटला! अरुणाचलमध्ये पोलीस ठाणे अन् भाजप अध्यक्षांचे घर पेटवले, मणिपूरमध्ये मशाल रॅली; पूर्वोत्तरमधील परिस्थिती बेकाबू!
