व्होट चोर, गद्दी सोड! आरएसएसच्या दसरा पथसंचलनावर थेट घोषणाबाजी; मोदींची अपराजित प्रतिमा धुळीस ?

भारताच्या राजकीय पटलावर गेल्या दशकभराहून अधिक काळ ज्या पोलादी प्रतिमेचे आणि दहशतीचे वर्चस्व राहिले होते, त्या प्रतिमेला आता आतून आणि बाहेरून तडे गेल्याचे उघडपणे समोर येत आहे. ज्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दसरा पथसंचलनाकडे पाहून कधीकाळी संपूर्ण भागात एक वेगळाच धाक निर्माण व्हायचा, त्याच दसरा संचलनादरम्यान व्होट चोर, गद्दी सोड! अशा थेट आणि आक्रमक घोषणा उघडपणे दिल्या जात आहेत. ही केवळ एका रस्त्यावरील घटनेची प्रतिक्रिया नाही, तर ती संपूर्ण देशातील राजकीय वातावरण आणि सत्ताधाऱ्यांविषयीचा उरला-सुरला खौफ संपल्याचा स्पष्ट पुरावा आहे. नॉक-इन न्यूजचे वरिष्ठ पत्रकार गिरीजेश वशिष्ठ यांच्या विश्लेषणानुसार आणि आंतरराष्ट्रीय जगतात मानाच्या समजल्या जाणाऱ्या टाईम नियतकालिकाच्या ताज्या अहवालानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भोवती असलेले दहशतीचे वलय आणि त्यांची लार्जर दॅन लाईफ प्रतिमेची जादू आता पूर्णपणे ओसरली आहे.

टाईम मॅगझिनचा घणाघात: इलेक्टोरल ऑटोक्रसी आणि आंतरराष्ट्रीय अपयश

इतिहासकार केशवन यांच्या मुलाखतीवर आधारित टाईम नियतकालिकातील अहवालाने देशातील सद्यस्थितीचा अत्यंत धक्कादायक आणि वास्तववादी आरसा मांडला आहे. गेल्या १२ वर्षांच्या सत्ताकाळात भारतातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्य, न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक आयोगासारख्या लोकशाहीच्या आधारस्तंभ असलेल्या संस्था पूर्णपणे कमकुवत करण्यात आल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या परिस्थितीची तुलना तुर्कस्तानचे एर्दोगान आणि बांगलादेशच्या शेख हसीना यांच्या इलेक्टोरल ऑटोक्रसीशी म्हणजेच निवडणुकीच्या नावाखाली चालणाऱ्या हुकूमशाहीशी करण्यात आली आहे. जिथे निवडणुका तर नियमित होतात, पण सत्तेचा संपूर्ण ताबा एकाच केंद्राकडे असतो आणि विरोधकांना जिंकण्याची कोणतीही समान संधी शिल्लक उरत नाही. इतकेच नव्हे तर, भारताचे परराष्ट्र धोरणही आज पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा दावा टाईमने केला आहे. शेजारील देशांशी असलेले संबंध पूर्णपणे बिघडले असून, अमेरिकेतील ट्रम्प यांच्याशी असलेले संबंधही अबोल बनले आहेत. दक्षिण आशियाई देशांमध्ये चीनने तळागाळातील सुधारणांद्वारे मोठे यश मिळवले असताना, भारतात मात्र मोजक्याच उच्चभ्रू शिक्षण संस्था उरल्या आहेत आणि त्यांनाही सरकारच्या छळाचा सामना करावा लागत आहे; ज्यामुळे तरुणांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे. देशातील विरोधी पक्षांकडून पंतप्रधान मोदींचे चित्र एक वृद्ध, हास्यास्पद आणि जमिनीच्या वास्तवापासून पूर्णपणे तुटलेला नेता असे रंगवले जात असून, त्याद्वारे त्यांच्या प्रतिमेची मोठी हानी झाली आहे.

कॉकरोच जनता पार्टीचा दणका आणि नायकी प्रतिमेचा भंग

देशातील या ढासळत्या वातावरणात कॉकरोच जनता पार्टीच्या युवा व विद्यार्थी आंदोलनाने सत्ताधाऱ्यांच्या या तथाकथित आक्रमक राजकारणाची आणि विचारसरणीची उघडपणे टवाळी करत मोदींच्या प्रतिमेला सर्वात मोठा धक्का दिला आहे. देशभरातून सुमारे १३ कोटी नावे मतदार यादीतून हटवण्यात आल्याचा दावा केला जात असताना, या तरुण आंदोलकांनी थेट रस्त्यावर उतरून सत्ताधाऱ्यांची झोप उडवली आहे. राजकीय विश्लेषणाच्या दृष्टीने पाहिले तर, आपल्या समाजात नेहमीच एका नायक किंवा शक्तिशाली नेत्याची पूजा करणारा एक मोठा वर्ग असतो. मोदी समर्थक नेहमीच त्यांच्या पहा कसे ईडीला पाठवून विरोधी नेत्याला तुरुंगात टाकले, कसा धडा शिकवला अशा कृतींचा अभिमान बाळगायचे आणि त्यांना एक विजेता नेता मानून त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहायचे. मात्र, या ताज्या आंदोलनाने मोदींच्या त्या अपराजित आणि भीतीदायक प्रतिमेचा चक्काचूर केला आहे. ज्या क्षणी नेत्याची विजेता ही प्रतिमा ढासळते, त्या क्षणी असा पाठीराखा वर्गही जास्त शक्तिशाली वाटणाऱ्या दुसऱ्या पर्यायाकडे वळू लागतो. मोदींचे जुने सहकारी आणि निवडणूक आयोगासमोर शरणागती पत्करणारे घटक अब त्यांच्याच विरोधात उभे राहू लागले आहेत.

सत्तेची रणनीती आणि पोलीस आयुक्तालय यंत्रणेचा गैरवापर

युवा आंदोलनाला दडपण्यासाठी आणि त्यांची कंबर मोडण्यासाठी सरकारने अत्यंत कूट रणनीती आखली आहे. दसरा ते दिवाळी या सणासुदीच्या २० दिवसांच्या काळात आंदोलनाच्या प्रमुख नेत्यांना, जसे की सौरव आणि अशोक, तुरुंगात डांबून ठेवण्याचा प्रयोग सरकार करत आहे. यामागे सरकारचा मुख्य हेतू हा आहे की, सणांच्या काळात नेते तुरुंगात असताना देशातील तरुण रस्त्यावर उतरून गदारोळ घालतात का, हे तपासून पाहावे. यासाठी सरकारने पोलीस आयुक्तालय पद्धतीचा अत्यंत चाणाक्षपणे वापर केला आहे. ज्या भागात पोलीस आयुक्तालय पद्धत लागू असते, तिथे पोलीस अधिकाऱ्यालाच, म्हणजे एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला, दंडाधिकाऱ्याचे अधिकार असतात. त्यामुळे अशा वेळी तो अधिकारी न्यायिक दृष्टिकोन न ठेवता पोलिसांच्याच दडपशाहीच्या मानसिकतेने काम करतो. जामीन अर्जांच्या सुनावण्या जाणीवपूर्वक पुढे ढकलल्या जात असून, कागदोपत्री न्यायालयीन विलंब दाखवून नेत्यांना दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवण्याचा कट रचला गेला आहे.

आंदोलनाचा प्रति-मास्टरस्ट्रोक: शांततेचे हत्यार अन् २० दिवसांचा ब्रेक

मात्र, या दडपशाहीला आंदोलक नेत्यांनी अत्यंत शांत आणि चतुर रणनीतीने उत्तर दिले आहे. अभिजित दीपक या युवा नेत्याने आंदोलकांना आणि विद्यार्थ्यांना थेट आवाहन केले आहे की, आपल्याला द्वेषाचे उत्तर द्वेषाने द्यायचे नाही; प्रेम, करुणा आणि शांतता हेच आपले सर्वात मोठे हत्यार आहे. सरकारच्या अटकेच्या प्रयोगाला निष्फळ ठरवण्यासाठी आंदोलकांनी आपली रणनीती बदलली आहे. दसरा ते दिवाळी दरम्यानच्या २० दिवसांच्या काळात रस्त्यावरील आंदोलन तात्पुरते स्थगित करून सर्व कार्यकर्त्यांना आपापल्या घरी जाऊन कुटुंबासोबत सण साजरे करण्याचे सांगण्यात आले आहे. तुम्हाला आमची ताकद तपासायची होती ना? मग आता आम्ही रस्त्यावरच उतरणार नाही, असा संदेश देऊन आंदोलनाने सरकारचीच कोंडी केली आहे. कायदेशीर लढाई कोर्टात लढली जाईल आणि जर २० दिवस सरकार नेत्यांना विनाकारण तुरुंगात ठेवणार असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे आणि पोलिसांचे पितळ उघडे पडेल, अशी पक्की तयारी त्यांनी केली आहे.

काँग्रेसचा राजकीय उदय आणि भाजपला धडकी

या संपूर्ण नाट्यात जर ही दडपशाही अशीच सुरू राहिली, तर काँग्रेस पक्ष आणि राहुल गांधी या आंदोलनात थेट उडी घेतील, अशी मोठी भीती भाजपला भेडसावत आहे. राहुल गांधी आणि काँग्रेस सध्या प्रत्येक अन्यायाविरोधात आक्रमकपणे लढताना दिसत असून, या संघर्षातून काँग्रेसला मोठी राजकीय ताकद मिळत आहे. दुसरीकडे, आयसा आणि नेहा बोरांसारख्या मजबूत संघटनात्मक आधार असलेल्या डाव्या चळवळीही या आंदोलनाशी जोडलेल्या आहेत. सरकारला स्पष्ट जाणीव आहे की, जर आंदोलक नेत्यांना जास्त काळ तुरुंगात ठेवले, तर राजकीय पोकळी भरून काढण्यासाठी राहुल गांधी मैदानावर उतरतील आणि भाजपची सत्ता गमावण्याची प्रक्रिया अधिक वेगाने सुरू होईल. त्यामुळेच, एकेकाळी संपूर्ण देशावर निर्बंध लादणारे आणि विरोधकांना थरथर कापायला लावणारे मोदी-शाहांचे सरकार आज एका विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे आणि कायदेशीर पेचप्रसंगामुळे पूर्णपणे बॅकफूटवर आले आहे.

Kanthak Suryatal