निवडणूक आयोगाचा महाघोटाळा उघड? फॉर्म ६ चा फास आणि तुरुंगवासाची भीती: मतदार जाळ्यात, आयोग बेफिकीर! 

महाराष्ट्र CEO च्या पत्राने दिल्लीत खळबळ! मतदारांचा हक्क हिरावून खोट्या प्रतिज्ञापत्राची सक्ती का?

लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत आणि घटनात्मक कणा मानला जातो. परंतु, आज भारत निवडणूक आयोगाच्या अजब कारभारामुळे आणि प्रशासकीय गोंधळामुळे हाच अधिकार सामान्य नागरिकांसाठी कायद्याचा मोठा फास बनला आहे. विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान ज्या वैध मतदारांची नावे मतदार यादीतून अन्यायाने वगळली गेली, त्यांना पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने फॉर्म ६ भरण्याची सक्ती केली आहे. परंतु, याच फॉर्म ६ मधील अटी आणि लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० मधील कलम ३१ अंतर्गत होणाऱ्या १ वर्षाच्या तुरुंगवासाच्या भीतीमुळे लाखो मतदार धास्तावले आहेत. महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधत दिल्लीत भारत निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्राने संपूर्ण राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडवून दिली आहे.

महाराष्ट्र CEO चे पत्र अन् दिल्लीत माजलेली खळबळ

पत्रकार अशोक वानखेडे यांच्या द न्यूज लाँचर या वाहिनीवरील द डायरेक्ट हिट या कार्यक्रमात उघड झालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने भारत निवडणूक आयोगाला फॉर्म ६ मध्ये तातडीने दुरुस्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पाठवला आहे. देशातील २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर, वगळलेल्या वैध मतदारांची नावे पुन्हा जोडण्यासाठी २९ सप्टेंबरपासून विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली होती. परंतु, या मोहिमेदरम्यान जमिनीवर काम करणाऱ्या मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना मतदारांकडून फॉर्म ६ भरून घेताना प्रचंड विरोधाचा व व्यावहारिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ज्या नागरिकांची नावे पूर्वीपासून मतदार यादीत नोंदवलेली होती, मात्र विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रियेत ती चुकून किंवा हेतुपुरस्सर कटली गेली, त्या मतदारांना पुन्हा नाव नोंदवण्यासाठी फॉर्म ६ भरण्यास सांगितले जात आहे. आणि इथेच निवडणूक आयोगाच्या प्रशासकीय नाकर्तेपणाचा आणि कायदेशीर सापळ्याचा मुख्य खेळ सुरू होतो!

फॉर्म ६ मधील कायदेशीर सापळा: खोटे प्रतिज्ञापत्र आणि १ वर्षाचा तुरुंगवास!

फॉर्म ६ चे मूळ शीर्षकच नवीन मतदारांसाठी अर्ज असे आहे. या फॉर्ममधील शपथपत्रात अर्जदाराला स्पष्टपणे घोषित करावे लागते की, मी पहिल्यांदाच मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज करत असून, देशातील कोणत्याही विधानसभा किंवा संसदीय मतदारसंघात माझे नाव आधीपासून नोंदवलेले नाही. याशिवाय, याच फॉर्मवर अत्यंत स्पष्ट शब्दांत इशारा दिलेला आहे की, लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० च्या कलम ३१ नुसार चुकीची किंवा खोटी घोषणा करणे हा दंडनिय अपराध असून, त्यासाठी १ वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. आता विचार करा,जे नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून मतदान करत आहेत, ज्यांची नावे प्रशासनाच्या चुकीमुळे यादीतून वगळली गेली आहेत, त्यांनी मी आयुष्यात पहिल्यांदाच मतदार बनत आहे असे खोटे प्रतिज्ञापत्र का द्यावे? जर त्यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दिले, तर ते कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हेगार ठरतात आणि कलम ३१ अंतर्गत त्यांच्यावर थेट फौजदारी कारवाई होऊ शकते! आणि जर त्यांनी फॉर्म ६ भरण्यास नकार दिला, तर ते मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहतात! म्हणजे इकडे आड अन् तिकडे विहीर अशी भीतीदायक परिस्थिती निवडणूक आयोगाने देशातील नागरिकांसमोर निर्माण करून ठेवली आहे.

महाराष्ट्र CEO चे ३ प्रस्तावीत बदल

जमिनीवरील या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र CEO कार्यालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे ३ मुख्य मागण्यांचा प्रस्ताव पाठवला आहे:

१. नवीन मतदार हे शब्द हटवणे: फॉर्म ६ च्या शीर्षकामधून नवीन मतदार हे शब्द वगळण्यात यावेत.

२. पर्यायी घोषणापत्राची सोय: जे मतदार पूर्वी कोणत्याही विधानसभा क्षेत्रात नोंदणीकृत होते पण सध्या कुठेही नाव नाही, त्यांच्यासाठी एक वेगळे पर्यायी घोषणापत्र जोडले जावे.

३. जुना EPIC नंबर नोंदवण्याची सुविधा: अर्जदारांना त्यांचा जुना मतदार ओळखपत्र क्रमांक टाकण्याची सुविधा मिळावी, जेणेकरून निवडणूक अधिकाऱ्यांना जुना रेकॉर्ड तपासणे सोपे जाईल.

संसदेची मंजुरी अन् १९६० च्या नियमांचा कायदेशीर अडथळा

महाराष्ट्राच्या CEO ने थेट समस्येवर बोट ठेवले असले, तरी हा बदल करणे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या हातात सोपे नाही. कायदेशीर तरतुदींनुसार, फॉर्म ६ च्या वैधानिक ढाच्यात बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्वाचन नोंदणी नियम १९६० मध्ये अधिकृत दुरुस्ती करावी लागेल. संसदेत किंवा केंद्र सरकारकडून नियमांमध्ये सुधारणा झाल्याशिवाय फॉर्ममध्ये बदल करता येत नाही. या मुद्द्यावरून निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत वर्तुळातही तीव्र मतभेद उफाळून आले आहेत. निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी आणि सुखबीर सिंग संधु यांनी यापूर्वीच ऑनलाईन फॉर्म ६ मध्ये जोडलेल्या अतिरिक्त प्रश्नांवर कडक आक्षेप नोंदवला होता. १९६० च्या नियमांत दुरुस्ती न करता फॉर्ममध्ये कोणताही नवीन प्रश्न किंवा बदल जोडणे हे बेकायदेशीर आणि नियमांच्या विरोधात आहे, अशी थेट भूमिका त्यांनी घेतली होती. हे संपूर्ण प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की, न्यायालयाने कोणत्याही सुधारित फॉर्मला मंजुरी दिलेली नाही आणि न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या सर्व नोंदींची कसून चौकशी करेल.

ECI Net सॉफ्टवेअरचा खेळ: तांत्रिक चूक की ठरवून केलेला कट?

निवडणूक आयोगाचा कारभार किती बेजबाबदार आहे, हे दाखवणारी दोन ज्वलंत उदाहरणे समोर आली आहेत:

• गोव्यातील ९७ मतदारांचे प्रकरण: गोव्यात ९७ वैध मतदारांची सुनावणीनंतर अधिकाऱ्यांनी खात्री केली की ते पात्र मतदार आहेत. परंतु, निवडणूक आयोगाच्या ECI Net सॉफ्टवेअरमध्ये नाव वगळण्याचा निर्णय मागे घेण्याचा किंवा रद्द करण्याचा कोणताही पर्यायच उपलब्ध नव्हता! परिणामी, त्यांची नावे अंतिम यादीत आलीच नाहीत आणि त्यांना जबरदस्तीने पुन्हा नवीन मतदार म्हणून फॉर्म ६ भरण्यास सांगण्यात आले.
• सरदेसाई कुटुंबाचा हायकोर्टातील लढा: महाराष्ट्रातील सरदेसाई कुटुंबातील ६ मतदारांनी त्याच विधानसभा क्षेत्रात राहण्याचा पत्ता बदलला. पत्ता बदलण्यासाठी नियमानुसार फॉर्म ८ भरावा लागतो. त्यांनी फॉर्म ८ भरला, पण ECI Net सॉफ्टवेअर फॉर्म ८ स्वीकारतच नाही! परिणामी, जुन्या पत्यावरून नाव कटले, नवीन पत्यावर नाव नोंदवले गेले नाही. जेव्हा त्यांना फॉर्म ६ भरण्यास सांगण्यात आले, तेव्हा त्यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र देण्यास नकार दिला आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला अत्यंत कडक शब्दांत फटकारत कारणे दाखवा नोटीस बजावली.

हा केवळ तांत्रिक बिघाड आहे की जाणीवपूर्वक केलेला कट? विरोधी पक्षांचे मतदार ज्या पोलिंग बूथवर जास्त आहेत, तेथील डेटा निवडणूक आयोगाकडे आधीपासूनच उपलब्ध असतो. पश्चिम बंगाल आणि बिहारमधील विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेतही अशाच प्रकारे लाखो विरोधी मतदारांची नावे यादीतून उडवली गेल्याचा गंभीर आरोप केला जात आहे.

१६ नोव्हेंबरची डेडलाईन अन् लोकशाहीपुढील यक्षप्रश्न!

महाराष्ट्रात दावे आणि हरकती नोंदवण्याची मुदत २६ ऑक्टोबरला संपत असून, १६ नोव्हेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे. आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, १६ नोव्हेंबरपूर्वी संसद भरून १९६० च्या नियमांत दुरुस्ती केली जाईल का? जर कायदेशीर दुरुस्ती झाली नाही, तर मग त्या हजारो-लाखो वैध मतदारांचे काय होणार, ज्यांची नावे यादीतून गायब केली गेली आहेत? त्यांनी कायद्याच्या भीतीने गप्प बसून मतदानाचा अधिकार गमावायचा, की १ वर्षाच्या शिक्षेची टांगती तलवार डोक्यावर घेऊन खोटे प्रतिज्ञापत्र द्यायचे? महाराष्ट्राच्या CEO ने या गंभीर समस्येवर थेट भाष्य करून वस्तुस्थिती मांडली असली, तरी केंद्रीय निवडणूक आयोग मात्र गप्प बसला आहे. भारत निवडणूक आयोग लोकशाहीचे रक्षण करत आहे की सामान्य मतदारांचा अधिकार हिरावून घेणाऱ्या षड्यंत्राचा भाग बनत आहे, याचे उत्तर देशातील जनतेला तातडीने हवे आहे!

Kanthak Suryatal