नोएडाचे भोंपू संपादक गप्प, पण जगभर मोदी सरकारची नाचक्की; अल जझीरा, रॉयटर्सने उघड केली लोकशाहीची हत्या! नवी दिल्ली / बर्लिन / लंडन – भारतात लोकशाहीच्या नावाखाली सुरू असलेले दमनसत्र आणि मतदारांच्या हक्कांवर मारला जाणारा दरोडा आता केवळ देशांतर्गत विषय राहिलेला नसून त्याची गंभीर दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली जात आहे. जर्मनीत बर्लिनच्या रस्त्यांपासून ते लंडनमध्ये भारतीय उच्च आयोगाच्या दारापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांविरोधात आणि दमनकारी कारभाराविरोधात भारतीय नागरिक आणि जागतिक संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. आर्टिकल १९ इंडिया या युट्यूब चॅनलवर पत्रकार नवीन कुमार यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांनुसार, हिंदी टीव्ही वाहिन्या ज्यांचा उदोउदो करत आहेत, त्या पंतप्रधान मोदी यांच्या कारभाराची जागतिक पातळीवर तीव्र नाचक्की होत आहे. जागतिक व्यासपीठावर उठलेला आंदोलनाचा आवाज आणि आक्रमक घोषणाबाजी भारतात दिल्लीतील जंतर-मंतरवर ज्या घोषणा घुमत होत्या, त्या आता जगातील प्रत्येक प्रमुख शहरात ऐकू येत आहेत. जर्मनीची राजधानी बर्लिन येथील मुख्य चौकात जमलेल्या निदर्शकांनी पंतप्रधान मोदींच्या सत्तावादी भूमिकेचा तीव्र निषेध नोंदवला. जेव्हा जेव्हा मोदी घाबरतात, तेव्हा पोलिसांना पुढे करतात आणि ५६ इंचाचा छोटा बंदर अशा तीक्ष्ण घोषणांनी बर्लिनचा परिसर गांजून गेला. जर्मनीप्रमाणेच ब्रिटनची राजधानी लंडनमध्ये भारतीय उच्च आयोगासमोर आपत्कालीन विरोध प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते. दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत आणि भारतातील नागरिकांच्या लुटल्या जाणाऱ्या मतांचा निषेध करत भारतीय वंशाच्या हजारो लोकांनी घोषणाबाजी केली. या निदर्शनांमध्ये मोदी-शाहांच्या छातीवर बोले आंबेडकर अशा थेट आणि आक्रमक घोषणा देण्यात आल्या. या आंदोलनाचे आयोजन साऊथ एशिया सॉलिडॅरिटी ग्रुप कॅम्ब्रिज साऊथ एशियन फोरम अगेन्स्ट हिंदुत्वा , इंडियन वर्कर्स असोसिएशनआणि एसओएस आंबेडकर सोसायटी या प्रमुख संघटनांनी संयुक्तपणे केले होते. आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रे आणि वृत्तसंस्थांचा थेट हल्ला जगात अत्यंत प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या वर्तमानपत्रांनी आणि वृत्तसंस्थांनी पंतप्रधान मोदींच्या सत्तेवरील पकडीवर आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर थेट प्रश्न उपस्थित केले आहेत. वॉशिंग्टन पोस्ट : अमेरिकेतील या नामवंत वृत्तपत्राने बसमध्ये कोंबल्या जाणाऱ्या आंदोलकांचे मोठे छायाचित्र प्रसिद्ध करत भारतातील तरुणांच्या अभूतपूर्व एकजुटीने नरेंद्र मोदी यांच्या सत्तेसमोर एक अभूतपूर्व आव्हान उभे केले आहे असे स्पष्ट शीर्षक दिले आहे. मतदार यादीतील गैरव्यवहारावरून पेटलेल्या या आंदोलनामुळे पंतप्रधानांचे राजकीय भविष्य धोक्यात आल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे. तसेच, जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत नरेंद्र मोदी यांची सत्तेवरील पकड सैल होत चालली असून, २०१४ मध्ये सत्ता हाती घेतल्यापासून मोदींच्या बादशहातीला एवढे मोठे आव्हान कधीही मिळाले नव्हते, असे वॉशिंग्टन पोस्टने आपल्या अधिकृत ट्विटमध्ये नमूद केले आहे. टाइम मॅगझिन : ज्या नियतकालिकाने यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांना तीन वेळा आपल्या मुख्य पानावर जागा दिली होती आणि मे २०१९ च्या अंकात इंडियाज डिव्हायडर इन चीफ म्हणजेच भारताचे सर्वात मोठे विभाजनकर्ते असे संबोधले होते, त्याच टाइमने आता दिल्लीतील बाराखंभा रोडवरील आंदोलनाचे छायाचित्र छापत भारतातील प्रसिद्ध निवडणुकांवर एक काळी सावली घोंगावत आहे या शीर्षकाखाली सडेतोड लेख प्रसिद्ध केला आहे. फायनान्शियल टाईम्स : ब्रिटनच्या या नामांकित आर्थिक वृत्तपत्राने १४ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या टिप्पणीत मोदी भारतातील असंतुष्ट तरुणांचा आवाज दाबू शकत नाहीत असे थेट ठामपणे म्हटले आहे. या लेखात देशात बेसुमार वाढणारी बेरोजगारी, तरुणांमधील असंतोष, आंदोलनांवर लादलेले निबंध आणि निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर निर्माण झालेले प्रश्न यांवर जोरदार प्रकाश टाकला आहे. एसोसिएटेड प्रेस (AP) आणि रॉयटर्स : जागतिक वृत्तसंस्था एसोसिएटेड प्रेसने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, संतापलेल्या भारतीय तरुणांची पूर्ण एक पिढी नरेंद्र मोदी यांना आव्हान देण्यासाठी रस्त्यावर उतरली आहे. तसेच जगातील सर्वात वाईट पत्रकारिता स्वातंत्र्य असलेल्या देशांमध्ये भारताची गणना होत असून, पत्रकारांचे दमन आपल्या चरमसीमेवर पोहोचल्याचे उघड केले आहे. तर रॉयटर्सने मतदार यादीतील घोटाळे आणि तरुणांच्या दमनशाहीच्या बातम्यांची मालिकाच चालवली आहे. लोकशाहीच्या हत्येचे गंभीर आरोप असलेल्या ज्ञानेश कुमार यांना वाचवण्यासाठी भारत सरकारने पूर्ण ताकद लावली असल्याचा घणाघाती आरोपही रॉयटर्सच्या अहवालात करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय आणि लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह कतारी दूरचित्रवाणी वाहिनी अल जझीरा, जी जगभरात पाहिली जाते, तिने भारतातील विरोधी पक्षांचा सर्वोच्च न्यायालयावरील मार्च, आंदोलन रोखण्यासाठी तैनात केलेला प्रचंड पोलीस ताफा, पत्रकारांना ताब्यात घेण्याच्या घटना आणि जंतर-मंतरवर आंदोलनांवर घातलेली बंदी या सर्व मुद्द्यांना जागतिक स्तरावर चव्हाट्यावर आणले आहे. अल जझीराने दिलेल्या वृत्तानुसार, पोलीस स्वतःचे ओळखपत्र दाखवणाऱ्या पत्रकारांना जबरदस्तीने ताब्यात घेत आहेत आणि आम्ही आमचे कर्तव्य करत आहोत असे सांगत पत्रकारांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेत आहेत. महिला पोलिसांकडून शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या महिलांवर आणि आंदोलकांवर केल्या जाणाऱ्या लाठीमाराच्या आणि अत्याचाराच्या घटनांमुळे भारतीय पोलिसांच्या आणि प्रशासनाच्या क्रूरतेची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान खाली गेली आहे. हार्वर्डचे विचारवंत ते मानवाधिकार कार्यकर्ते: मोदी सरकारवर कडक टीका अमेरिकेतील जगप्रसिद्ध हार्वर्ड विद्यापीठाच्या १०० माजी विद्यार्थ्यांनी एक संयुक्त निवेदन जारी करून दिल्लीत आंदोलकांवर सुरू असलेल्या बर्बरतेचा आणि पोलीस क्रूरतेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. त्यांनी देशात लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेची ठाम मागणी केली आहे. या ऐतिहासिक निवेदनावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये जागतिक दर्जाचे दिग्गज वकील, मुत्सद्दी (डिप्लोमॅट्स), पत्रकार, प्राध्यापक, विचारवंत, लेखक आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. नरेंद्र मोदी सरकार आणि त्यांच्या पोलिसांनी घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन तात्काळ थांबवावे, शांततापूर्ण विरोध दर्शवण्याचा अधिकार आणि कायदेशीर मदत मिळण्याच्या अधिकाराचा सन्मान करावा, तसेच बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीत उत्तरदायी ठरवले जावे, असे आवाहन या विचारवंतांनी केले आहे. गोदी मीडियाचा रामराज्यचा बुरखा फाटला: जागतिक पातळीवर भांडोफोड एककीकडे संपूर्ण जग दिल्लीत सुरु असलेल्या दमनशाही, अत्याचार आणि निवडणूक आयोगाच्या मदतीने होणाऱ्या मतचोरीवर प्रश्न विचारत आहे, तर दुसरीकडे नोएडावरून चालणाऱ्या हिंदी टीव्ही वाहिन्यांचे संपादक मात्र डोळ्यांवर पट्टी बांधून या दमनशाहीला रामराज्य म्हणून भासवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु, आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रे, जागतिक वृत्तसंस्था आणि जगभरातील विविध देशांत विरोध दर्शवणारे भारतीय नागरिक यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या कथित डंकाची पोलखोल करत संपूर्ण जगात या कारभाराची लंका लावली आहे, हेच या जागतिक घडामोडीवरून सिद्ध होत आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 79 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation अणुबॉम्ब की महायुद्ध? ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यानंतर ईराणचा नकाशा बदलणारा मास्टरप्लॅन तयार!
