१४ व १७ वर्षांखालील खेळाडूंचे ५% क्रीडा आरक्षण कायम ठेवा!;शासन निर्णयाच्या निषेधार्थ जीआरच्या प्रतीची होळी; जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांना निवेदन

नांदेड (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा विभागाने दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी क्रीडा आरक्षणासंदर्भात जारी केलेल्या शासन निर्णयातील जाचक अटींचा निषेध करत १४ व १७ वर्षांखालील शालेय क्रीडा स्पर्धांतील पात्र पदकविजेत्या खेळाडूंना पूर्वीप्रमाणे ५ टक्के क्रीडा आरक्षणाचा लाभ कायम ठेवण्याच्या मागणीसाठी शासन निर्णयाच्या (जीआर) प्रतीची होळी करण्यात आली. यानंतर जिल्हा क्रीडा अधिकारी भैरवनाथ नायकवाडे यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

या आंदोलनात ऑलिम्पिक असोसिएशनचे चेअरमन तथा शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते जनार्दन गुपीले, अध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य, महासचिव बालाजी पाटील जोगदंड, उपाध्यक्ष डॉ. रमेश नांदेडकर, उपाध्यक्ष बाबूराव खंदारे, उपाध्यक्ष अजगरअली पटेल (पटेल सर), सहसचिव डॉ. राहुल वाघमारे, बालाजी शिनेवाड, विनोद जमदाडे, प्रशांत आस्माने आणि उपाध्यक्ष तुकाराम रामणबेनवाड, प्रा. जगदीश खाडे, संतोष चुनोडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी सुभाष कुरे, त्रिपाल सिंह, मुख्याध्यापक वाघमारे, अर्धापूरचे खुळे, आकाश भोरे यांच्यासह विविध तालुक्यांचे तालुका क्रीडा संयोजक, अनेक शाळांचे क्रीडा शिक्षक व खेळाडू मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शालेय खेळाडूंच्या भवितव्याचा प्रश्न

क्रीडा विभागाच्या नवीन शासन निर्णयातील पात्रता निकषांमुळे शालेय स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंच्या भविष्यातील शासकीय व निमशासकीय नोकरीच्या संधींवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. १४ व १७ वर्षांखालील वयोगट हा खेळाडूंच्या क्रीडा कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा असून, याच स्तरावरून अनेक खेळाडू राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रगती करतात. त्यामुळे या वयोगटांतील पात्र पदकविजेत्यांचे क्रीडा आरक्षणाचे संरक्षण कायम ठेवावे, अशी मागणी करण्यात आली.

ऑलिम्पिक खेळांच्या अटीचा पुनर्विचार करण्याची मागणी

निवेदनाद्वारे ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाचा पुनर्विचार करून १४ व १७ वर्षांखालील शालेय क्रीडा स्पर्धांतील पात्र पदकविजेत्यांना पूर्वीप्रमाणे ५ टक्के क्रीडा आरक्षणाचा लाभ कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच, ऑलिम्पिक खेळांच्या संलग्नतेसंदर्भातील जाचक अट रद्द करावी, केवळ सुवर्णपदक विजेत्यांनाच लाभ देण्याऐवजी पात्रतेनुसार सुवर्ण, रौप्य व दोन कांस्यपदक विजेत्यांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली. नवीन तरतुदींमुळे पूर्वीच्या धोरणानुसार पात्र ठरणाऱ्या खेळाडूंवर अन्याय होऊ नये, यासाठी आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी विनंतीही करण्यात आली.

खेळाडूंच्या हितासाठी शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा

ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील अनेक खेळाडू मर्यादित सुविधांमध्ये सराव करून पदके मिळवतात. त्यांच्या मेहनतीला योग्य सन्मान मिळावा आणि रोजगाराच्या संधींबाबत त्यांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी क्रीडा आरक्षण धोरणात खेळाडूंच्या हिताचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. शासनाने संबंधित निर्णयाचा पुनर्विचार करून आवश्यक सुधारणा कराव्यात आणि शालेय स्तरावरील पात्र पदकविजेत्या खेळाडूंना पूर्वीप्रमाणे क्रीडा आरक्षणाचा लाभ कायम ठेवावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या वेळी ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसह उपस्थितांनी शासन निर्णयातील जाचक अटींचा निषेध नोंदवून जीआरच्या प्रतीची होळी केली आणि जिल्हा क्रीडा अधिकारी भैरवनाथ नायकवाडे यांना निवेदन सादर केले.