सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांना केराची टोपली! दिल्लीत ६ मेट्रो स्टेशन्स बंद; गुंडांशी भाईचारा अन् पत्रकारांना अमानुष मारहाण! गोदी मीडियाची चाटुगिरी उघडी! स्वतंत्र पत्रकारांवर पोलिसांचा हल्ला, तर लफंग्यांना पोलिसांची मूकसंमती! नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) – देशाची राजधानी दिल्ली सध्या एका अत्यंत गंभीर, धक्कादायक आणि भीतिदायक वळणावर उभी असून तेथील कायदा व सुव्यवस्थेचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला आहे. ज्या दिल्ली पोलिसांच्या खांद्यावर नागरिकांच्या सुरक्षेची आणि कायद्याचे राज्य राखण्याची मुख्य जबाबदारी आहे, तेच पोलीस आज राजकीय आकांचे आदेश पाळण्यात आणि सामान्य नागरिकांवर अमानुष अत्याचार करण्यात मग्न असल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. मध्य दिल्लीतील कनॉट प्लेस आणि जंतर-मंतर परिसर सध्या पोलीस बळाचा अतोनात गैरवापर आणि खाकीच्या छत्रछायेखाली चालणाऱ्या गुंडगिरीचे मुख्य केंद्र बनला आहे. देशाच्या गृहमंत्रालयाच्या आणि थेट पंतप्रधानांच्या नाकाखाली उघड्याडोळ्यांनी लहान मुलांना घसीटून बेदम मारहाण केली जात आहे आणि तरुणींची छेडछाड केली जात आहे. खाकीची दादागिरी अन् महिला आंदोलकाचा कानशिलात सणसणीत प्रहार दिल्लीतील या अत्यंत तापलेल्या वातावरणात पोलीस प्रशासन आणि आंदोलकांमध्ये थेट चकमक उडाल्याचे पाहायला मिळत आहे. यादरम्यान एक अत्यंत खळबळजनक घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली, ज्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वाऱ्याच्या वेगाने व्हायरल होत आहे. आंदोलनात सहभागी असलेल्या एका धाडसी तरुणीने दिल्ली पोलिसांच्या कर्मचाऱ्याला थेट कानशिलात लगावली, ज्यानंतर तो पोलीस कर्मचारी स्वतःचे तोंड लपवून तिथून काढता पाय घेताना दिसला.मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, संबंधित पुरुष पोलीस कर्मचाऱ्याने त्या तरुणीला अत्यंत अयोग्य व असभ्य पद्धतीने पकडण्याचा प्रयत्न केला होता. पोलिसांच्या या धक्कादायक व विकृत वर्तनावर भडकलेल्या तरुणीने आत्मसन्मानासाठी तत्काळ तीव्र प्रत्युत्तर देत त्या पोलिसाच्या तोंडात सणसणीत थप्पड मारली. हात का लावत आहात सर? असा थेट आणि रोखठोक सवाल करत या तरुणीने आपला संताप व्यक्त केला. खाकी वर्दीचा मान असला तरीही महिलांशी होणाऱ्या अशा असभ्य वर्तनाला आणि अत्याचाराला अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशाराच या घटनेतून समोर आला आहे. गुंडांशी भाईचारा अन् संविधानाचा हक्क मागणाऱ्या जनतेवर लाठीचार्ज दिल्ली पोलीस प्रशासन मात्र प्रत्यक्ष गुन्हेगारांवर आणि असामाजिक तत्त्वांवर कोणतीही कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्याशी भाईचारा जपण्यात व्यस्त असल्याचे उघड झाले आहे. सोशल मीडियावर आणि विविध माध्यमांकडून समोर आलेल्या अंगावर काटा आणणाऱ्या दृश्यांनी संपूर्ण देशाची मान शरमेने खाली गेली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या डोळ्यांसमोर हातात लाठ्या-काठ्या घेऊन गुंड खुलेआम फिरत आहेत आणि लोकांना, लहान मुलांना तसेच तरुणींना बेदम मारहाण करत आहेत. मात्र, या गुंडांना पोलीस गाडीत कोंबून अटक करण्याऐवजी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी त्यांच्या खांद्यावर हात ठेवून अत्यंत मवाळपणे आणि आपुलकीने संवाद साधताना दिसत आहेत. लाजीरवाणी बाब म्हणजे, या गुंडांची आणि समाजकंटकांची ओळख पटवण्याचे काम दिल्ली पोलिसांनी किंवा त्यांच्या अत्याधुनिक ड्रोन व कॅमेऱ्यांनी केलेले नाही, तर ते काम स्वतः सुजाण जनतेने आणि विविध संघटनांनी केले आहे. गाझियाबादचा रहिवासी रमण सैनी आणि दिल्लीचा रहिवासी रवींद्र या दोन गुंडांची ओळख जनतेने पुराव्यानिशी पटवून दिली असून, त्यांच्यासह तिसऱ्या अज्ञात आरोपीचे वांटेड पोस्टर सार्वजनिकरीत्या जारी करण्यात आले आहे. हे लफंगे आणि गुंड दिल्ली पोलीस आयुक्त व गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नाकाखाली लोकांवर, मुलांवर आणि मुलींवर अत्याचार करत असताना, दिल्ली पोलिसांच्या डोळ्यांवर मोतियाबिंदू उतरल्यासारखे ते गप्प बसले आहेत. याउलट, जे नागरिक, महिला आणि लहान मुले शांततापूर्ण मार्गाने संविधानाचा हक्क आणि मतांचा अधिकार मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत, त्यांच्यावर मात्र पोलीस अत्यंत क्रूरपणे तुटून पडत आहेत. १४ वर्षांचे मुलगे, १६ वर्षांच्या मुली आणि बुजुर्ग महिलांनाही पोलिसांनी सोडलेले नाही. ३८ हजार जवानांचा फौजफाटा कोणासाठी? दिल्ली झालीय अफगाणिस्तान की सीरिया? दिल्लीत कायदा-सुव्यवस्थेच्या नावाखाली तैनात करण्यात आलेल्या तब्बल ३८,००० पोलीस आणि निमलष्करी दलाच्या जवानांचा मुख्य उद्देश नक्की काय आहे, असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे. हा प्रचंड फौजफाटा रस्त्यांवर हैदोस घालणाऱ्या लफंग्यांना, दंगखोरांना आणि मंचल्यांना रोखण्यासाठी तैनात केला आहे की लोकशाही व संविधान वाचवू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना चिरडण्यासाठी? असा रोखठोक सवाल ज्येष्ठ पत्रकार नवीन कुमार यांनी उपस्थित केला आहे. आज दिल्लीची तुलना अफगाणिस्तान किंवा सीरियासारख्या अशांत आणि अराजक भागांशी केली जात आहे. ज्या प्रकारे सेंट्रल दिल्लीमध्ये पोलीस निष्पाप नागरिकांवर लाठ्या चालवत आहेत, महिलांना घसीटत आहेत आणि बंदुका रोखत आहेत, त्यावरून भारतात खरोखरच लोकशाही शिल्लक आहे की लष्करी राजवट आली आहे, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील पोलीस यंत्रणा नागरिकांना नागरिक मानण्यास तयार नाही; ज्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस तैनात असतात, त्याच नागरिकांच्या छातीवर रायफली रोखल्या जात आहेत. अघोषित आणीबाणी: ७ ते १५ हजार नागरिक स्थानबद्ध, डिटेंशन कॅम्प पडले अपुरे! आपल्या मताचा अधिकार आणि लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी लाखो नागरिक दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरले आहेत. परंतु, या शांततापूर्ण आंदोलनाला दडपण्यासाठी सरकारने अमानुष बळाचा वापर केला आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, तब्बल ७,००० पेक्षा जास्त नागरिकांना पोलिसांनी स्थानबद्ध करून डिटेंशन कॅम्पमध्ये टाकले आहे. तर अद्याप अधिकृत नोंद नसलेल्या माहितीनुसार, हा आकडा १२,००० ते १५,००० च्या आसपास असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. स्थानबद्ध केलेल्या नागरिकांची संख्या इतकी प्रचंड आहे की दिल्लीतील डिटेंशन कॅम्पांमध्ये जागा अपुरी पडली आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय सभांमध्ये जितकी गर्दी जमू शकत नाही, तितक्या नागरिकांना त्यांनी डिटेंशन कॅम्पमध्ये कोंडले आहे, असा घणाघाती आरोप केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांना केराची टोपली; ६ प्रमुख मेट्रो स्टेशन्स बंद एकीकडे हा हिंसाचार सुरू असतानाच, दुसरीकडे दिल्ली पोलिसांवर आणि प्रशासनावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उघड उल्लंघन केल्याचा गंभीर आरोप केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील मेट्रो स्टेशन्स खुली ठेवण्याचे, रस्त्यांवरील बॅरिकेड्स हटवण्याचे आणि इंटरनेट सेवा खंडित न करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. परंतु, अवघ्या २४ तासांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांना बाजूला सारत सुरक्षा कारणांचे नाव देऊन सकाळी ६ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत पटेल चौक, राजीव चौक, जनपथ, मंडी हाऊस, सेंट्रल सेक्रेटरीएट आणि १२ रोड हे ६ प्रमुख मेट्रो स्टेशन्स बंद ठेवण्यात आले. या कारवाईमुळे दिल्लीत अघोषित आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली असून सामान्य नागरिकांना, नोकरदारांना आणि कामगारांना याचा मोठा फटका बसला आहे. लोकप्रतिनिधींचा एल्गार: वर्दी घातली म्हणजे लाठी चालवण्याचा परवाना मिळाला का? आंदोलन दडपण्यासाठी पोलिसांनी घेतलेल्या या जुलमी भूमिकेवर लोकप्रतिनिधींनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. समाजवादी पक्षाचे खासदार राजीव राय यांनी आपल्या निवासाबाहेर येऊन पोलिसांच्या कारभाराची जोरदार खरडपट्टी काढली. सकाळी भाजी आणि दूध घेऊन जाणाऱ्या गरीब कामगारांना आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना तुम्ही कशासाठी अडवत आहात? वर्दी घातली म्हणजे लाठी चालवण्याचा परवाना मिळाला का? असा थेट सवाल करत त्यांनी पोलिसांना चांगलेच धारेवर धरले. दुसरीकडे, काँग्रेसच्या २४ अकबर रोड येथील मुख्यालयाच्या गेटवर पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे बॅरिकेड्स लावून रस्ता बंद करण्याचा प्रयत्न केला, ज्याला काँग्रेस नेत्यांनी कडाडून विरोध करत ते बॅरिकेड्स उचलून बाजूला फेकून दिले. त्याचप्रमाणे, दिल्लीत कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पूर्णपणे खोबरे झाले असल्याचा घणाघाती आरोप आम आदमी पक्षाचे नेते सोमनाथ भारती यांनी केला आहे. पोलिसांनी सर्वसामान्यांना आणि आंदोलकांना रोखले असले, तरी न्यू दिल्ली बार असोसिएशनचे स्टिकर्स असलेल्या गाड्यांमधून हातात काठ्या व डंडे घेऊन फिरणाऱ्या असामाजिक तत्त्वांना पोलिसांच्या नाकाखाली मोकळे रान दिले गेल्याचे समोर आले आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या सांगण्यावरून आलेले गुंड लोकांवर हल्ले करत आहेत आणि हजारो पोलीस कर्मचारी केवळ मूकदर्शक बनून पाहत आहेत, असा गंभीर आरोप सोमनाथ भारती यांनी केला आहे. याशिवाय, आंदोलक, पत्रकार आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात असतानाही पोलीस कोणतीही कारवाई करत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रकारांवर अमानुष हल्ले अन् गोदी मीडियाची लाजीरवाणी चाटुगिरी या संपूर्ण संघर्षात जर कोणाला सर्वात जास्त लक्ष्य केले गेले असेल, तर ते स्वतंत्र पत्रकार आणि सोशल मीडिया पत्रकार आहेत. रॉयटर्स आणि बीबीसी सारख्या आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या पत्रकारांना काम करण्यापासून रोखण्यात आले, बसमध्ये कोंबण्यात आले आणि महिला पत्रकारांना वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी घसीटले. एका वरिष्ठ महिला पत्रकाराने गृह मंत्रालयाचे पीआयबी कार्ड दाखवूनही, एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने असे पीआयबी कार्ड तर प्रत्येकाकडे असते असे म्हणत त्यांची अडवणूक केली. खरंतर पीआयबी आणि डीआयपी कार्ड गृह मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच मिळते, हे साधे ज्ञानही त्या आयपीएस अधिकाऱ्याला नव्हते किंवा तो मुद्दाम असभ्यपणे वागत होता. दुसऱ्या बाजूला, मुख्य प्रवाहातील टीव्ही वाहिन्यांचे अँकर आणि पत्रकार अत्यंत लाजीरवाण्या पद्धतीने दबावात किंवा सत्तेच्या वळचणीला बसून चाटुगिरी करत आहेत. दिल्लीत हजारो लोक रस्त्यावर असताना आणि पोलीस अमानुष मारहाण करत असताना, या वाहिन्यांवरील अँकर सगळे काही सुरळीत सुरू आहे, वाहतूक सामान्य आहे असा पाखंडी दावा करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने वाहतूक रोखण्यावर आणि बॅरिकेड्सवर कडक ताशेरे ओढले तरी हे पत्रकार आंदोलकांनाच अराजक ठरवण्यात व्यस्त आहेत. द लाइव्ह टीव्हीचे पत्रकार प्रज्वल गौतम यांनी आपल्या चॅनेलला टार्गेट केले जात असल्याचे सांगत सत्याचा आवाज दाबण्यासाठी संपूर्ण इकोसिस्टम कार्यरत असल्याचा आरोप केला आणि नागरिकांनी जागरूक राहून सत्याची साथ द्यावी, असे आवाहन केले. आर्टिकल १९ इंडियाच्या माध्यमातून नवीन कुमार यांनीदेखील या पोलिसी अत्याचाराचा खळबळजनक पर्दाफाश केला आहे. चिथावणीनंतरही अहिंसक लढाच लोकशाही वाचवेल! सत्ताधारी आणि पोलीस प्रशासन मुद्दामहून चिथावणीखोर गुंड रस्त्यावर सोडत आहेत, जेणेकरून शांततापूर्ण आंदोलक भडकतील आणि हिंसेचा भडका उडेल. जर आंदोलकांनी हिंसा केली, तर सरकारला आंदोलन चिरडण्याचे मोठे कारण मिळेल, हेच या राजकीय कटकारस्थानाचे मुख्य सूत्र आहे. त्यामुळेच, देश वाचवण्यासाठी, संविधान वाचवण्यासाठी आणि आपल्या मताचा अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी नागरिकांनी कितीही लाठ्या खाव्या लागल्या किंवा अमानुष अत्याचार सहन करावे लागले, तरीही आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण व अहिंसक मार्गानेच चालवणे अत्यंत गरजेचे आहे. पोलिसांच्या लाठ्या खाणे आणि जुलमी राजवटीचा अत्याचार सहन करणे हीच आज भारतातील लोकशाहीचा आणि संविधानाचा आत्मा वाचवण्याची मुख्य अट बनली आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 23 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation अमेरिका, ब्रिटन आणि जर्मनीमध्ये मोदी सरकारची कोंडी! आंतरराष्ट्रीय मीडियाने काढली भारतीय लोकशाहीची धिंड! उघडा डोळे, व्हा माफीचे साक्षीदार नाहीतर थेट जेल! – राहुल गांधींचा मुख्य निवडणूक आयुक्तांना थेट इशारा; सुप्रीम कोर्टात ऐतिहासिक याचिका!