पत्रकारांवर लाठीमार, वकिलांना मारहाण अन् खासदाराचा गळा आवळला; दिल्ली पोलिसांच्या खाकीखाली दडलाय कुणाचा आका?

दिल्लीत मध्यरात्री पोलिसांचा नंगानाच! गृहसचिव अन् आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; अघोषित आणीबाणीचा देशव्यापी आक्रोश

नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) –  देशाच्या राजधानीत मध्यरात्रीच्या सुमारास पोलीस प्रशासन आणि उजव्या विचारसरणीच्या उपद्रवी टोळ्यांनी मिळून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा उघडपणे धज्जा उडवल्याचा अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या दिल्ली पोलीस प्रशासनाने निदर्शकांवर, स्वतंत्र पत्रकारांवर, महिलांवर आणि वकिलांवर अमानुष बळप्रयोग करत संपूर्ण दिल्लीत भीतीचे आणि दहशतीचे वातावरण निर्माण केले आहे. या संपूर्ण घटनेनंतर दिल्ली पोलीस आयुक्त, केंद्रीय गृहसचिव आणि इतर उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, याप्रकारणी आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर पाऊल उचलले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची सणसणीत चपराक: गृहसचिव, पोलीस आयुक्त आणि DMRC अध्यक्षांना नोटीस

दिल्लीमध्ये वाहतूक कोंडी आणि मेट्रो सेवांच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वआदेशांचे सर्रास उल्लंघन केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाला सणसणीत चपराक लगावली आहे. न्यायालयाच्या आदेशांचा उघड अवमान केल्याप्रकरणी केंद्रीय गृहसचिव, दिल्ली पोलीस आयुक्त आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचे DMRC अध्यक्ष यांच्याविरोधात थेट न्यायालयाचा अवमान याचिका दाखल झाली असून, सर्वोच्च न्यायालयाने या तिन्ही अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. बार अँड बेंचच्या वृत्तानुसार, या तिन्ही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात थेट वैयक्तिक पक्षकार करण्यात आले आहे. दिल्लीत पोलीस संरक्षणात गुंडगिरी सुरू असताना आणि पत्रकारांना मारहाण होत असताना पोलीस प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांना हरताळ फाळत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यासमक्ष वकील व याचिकाकर्त्यांनी पोलीस आणि प्रशासनाच्या या मनमानी आणि बेकायदेशीर कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

पत्रकारांची गळचेपी, दंगल घडवण्याचा कट अन् श्याम मीरा सिंग यांची बेकायदेशीर अटक

मध्यरात्रीच्या या कारवाईत बातमीदारी करणाऱ्या पत्रकारांना दिल्ली पोलिसांनी अत्यंत अपमानास्पद आणि गुन्हेगारांसारखी वागणूक दिली. सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायव्यवस्थेचे वृत्तांकन करणाऱ्या एका वरिष्ठ पत्रकाराला पोलीस अधिकाऱ्यांनी वृत्तांकन करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला असता, त्या पत्रकाराने पोलिसांच्या गुंडगिरीला थेट आव्हान दिले. बदतमीजी करू नका, मी पत्रकार आहे आणि कोणताही अपराध करत नाहीये. गैरवर्तन कराल तर तुम्हा एका-एका पोलीस अधिकाऱ्याला वैयक्तिकरीत्या सर्वोच्च न्यायालयात ओढून न्यायला लावीन! असा सडेतोड इशारा या पत्रकाराने पोलिसांना दिला. दरम्यान, या संपूर्ण गोंधळात सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार श्याम मीरा सिंग यांनी एक धक्कादायक कट उघडकीस आणला. दिल्ली पोलिसांच्या पाठींब्याने एक उपद्रवी व्यक्ती डोक्यावर मुस्लिम टोपी परिधान करून आणि पाठीमागे शेंडी ठेवून हिंदू-मुस्लिम दंगल भडकवण्याचा प्रयत्न करत होती. श्याम मीरा सिंग यांनी जेव्हा या बनावट दंगलखोराचा पर्दाफाश केला आणि स्वतःच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांकडे मदत मागितली, तेव्हा पोलिसांनी त्या गुंडांवर कारवाई करण्याऐवजी उलट श्याम मीरा सिंग यांनाच धक्का मारत बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले. पोलीस गाडीत बसवताना श्याम मीरा सिंग यांनी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद अशा घोषणा दिल्या. यावर दिल्ली पोलिसांनी मुर्दाबादच्या घोषणा देणे हा देशद्रोह आणि गुन्हा आहे असा अजब दावा केला. या घटनेवर ज्येष्ठ पत्रकार अजित अंजुम यांनी तीव्र टीका करताना म्हटले की, कनॉट प्लेस CP परिसरात उजव्या विचारसरणीच्या गुंडांना उघडपणे गुंडगिरी करण्याचे मोकळे रान देण्यात आले आहे; हे गुंड पत्रकारांशी आणि निदर्शकांशी हुज्जत घालतात आणि पोलीस उलट पीडितांनाच डिटेन करतात.

कनॉट प्लेसमध्ये संतापलेल्या जनतेचा एल्गार: गुंडांची पळता भुई

कनॉट प्लेस परिसरात उजव्या विचारसरणीचे हे पाळलेले गुंड महिला निदर्शकांशी, तरुणींशी आणि लहान मुलांशी अत्यंत अश्लील आणि अमानुष गैरवर्तन करत होते. पोलिसांच्या छत्रछायेखाली वावरणारे हे उपद्रवी घटक सतत मोबाईल फोनवर व्हिडिओ बनवून निदर्शकांना चिथावणी देत होते. परंतु, निदर्शकांचा संयम सुटल्यानंतर त्यांनी या उपद्रवी गुंडांना संपूर्ण रस्त्यावर पळवून लावले आणि त्यांना चांगलाच धडा शिकवला. विशेष म्हणजे, पळून जाणाऱ्या या गुंडांकडे ध्रुव राठी, उमर खालिद आणि देशद्रोही या तीन शब्दांव्यतिरिक्त कोणतीही चर्चा किंवा तर्क नव्हता. पत्रकार अभिषेक राव यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, अकेल्या निष्पाप मुलांना मारहाण करणारे हे गुंड निदर्शकांनी प्रतिकार करताच आपली पतसून पकडून शेपटी दाबून पळून गेले.

राष्ट्रध्वजाचा अनादर, गांजा पिऊन मारहाण अन् लाठ्यांनी भरलेली गाडी

दिल्ली पोलिसांच्या या कारवाईत राष्ट्रध्वजाचा अनादर झाल्याचे अत्यंत लाजीरवाणे दृश्यही कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे. SFI च्या कार्यकर्त्या सखी यांनी पोलिसांच्या ताब्यातील निदर्शकांनी भरलेली बस रोखण्याचा प्रयत्न केला असता, एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याने निदर्शकांच्या हातातील भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगा अत्यंत अपमानास्पद रीतीने पकडून ओढला. द हिंदूच्या पत्रकार विजेता सिंह यांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओंमध्ये दिल्ली पोलीस महिलांवर आणि तरुण मुलींवर अमानुषपणे बळप्रयोग करताना स्पष्ट दिसत आहेत. याहून गंभीर आरोप एका महिला वकिलाने आणि इतर वकिलांनी केला आहे. वकिलांशी हुज्जत घालणाऱ्या आणि त्यांना मारहाण करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी गांजा प्राशन केला होता आणि त्यांच्या तोंडाचा दुर्गंध येत होता, असा थेट आरोप महिला वकिलांनी केला आहे. याशिवाय, कनॉट प्लेस येथे गेल्या दोन तासांपासून लाठ्या, काठ्या आणि दगडांनी भरलेली एक रहस्यमय गाडी उभी होती. निदर्शकांनी आणि श्याम मीरा सिंग यांनी पोलिसांना ही गाडी तपासण्याची वारंवार विनंती केली. परंतु, त्या गाडीत दगड आणि लाठ्या असल्याचे माहित असूनही पोलिसांनी कोणत्याही तपासणीशिवाय ती गाडी सुरक्षितपणे तिथून पळवून लावण्यास मदत केली, ज्यामुळे पोलिसांच्या नियत आणि हेतूवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

खासदाराचा गळा आवळला अन् अघोषित आणीबाणीचा थेट सवाल

खाकी वर्दीतील या गुंडगिरीचा फटका देशाच्या सर्वोच्च सभागृहातील लोकप्रतिनिधींनाही बसला आहे. राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटास यांच्यावर सीआरपीएफच्या चार जवानांनी अमानुष हल्ला केला. खासदार ब्रिटास यांना एका पोलीस वाहनात डांबून ठेवून चार जवानांनी त्यांनी श्वास घेण्यास त्रास होईपर्यंत दाबून ठेवले. पोलीस उपायुक्तांनी जवानांना निलंबनाची ताकीद दिल्यानंतरच खासदाराची सुटका झाली. या संपूर्ण परिस्थितीवर बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी यांनी संविधानाचा दाखला देत सरकारला धारेवर धरले. त्यांनी स्पष्ट केले की, संविधानाच्या कलम ३५८ नुसार कलम १९ अंतर्गत मिळणाऱ्या मूलभूत स्वातंत्र्यांवर केवळ अधिकृत आणीबाणीतच मर्यादा आणल्या जाऊ शकतात. सरकार देशात कोणतीही औपचारिक घोषणा न करता अघोषित आणीबाणी चालवत आहे का? असा रोकडा सवाल गुरुस्वामी यांनी विचारला. थेट लाईव्ह मुलाखतीदरम्यान १९७५ च्या आणीबाणीचा अनुभव सांगणाऱ्या एका ज्येष्ठ नागरिकाला पोलीस कलम १४४ चे कारण सांगून बळजबरीने उचलून घेऊन गेले.

निष्कर्ष: खाकीचा अहंकार की लोकशाहीचा अंत?

दिल्लीत मध्यरात्री घडलेला हा संपूर्ण प्रकार म्हणजे केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून, सत्तेच्या अहंकारापोटी लोकशाहीच्या स्तंभांवर झालेला थेट हल्ला आहे. जेव्हा पोलीस प्रशासनच गुंडांना संरक्षण देते, पत्रकारांचा गळा आवळते, वकिलांवर हल्ला करते आणि खासदारांना श्वास गुदमरून मारण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा देशात संविधानाचे राज्य उरले आहे का, असा सवाल निर्माण होतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमान नोटीसनंतर आता या मुजोर पोलीस अधिकाऱ्यांवर आणि त्यांच्या राजकीय आकांवर काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

Kanthak Suryatal