ना फोटो-ऑप, ना सरेंडर! आंदोलनाने मोदींच्या वाटेवर चालायचं की खऱ्या संघर्षाच्या? दिल्ली/मुंबई (प्रतिनिधी) – दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेत्यांच्या आंदोलनासाठी पोहोचलेले अभिजित दीपके, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांना शनिवारी विमानतळावरूनच दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले. एका दिवसाच्या नाट्यमय घडामोडींनंतर दिल्ली कॅन्टोन्मेंट पोलीस ठाण्यातील एक्झिक्युटिव्ह दंडाधिकार्‍यांसमोर पेश करून त्यांची रिझर्व्ह किंवा प्रिव्हेंटिव्ह डिटेंशनमधून सुटका करण्यात आली. पोलिसांनी या कारवाईला प्रतिबंधात्मक अटक असे नाव दिले असले तरी, या संपूर्ण घडामोडींनी सत्ताधाऱ्यांची दडपशाही आणि आंदोलकांच्या रणनीतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एकीकडे न्यायालयातून रिहाई मिळाल्यानंतर सीजेपीने अशी पोस्ट शेअर करत गर्जना केली असली, तरी दुसरीकडे या सुटकेसाठी १ वर्षाचा शांतता भंग न करण्याचा आणि चांगल्या वर्तनाचा बॉन्ड भरावा लागला आहे, ही बाब उघडकीस आली आहे. दुपारी २ वाजता दीपके, रांका आणि दास पत्रकार परिषद घेऊन या बॉन्डचे सत्य काय आहे हे सांगणार आहेत; परंतु या संपूर्ण नाट्याने देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन महत्त्वाचे चेहरे समोर आणले आहेत—पोलिसांची दडपशाही, पत्रकारांवर झालेला जीवघेणा हल्ला आणि आंदोलकांची सुमार रणनीती. दंडाधिकार्‍यांसमोरील खेळ आणि १ वर्षाच्या बॉन्डचे सत्य भारतीय नागरिक सुरक्षेच्या कलम १२६ आणि १७० अंतर्गत अभिजित दीपके, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांच्यावर ही प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली होती. पोलिसांच्या मते, संभाव्य गुन्हा टाळण्यासाठी ही अटक होती आणि त्यांच्यावर कोणताही थेट एफआयआर दाखल करण्यात आला नव्हता. परंतु, दिल्ली कॅन्ट येथील दंडाधिकार्‍यांच्या न्यायालयात जे घडले, ते चक्रावून टाकणारे आहे. वकील बॅनर्जी आणि सीजेपीच्या लीगल हेड रत्ना सिंग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या तिघांनाही १ वर्षापर्यंत शांतता भंग न करण्याच्या आणि चांगल्या वर्तनाच्या अटीवर रिहा करण्यात आले आहे. यासाठी ५०० रुपयांचा जामीन बॉन्ड भरण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. जर एखाद्या आंदोलनाला चिरडण्यासाठी सत्ता पोलीस यंत्रणेचा वापर करत असेल, तर आंदोलकांनी १ वर्षाचा शांततेचा बॉन्ड भरून बाहेर येणे ही राजकीय रणनीती आहे की तडजोड? यावर २ वाजताच्या पत्रकार परिषदेत तिन्ही नेते काय भूमिका मांडतात, यावरच त्यांच्या पुढील लढ्याचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. खाकी वर्दीचा उघडा पडलेला पक्षपाती चेहरा आणि पत्रकारांवर गुंडगिरी दिल्लीतील या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांची जी भूमिका राहिली, ती अत्यंत संतापजनक आणि लोकशाहीला काळीमा फासणारी आहे. जंतर-मंतर आणि पोलीस ठाण्याच्या परिसरात जे दृश्य दिसले, त्यात आरएसएस समर्थकांचे टोळके लहान मुलांवर आणि पत्रकारांवर उघडपणे हल्ले करत होते. लहान मुले आणि मुली मार खात रडत होत्या, तर पोलीस या गुंडांना पाठीशी घालत अत्यंत प्रेमाने खांद्याला हात लावून बाजूला नेत होते. दुसरीकडे, निष्पक्ष रिपोर्टिंग करणाऱ्या पत्रकारांची मात्र दुरवस्था करण्यात आली. प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन वुमेन्स प्रेस क्लब, इंडियन युनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स आणि केयूडब्ल्यूजे या चार मोठ्या पत्रकार संघटनांनी संयुक्त पत्रकाद्वारे पोलिसांच्या या कृत्याची कडक शब्दांत निंदा केली आहे. पत्रकारांनी आपली प्रेस आयडी कार्ड दाखवूनही त्यांना ताब्यात घेण्यात आले, त्यांचे फोन आणि कॅमेरे जप्त करण्यात आले. यापेक्षाही धक्कादायक प्रकार एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याच्या वर्तनातून समोर आला. जेव्हा पत्रकाराने विचारले की, पत्रकारांवर लाठीचार्ज का होत आहे?, तेव्हा आयपीएस अधिकाऱ्याने थेट नाकारले की काहीही झाले नाही. परंतु, जेव्हा पत्रकाराने स्वतःच्या मोबाईलमधील व्हिडिओ पुरावा दाखवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा या अधिकाऱ्याने कॅमेऱ्यासमोरच पत्रकाराला अत्यंत गलिच्छ आणि अश्लील शिवीगाळ करत धक्काबुक्की केली आणि मारहाण केली. जनतेच्या करांवर जगणाऱ्या आणि संविधानाची शपथ घेणाऱ्या पोलिसांची ही इंडियन पालतू सर्व्हिस बनली आहे का?, असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे. प्रतीकात्मक विरोध की इव्हेंटबाजी? आंदोलनाला आत्मपरीक्षणाची गरज या लढ्यात एका बाजूला सरकारी दडपशाही सुरू असताना, दुसरीकडे कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेत्यांच्या कार्यपद्धतीवरही गंभीर आणि रोखठोक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अटकेची क्रोनोलॉजी आणि कॅमेऱ्यांचा खेळ: अभिजित दीपके, सौरभ दास आणि आशुतोष रांका हे तिघेही एकाच विमानाने, वेळापत्रक जाहीर करून दिल्लीला आले. विमानतळावर उतरताच एएनआय आणि इतर मीडियाच्या कॅमेऱ्यांसमोर त्यांनी अगदी सहजतेने अटक करून घेतली. प्रतिरोधाचा अभाव: सत्याग्रह आणि आंदोलनाचा इतिहास सांगतो की विरोध हा सहजासहजी शरणागती पत्करण्याचा नसतो. आम्ही या फ्लाइटने येतोय, या आणि आम्हाला अटक करा अशा प्रकारे टाइम सांगून येणे म्हणजे आंदोलन नसून तो एक इव्हेंट वाटू लागतो. गांधीजींच्या किंवा इतर मोठ्या आंदोलनांत सहजासहजी गाडीत बसून जाणे नसून प्रखर प्रतिकार करणे अभिप्रेत असते. अभिजित दीपके यांच्या आजीचे निधन झाले असून त्यांच्या कुटुंबाने अंतिम संस्कार दीपके यांच्या येण्यापर्यंत रोखून ठेवले होते. या वैयक्तिक दुःखाचा आदर आहेच; परंतु रस्त्यावरची लढाई लढताना इव्हेंटबाजी आणि प्रसिद्धीची हाव यापासून दूर राहावे लागेल. नरेंद्र मोदींच्या मार्गाने जाऊन कॅमेऱ्यांसमोर नाटके केली, तर लोक तुम्हाला बी-टीम किंवा सी-टीम म्हणायला वेळ लावणार नाहीत. नेहा व्होरा ते सोनम वांगचुक: संघर्षाची खरी प्रेरणा कुठे आहे? जेव्हा आंदोलनाची धुरा तरुण नेत्यांच्या खांद्यावर येते, तेव्हा त्यांनी इतिहासातील आणि वर्तमानातील खऱ्या लढवय्यांचे अनुकरण केले पाहिजे. नेहा व्होरा यांनी तब्बल २३ दिवस अन्नत्याग करून उपोषण केले आणि संघर्षाची धार कायम ठेवली. सोनम वांगचुक यांनी लडाखच्या संरक्षणासाठी तीव्र आंदोलन उभे केले. जेव्हा विद्यार्थी लाठ्या खात होते, तेव्हा नेत्यांनी एसी खोल्यांमध्ये बैठका न घेता रस्त्यावर उतरणे गरजेचे होते. राजस्थानमधील जयपूरमध्ये जेव्हा सीजेपीच्या सहकाऱ्यांना अटक झाली किंवा मध्यरात्री छापे मारून जयपूर अध्यक्षाला उचलण्यात आले, तेव्हा तिथे जाऊन लढा देणे आवश्यक होते. केवळ ट्विटरवरून किंवा एकाच ठिकाणी एकत्र येऊन बाइट्स देण्यापेक्षा तिन्ही नेत्यांनी देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत जाऊन आंदोलनाची मशाल पेटवणे गरजेचे होते. आंदोलनाची पुढची दिशा आणि २ वाजताच्या पत्रकार परिषदेचे आव्हान सध्याच्या घडीला मुंबईत आंदोलनाचे पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. सीजेपीचे अजिंक्य शिंदे यांनी जाहीर केल्यानुसार, मुंबईतील शिवाजी पार्क येथील टी-जंक्शनवर संध्याकाळी ४ वाजता शांततापूर्ण निदर्शने केली जाणार आहेत आणि त्यानंतर देशभरात तानाशाहीविरुद्ध आंदोलनाचे लोण पसरवले जाईल. परंतु, या सर्व आंदोलनांना नैतिक बळ मिळण्यासाठी आज दुपारी २ वाजता होणारी पत्रकार परिषद अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. दीपके, रांका आणि दास यांनी दंडाधिकार्‍यांसमोर भरलेल्या बॉन्डचे नेमके स्वरूप काय आहे? ते १ वर्षाच्या शांततेच्या अटीवर गप्प बसणार की दडपशाहीविरुद्ध अधिक आक्रमकपणे मैदानात उतरणार? हे स्पष्ट व्हावे लागेल. लोकशाही वाचवण्यासाठी आक्रमक आणि प्रामाणिक संघर्षाची गरज! देशातील जनता आज अत्यंत आशेने तरुण आंदोलकांकडे पाहत आहे. अण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यानंतर तुटलेला जनतेचा विश्वास परत मिळवणे हे सोपे काम नाही. जर आंदोलकांनी पोलिसांच्या लाठ्या आणि बॉन्डच्या धमक्यांना भिवून मऊ भूमिका घेतली किंवा इव्हेंटबाजीत वेळ गमावला, तर हुकूमशाही अधिक मजबूत होईल. पोलिसांनी पत्रकारांवर केलेले हल्ले आणि आरएसएस समर्थकांना दिलेली सूट यावरून स्पष्ट होते की, सत्ताधारी कायदा खिशात घेऊन फिरत आहेत. अशा वेळी आंदोलकांनी केवळ सोशल मीडियावरील कॉकरोच कधी मरत नाहीत अशा घोषणांपुरते मर्यादित न राहता, रस्त्यावर उतरून संविधानाच्या संरक्षणासाठी खरा आणि आक्रमक लढा दिला पाहिजे! Kanthak Suryatal Post Views: 30 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation दिल्लीत खाकीचा तांडव अन् शाहंचे खाजगी गुंडे! – सर्वोच्च न्यायालयात रविवारी आणीबाणी सुनावणी; UN कडून केंद्र सरकारची आंतरराष्ट्रीय नाचक्की! दिल्लीत दमनशाहीवर सुप्रीम कोर्टाचा हातोडा! आंदोलक, पत्रकार आणि वकिलांच्या अटकेवरून केंद्र सरकारला अवमाननेची नोटीस!