निवडणूक आयोगाचा महाघोटाळा? २७ लाख मतदारांचे हक्क हिरावले; ट्रिब्युनल न्यायाधीशांच्या पत्राने उडाली खळबळ!

४९ मतदारसंघांतील निकाल संशयास्पद? निवडणूक आयोगाच्या एका पोर्टलने फिरवला संपूर्ण निवडणुकीचा निकाल!

भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात जर नागरिकांचा मतदानाचा मूलभूत घटनात्मक हक्कच हिरावून घेतला जात असेल आणि तोही निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेच्या तांत्रिक नाकर्तेपणामुळे तर यापेक्षा मोठा लोकशाहीचा पराभव दुसरा असू शकत नाही. पश्चिम बंगालमधील विशेष मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान तब्बल २७ लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून अन्यायकारकरीत्या वगळण्यात आली. याविरोधात दाद मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांचे एक विशेष अपीलीय ट्रिब्युनल स्थापन केले. परंतु, ज्या निवडणूक आयोगाने या न्यायाधीशांना न्यायदानात पूर्ण लॉजिस्टिक पाठबळ द्यायला हवे होते, त्याच आयोगाने तयार केलेल्या डिजिटल पोर्टलने न्यायाधीशांच्या कामात अतोनात अडथळे निर्माण केले आहेत. निवडणूक आयोगाचे काम निष्पक्ष निवडणुका घेणे आहे की लोकशाहीच्या प्रक्रियेत खोडा घालणे, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप आणि ट्रिब्युनलची स्थापना

पश्चिम बंगालमध्ये विशेष मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून वाद पेटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप केला आणि उच्च न्यायालयाच्या १९ निवृत्त न्यायाधीशांची अपीलीय ट्रिब्युनल म्हणून नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले. मतदार यादीतून नाव वगळलेल्या २७ लाख नागरिकांच्या अपीलांवर जलद गतीने सुनावणी करून त्यांना न्याय देणे हे या ट्रिब्युनलचे मुख्य उद्दिष्ट होते. यापैकी एका न्यायाधीशांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव माघार घेतल्याने १८ न्यायाधीशांच्या ट्रिब्युनलने सुनावणीचे काम सुरू केले. कोलकाता शहराच्या वेशीवर असलेल्या जोका येथे या ट्रिब्युनलचे कार्यालय उभारण्यात आले. परंतु, अत्यंत लांब असलेले ठिकाण, मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव आणि आयोगाचे तांत्रिक असहकार्य यांमुळे न्यायाधीशांना सुरुवातीपासूनच प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागला.

डिजिटल पोर्टल की अडथळ्यांची शर्यत? न्यायाधीशांच्या बैठकीत ५ मोठे खुलासे

निवडणूक आयोगाने ट्रिब्युनल न्यायाधीशांच्या सुनावणीसाठी एक खास डिजिटल पोर्टल तयार केले होते. परंतु, हे पोर्टल न्यायासाठी उपयुक्त ठरण्याऐवजी अपीलांच्या निपटार्यात सर्वात मोठा अडसर ठरले. ११ ऑगस्ट रोजी पार पडलेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत सहभागी झालेल्या एका डझनाहून अधिक निवृत्त न्यायाधीशांनी या पोर्टलच्या अत्यंत निराशाजनक कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला आणि बैठकीच्या इतिवृत्तात आयोगाच्या ५ गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले:

1. नोटीस न पाठवता येणे: अर्जदार किंवा संबंधित पक्षांना थेट नोटीस पाठवण्याची कोणतीही सोय या पोर्टलवर नव्हती. मे २०२६ मध्ये न्यायाधीशांनी मंजूर केलेला नोटीसचा फॉरमॅटही आयोगाने लागू केला नाही.
2. अतिरिक्त कागदपत्रे अपलोड न होणे: सुनावणीदरम्यान ट्रिब्युनलला अतिरिक्त कागदपत्रे किंवा पुरावे हवे असल्यास ते या पोर्टलवर स्टोअर किंवा अपलोड करण्याची सुविधाच नव्हती. न्यायाधीशांना ई-मेलचा अवलंब करावा लागला, परंतु जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून अत्यंत निकृष्ट व मंद प्रतिसाद मिळाला.
3. व्हर्च्युअल सुनावणी व नावे पुनर्स्थापित करण्याची सोय नसणे: पोर्टलवर व्हर्च्युअल सुनावणी घेण्याची कोणतीही सोय नव्हती. तसेच, एखाद्या न्यायाधिकरणाने मतदाराचे नाव पुन्हा यादीत समाविष्ट करण्याचा न्यायिक आदेश दिला, तरी ते नाव पोर्टलवर पुनर्स्थापित करण्याची व्यवस्थाच नव्हती.
4. आदेशाची प्रत न मिळणे: अपीलाचा निकाल लागल्यानंतर अर्जदाराला ट्रिब्युनलच्या आदेशाची प्रमाणित प्रत डाऊनलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध नव्हती, ज्यामुळे त्यांचे नाव का हटवले किंवा जोडले गेले हे मतदारांना कळूच शकले नाही.
5. कागदी अपीलांचे डिजिटलायझेशन न होणे: जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रत्यक्ष कागदावर दाखल झालेल्या अपीलांचे काय झाले, त्यांचे डिजिटलायझेशन झाले की नाही, याचा कोणताही डेटा ट्रिब्युनलला उपलब्ध करून दिला गेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ एप्रिल रोजीच डिजिटलायझेशनचे स्पष्ट आदेश दिले असूनही आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष केले.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांवर आकडे लपवल्याचा गंभीर आरोप!

निवडणूक आयोगाचा कारभार केवळ तांत्रिक त्रुटींपुरता मर्यादित नाही, तर देशाच्या जनतेपासून आणि माध्यमांपासून खरी आकडेवारी लपवण्याचा कट रचला जात असल्याचा धक्कादायक आरोप न्यायाधीशांनी केला आहे. २२ मे रोजी एका ट्रिब्युनल न्यायाधीशांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना लिहिलेल्या गोपनीय पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले की, निवडणूक आयोग माध्यमांना अपीलांच्या निकालाबाबत चुकीचे आणि फुगवून सांगितलेले आकडे देत आहे. निवडणूक आयोग स्वतःची निष्फळता झाकण्यासाठी आणि न्यायाधीशांना नोटीस पाठवण्याची व्यवस्थाही देता आली नाही ही वस्तुस्थिती दडपण्यासाठी खोटे आकडे प्रसृत करत आहे. १८ सप्टेंबर रोजी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या आकडेवारीनुसार, १० सप्टेंबरपर्यंत तब्बल ३८ लाख ३१ हजारहून अधिक अपीले दाखल झाली होती, ज्यापैकी केवळ १ लाख २६ हजार अपीलांचाच निपटारा होऊ शकला. (यातील २२ लाख २१ हजार अपीले नाव वगळलेल्या मतदारांची होती, तर १६ लाख १० हजार अपीले नाव हटवण्याच्या मागणीसाठी होती). लाखो मतदारांचे भवितव्य टांगणीला लागले असताना निवडणूक आयोग केवळ आकडेवारीचा खेळ मांडत देशाची दिशाभूल करत असल्याचे स्पष्ट होते.

आयोगांतर्गत चेतावणी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

निवडणूक आयोगाची मुख्य डिजिटल प्रणाली ECI Net आधीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. २३ सप्टेंबरच्या शोधपत्रकारिता अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर संधू आणि विवेक जोशी यांनी आधीच स्पष्ट इशारा दिला होता की, ई-रो अधिकारी या प्रणालीवर मतदार यादीचा पूर्ण ॲक्सेस मिळवू शकत नाहीत. त्यामुळे आयोगाला एका स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीची स्थापना करावी लागली. यापूर्वी १० मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही एका आदेशात नोंदवले होते की, निवडणूक आयोगाच्या चुकीमुळे न्यायिक अधिकाऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाने पूर्ण लॉजिस्टिक पाठबळ देण्याची तकीद दिली होती, तरीही आयोगाने यात कोणतीही सुधारणा केली नाही. १ ऑक्टोबर रोजी इंडियन एक्सप्रेसने याबाबत निवडणूक आयोग आणि उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला ई-मेलद्वारे स्पष्टीकरण मागितले, परंतु ६ ऑक्टोबरपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणतेही उत्तर दिले नाही; हे मौनच गुन्ह्याची कबुली देते.

निवडणुकांच्या निकालांवर पडलेला थेट प्रभाव

पश्चिम बंगालच्या एप्रिल २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत या संपूर्ण तांत्रिक गोंधळाचा आणि अनास्थेचा थेट प्रभाव दिसून आला. ट्रिब्युनलच्या अडचणींमुळे निवडणुकीपूर्वी केवळ १,००० लोकांचेच अर्ज मंजूर होऊन त्यांना मतदान करता आले, तर उर्वरित तब्बल २७ लाख लोक मतदानापासून वंचित राहिले. आकडेवारीनुसार, राज्यातील २९३ पैकी तब्बल ४९ मतदारसंघांमध्ये मतदार यादीतून वगळलेल्या मतदारांची संख्या ही विजयी उमेदवाराच्या पराभवाच्या फरकापेक्षा जास्त होती! या ४९ पैकी २६ जागा भाजपला तर २१ जागा तृणमूल काँग्रेसला मिळाल्या. जेव्हा हजारो नागरिकांना मतदानापासून वंचित ठेवले जाते आणि त्या मतांची संख्या विजयाचा फरक ठरवते, तेव्हा निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवरच सर्वात मोठा डाग लागतो.

निष्कर्ष: स्वायत्त संस्थांच्या उत्तरदायित्वाचा प्रश्न!

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि संपूर्ण निवडणूक आयोगाने या गंभीर आरोपांचे उत्तर दिलेच पाहिजे. देशातील नागरिकांचा मतदानाचा घटनात्मक अधिकार एका तुटपुंज्या आणि दोषपूर्ण डिजिटल प्रणालीच्या दावणीला बांधला जाऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांनी स्वतः आक्षेप नोंदवून पत्र लिहिले असतानाही जर आयोग ढिम्म राहत असेल, तर लोकशाहीच्या रक्षकांवरच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. निवडणूक आयोगाने तात्काळ सर्व अपीले निकाली काढण्यासाठी पारदर्शक यंत्रणा उभी करावी, अन्यथा देशाचा निवडणूक आयोगावरील उरलासुरला विश्वासही उडून जाईल!

Kanthak Suryatal