परदेशी मीडियात थू-थू, रात्रीच्या अंधारात महिलांवर कारवाई; मोदी सरकारचा हुकूमशाही चेहरा उघडा!

दिल्लीच्या मध्यरात्रीने पुन्हा एकदा या देशातील लोकशाहीच्या चिंधड्या उडवल्याचे क्रूर दृश्य जगाने पाहिले आहे. मतचोरीच्या गंभीर मुद्द्यावर आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या मागणीसाठी निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्यासाठी निघालेल्या देशातील प्रमुख विरोधी नेत्यांना आणि २५० लोकप्रतिनिधींना ज्या रीतीने अमानुषपणे रोखण्यात आले, ती थेट हुकूमशाही आणि फॅसिस्ट वृत्तीची उग्रता आहे. २५० खासदारांनी निवडणूक आयुक्तांची भेट मागूनही त्यांना वेळ नाकारला जातो, आणि जेव्हा हे नेते लोकशाही मार्गाने आवाज उठवतात, तेव्हा दिल्ली पोलिसांच्या बळाचा वापर करून त्यांना रस्त्यावर घसीटले जाते. हा केवळ विरोधी पक्षांवर झालेला हल्ला नाही, तर १४३ कोटी जनतेच्या मतदानाच्या अधिकारावर झालेला थेट दरोडा आहे.

आकाशवाणी भवनातील दडपशाही आणि एफआयआरचा बनाव

घटनाक्रम उघड आणि संतापजनक आहे. निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्न उपस्थित करत देशाचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, महुआ मोइत्रा आणि शेकडो खासदार जेव्हा सनदशीर मार्गाने मागणी मांडायला निघाले, तेव्हा सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या दिल्ली पोलिसांच्या पथकाने – ज्यांचे नेतृत्व डीसीपी सचिन शर्मासारखे अधिकारी करत होते – त्यांना आकाशवाणी भवन आणि परिसरात ताब्यात घेतले. देशाच्या विरोधी पक्षनेत्याला धक्काबुक्की करत, ओढत बसमध्ये कोंबले जाते. एवढेच नव्हे, तर रात्रीच्या वेळी या सर्व नेत्यांना किंग्सवे कॅम्प पोलीस ठाण्यात आणि वेगवेगळ्या भागांत फिरवून डांबण्यात आले. आणि सकाळी उठून काय तर उलट राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधींवरच आकाशवाणी भवनात बेकायदेशीर प्रवेश केल्याचा एफआयआर दाखल केला जातो! लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींनी जनतेचा आवाज उठवायचा नाही तर काय सत्ताधाऱ्यांची चाटूगिरी करायची? आकाशवाणी भवनात फक्त दलाल पत्रकारांनाच प्रवेश आहे का? जर निष्पक्ष चौकशी झाली असती, तर गुन्हा पोलिसांवर आणि निवडणूक आयुक्तांवर दाखल व्हायला हवा होता; पण उलट तक्रारदारांवरच गुन्हे दाखल करून सत्तेने आपला अहंकार दाखवून दिला आहे.

ठाण्याच्या गेटवर प्रियंका गांधी आणि एका दिव्यांगाची ती आर्त हाक

किंग्सवे कॅम्प पोलीस ठाण्यात डांबल्यानंतर जे दृश्य दिसले, ते या देशाच्या इतिहासात सुवर्णअक्षरांनी लिहिले जाईल आणि सत्तेच्या काळ्या पानांवर नोंदवले जाईल. प्रियंका गांधी स्वतः पोलीस ठाण्याच्या लोखंडी गेटवर चढल्या आणि त्यांनी सत्तेच्या दडपशाहीला थेट आव्हान दिले. त्याच पोलीस ठाण्याच्या बाहेर एक अत्यंत मार्मिक घटना घडली. एक शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या दिव्यांग तरुण हातात काही तथ्ये आणि फलक घेऊन केवळ राहुल गांधींना भेटण्यासाठी आला होता. अमित शाह यांच्या नियंत्रणाखालील निर्दयी पोलिसांनी त्या असहाय्य दिव्यांग मुलालाही डिटेन केले. पोलीस यंत्रणा आणि ही सत्ता किती मानसिकदृष्ट्या विक्षिप्त झाली आहे, याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. प्रियंका गांधींनी त्या मुलाला पाहिले, त्याची विचारपूस केली आणि राहुल गांधींना बोलावून त्याची भेट घडवून आणली. राहुल गांधींनी त्या तरुणाशी हस्तांदोलन करत त्याचे सांत्वन केले. एका बाजूला सत्तेची निर्दयी बंदूक आणि दुसऱ्या बाजूला जनतेशी जोडलेली नाळ – हा फरक या घटनेने स्पष्ट केला. कायद्याची पायमल्ली तर इतकी झाली की, सूर्यास्तानंतर कोणत्याही महिलेला ताब्यात घेता येत नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि देशाच्या कायद्याचा स्पष्ट नियम असताना प्रियंका गांधी आणि महुआ मोइत्रा यांना रात्रीच्या अंधारात ओढत-ताणत नेण्यात आले. कायद्याचे राज्य उरलेच कुठे आहे? ही तर निव्वळ गुंडागर्दी आहे!

विदेशी मीडियात मोदी सरकारची फजिती

सत्तेतील लोक आणि त्यांचे अंधभक्त कितीही ढोल वाजवत असले, तरी काल रात्री घडलेल्या या हुकूमशाही कारनाम्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत सरकारच्या लोकशाहीच्या मुखवट्याची थू-थू झाली आहे. अल जझीरासारख्या जागतिक वृत्तवाहिन्यांनी रात्रीतून राहुल गांधींच्या अटकेच्या आणि निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या बातम्या प्रमुखतेने चालवल्या. इकॉनॉमिक टाईम्ससारख्या आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रांनी भारतात मतचोरीविरुद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनाचे सविस्तर रिपोर्ट छापले आहेत. भारतात बसलेले विदेशी मुत्सद्दी आणि राजदूत या देशातील प्रत्येक घडामोडीचा अहवाल आपापल्या देशांना पाठवत आहेत. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आता माजी लोकशाही बनली आहे, अशी टीका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत आहे. ज्या नरेंद्र मोदींना परदेशात जाऊन लोकशाहीच्या बाता मारायची सवय आहे, त्यांच्याच राज्यात विरोधी पक्षनेत्याला पोलीस ठाण्यात डांबले जाते, हे आता जगापासून लपून राहिलेले नाही.

देशभरात आंदोलनाचा भडका: महाराष्ट्रापासून मध्य प्रदेशापर्यंत रस्ते तापले!

दिल्लीतील या दडपशाहीची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच संपूर्ण देशात संतापाचा उद्रेक झाला. महाराष्ट्रात कल्याण-डोंबिवली, पुण्यापासून ते मुंबईपर्यंत जनता आणि कार्यकर्ते आधीरात्री रस्त्यावर उतरले. शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी थेट हल्ला चढवत म्हटले की, हे सरकार बेकायदेशीर आणि गद्दार आहे. निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या पाठिंब्यावर हे सरकार टिकून आहे. ज्ञानेश कुमार गेले की हे गद्दार सरकारही पडेल! मध्य प्रदेशात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जितू पटवारी, दिग्विजय सिंह आणि हजारो कार्यकर्त्यांनी मोदी, अमित शाह आणि ज्ञानेश कुमार यांचे पुतळे जाळले. पटवारी यांनी ललकारले, आधी लढलो गोऱ्यांशी, आता लढू चोरांशी! ही लढाई काँग्रेसची नाही, तर देशाचे संविधान आणि मतदानाचा अधिकार वाचवण्याची आहे. कर्नाटका, बंगाल, भोपाळमध्ये लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. विरोधकांनी सर्व खासदारांना दिल्लीतच थांबण्याचे आदेश दिले असून, ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा मिळेपर्यंत हे आंदोलन थांबणार नाही, असा इशारा दिला आहे.

हा लढा आता थांबणार नाही!

राहुल गांधींनी पोलीस ठाण्यातून स्पष्ट संदेश दिला आहे की, हे काम गीधडांचे नाही; तानाशाही सत्तेविरुद्ध लढायला वाघच पुढे येतात! आज निवडणूक आयोग आणि गृह मंत्रालय कितीही बॅरिकेड्स उभे करोत किंवा पोलिसांचा फौजफाटा वापरोत, जनतेचा रोष ते रोखू शकत नाहीत. निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला नाही आणि व्होट चोरीचा हिशोब दिला नाही, तर हे आंदोलन दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत जाईल. सत्तेच्या अहंकाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे – जेव्हा जेव्हा राज्यकर्ते स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठे समजतात, तेव्हा जनता त्यांना रस्त्यावर आणून त्यांची जागा दाखवून देते. लोकशाही वाचवण्यासाठी सुरू झालेला हा लढा आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे!

Kanthak Suryatal