आम्ही अशी कोणतीही मान्यता दिलेली नाही! – फॉर्म ६ वर निवडणूक आयोगाचे धादांत खोटे उघड; कोर्टाकडून थेट नोटीस!   

लोकशाहीच्या सर्वोच्च पीठावर निवडणूक आयोगाचा उघडा पडलेला खोटारडेपणा; ज्ञानेश कुमार यांच्या मनमानी कारभारावर आता तरी अंकुश बसणार का?

देशभरामध्ये निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेविरोधात आणि पारदर्शकतेविरोधात जनक्षोभाचा उद्रेक होत असताना, अखेर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे पुन्हा एकदा ठोठावले गेले आहेत. देशातील सुमारे १३ कोटी मतदारांची नावे संशयास्पद रीतीने गायब केली जाणे, पश्चिम बंगालमधील २७ लाख मतदारांच्या हक्कांवर गदा येणे आणि अत्यंत अपारदर्शक पद्धतीने राबवली जाणारी विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया यांमुळे भारतीय लोकशाहीचा कणाच मोडून पडतो की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. अशातच मोदी सरकारने २०२३ मध्ये केलेल्या कायद्यानुसार नियुक्त झालेले मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभारावर आणि निर्णयांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. मोहना यांच्या तीन न्यायमूर्तींच्या पीठापुढे याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाचा धादांत खोटारडेपणा आणि लबाडी ज्या प्रकारे वेशीवर टांगली गेली, त्याने संपूर्ण देशाच्या डोळ्यात अंजन घातले आहे.

सुधारित फॉर्म ६ आणि न्यायालयाच्या नावाचा बेधडक गैरवापर

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक आणि संतापजनक बाब म्हणजे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या नावाने देशाची केलेली दिशाभूल! अवघ्या १० दिवसांपूर्वी इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राने निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद आणि अनागोंदी चव्हाट्यावर आणल्यानंतर, निवडणूक आयोगाने तातडीने स्पष्टीकरण जारी केले होते. त्या स्पष्टोपक्तीत ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाने थेट दावा केला होता की, सुधारित फॉर्म ६ – ज्यामध्ये पहिल्यांदाच नवीन मतदार नोंदणीची अट आधीच्या विशेष सघन पुनरीक्षण यादीतील घरातील सदस्याच्या नावाशी जोडण्यात आली आहे – या तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे! मात्र, आजच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा अक्षरशः धुळीस मिळवला. सर्वोच्च न्यायालयाने रेकॉर्डवर स्पष्टपणे नमूद केले: सगळ्यांच्या माहितीसाठी आम्ही सांगतोय की, या सुधारित फॉर्म ६ ला न्यायालयाने कोणतीही मान्यता दिलेली नाही! हा प्रकार केवळ साधा तांत्रिक गैरसमज नाही, तर हा सर्वोच्च न्यायालयाचा थेट अवमान आहे! स्वतःवरील बालंट आणि टीका रोखण्यासाठी थेट देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा आधार घेऊन देशाला खोटे सांगण्याची हिंमत निवडणूक आयुक्तांमध्ये येतेच कुठून? सर्वोच्च न्यायालयाच्या नावावर अशा प्रकारे बनावट दावे खपवून जनतेची फसवणूक करणाऱ्या ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कठोर कायदेशीर खटला चालवला गेला पाहिजे आणि त्यांनी देशाची सार्वजनिक माफी मागितली पाहिजे!

सेक्शन १८ ची पायमल्ली आणि चार-चार महिने बैठकांचा पत्ताच नाही!

निवडणूक आयोग ही काही कोण्या एका व्यक्तीची खाजगी जागीर नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायद्यामधील सेक्शन १८ नुसार निवडणूक आयोगाचे सर्व धोरणात्मक निर्णय हे सर्व आयुक्तांनी एकत्रितपणे आणि सहमतीने घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु, याचिकेत दाखल केलेल्या तथ्यांनुसार ज्ञानेश कुमार यांनी गेल्या १० महिन्यांत किमान १४ वेळा स्वतःच्या मनमानीने निर्णय लादले असून इतर आयुक्तांशी मतभेद असल्याचे ऑन-रेकॉर्ड समोर आले आहे. इतकेच नव्हे, तर निवडणूक आयोगाच्या तिन्ही आयुक्तांची एकत्रित बैठक तब्बल चार महिने झालीच नव्हती! एका बाजूला संपूर्ण देशात १३ कोटी मतदारांच्या भवितव्याशी खेळणारी विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया सुरू असताना आणि निवडणुका तोंडावर असताना चार-चार महिने बैठका न घेणे ही कोणती कार्यपद्धती आहे? भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी यावर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. त्यांच्या मते, जेव्हा देशात निवडणुका किंवा विशेष सघन पुनरीक्षणासारखी अत्यंत संवेदनशील कामे सुरू असतात, तेव्हा निवडणूक आयुक्तांनी रोज एकत्र बसून बैठका घेणे अपेक्षित असते. इथे चार महिने बैठकाच न होणे हे अत्यंत भयानक, अभूतपूर्व आणि बेकायदेशीर आहे!

निवडणूक आयुक्तांमधील ही तफावत आणि ज्ञानेश कुमार यांचा एकछत्री, मनमानी कारभार दाखवून देतो की, स्वायत्त संवैधानिक संस्थांचे कसे खच्चीकरण केले जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात काय घडले? वकिलांचा रोखठोक युक्तिवाद

ज्येष्ठ याचिकाकर्ते राकेश कुमार सिंह यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील विकास सिंग यांनी तर तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार आणि ॲडव्होकेट मेनका गुरुस्वामी यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांची बाजू अत्यंत आक्रमकपणे मांडली.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर खालील मुख्य मागण्या लावून धरल्या:

• ज्ञानेश कुमार यांना तात्काळ मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून काम करण्यास स्थगिती द्यावी आणि त्यांना निलंबित करावे.
• अपारदर्शक आणि लाखो मतदारांना हक्कापासून वंचित ठेवणाऱ्या विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रियेला त्वरित स्थगिती द्यावी.
• केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसंदर्भात आणलेला नवीन कायदा स्थगित करावा.

या सुनावणीदरम्यान वकिलांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आज देशातील प्रत्येक नागरिकाला आपल्या मताचा मूलभूत अधिकार हिरावला जाण्याची तीव्र भीती वाटत आहे. अशा वेळी न्यायालयाने अंतिम निकालाची वाट न बघता तातडीने अंतरीम आदेश देऊन मतदारांना संरक्षण दिले पाहिजे!

यावर पीठाने सवाल केला की, जर आम्ही मुख्य निवडणूक आयुक्तांना काम करण्यापासून रोखले, तर देशात निवडणुका कोण घेणार आणि कशा चालणार? त्यावर वकील विकास सिंग यांनी चोख उत्तर दिले की, आयोगामध्ये इतर दोन निवडणूक आयुक्त कार्यरत आहेत, ते कायद्यानुसार निवडणूक आयोगाचे कामकाज सुरळीत पार पाडू शकतात!

अखेर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोग, केंद्रीय कायदे मंत्रालय, भारत सरकार आणि थेट ज्ञानेश कुमार यांना नोटीस बजावून या सर्व आरोपांवर सविस्तर उत्तर मागवले आहे.

दोन दर्जाचे नागरिक मंजूर नाहीत! – न्यायव्यवस्थेची दुटप्पी भूमिका की जाग?

आज देशातील सर्वसामान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरून लोकशाही वाचवण्यासाठी आंदोलन करत आहेत. केवल निवृत्त न्यायमूर्तीच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनीही या संपूर्ण प्रकारावर अत्यंत प्रखर भूमिका घेतली आहे. आसामचे मूळ रहिवासी असलेले आणि २०२९ पर्यंत कार्यकाळ असलेले न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी स्पष्टपणे सुनावले आहे की, या देशामध्ये अशा कोणत्याही प्रक्रियेला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, ज्या प्रक्रियेतून दोन दर्जाचे नागरिक तयार होतील – एक ज्यांना मतदानाचा अधिकार आहे आणि दुसरे ज्यांना मतदानाचा अधिकार नाकारला गेला आहे! मतदानाचा अधिकार हिरावून घेणे हे पूर्णपणे असंवैधानिक आहे!

माजी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ फली नरिमन यांनीही असाच सूर आळवला होता. परंतु, निवृत्तीनंतर बोलायच्या ऐवजी खुर्चीवर बसलेले विद्यमान न्यायमूर्ती जेव्हा असा कठोर इशारा देतात, तेव्हा त्याचे वजन वेगळे असते.

परंतु, दुसरीकडे याच सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाची भूतकाळातील भूमिका संशयास्पद आणि अत्यंत असवेदनशील राहिलेली आहे, हे विसरता येणार नाही.

• याच सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पश्चिम बंगालमधील पोटनिवडणुकीच्या वेळी शेवटी ती केवळ पोटनिवडणूकच आहे ना! असे म्हणून विषय उडवून लावण्याचा प्रयत्न केला होता.
• तर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी मतदारांचे हक्क डावलले जात असताना जे मतदार आता मतदान करू शकत नाहीत, ते पुढच्या ५ वर्षांनी करतील, त्यात काय झाले? असे अत्यंत अजब आणि बेजबाबदार विधान केले होते.

माणसाच्या आयुष्याची उद्याची शाश्वती नसताना ५ वर्षांनंतर मतदान करण्याचा सल्ला देणारे हेच न्यायमूर्ती आज निवडणूक आयोगाचे कान खरोखर पिरगाळणार की पुन्हा एकदा वेळकाढूपणा करून सरकारी यंत्रणेला पाठीशी घालणार, हा कळीचा प्रश्न आहे!

निष्कर्ष: न्यायालयाची नोटीस आणि लोकशाहीची अंतिम लढाई

आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाला तात्काळ मंजुरी दिली नसली, तरी निवडणूक आयोगाच्या खोटारडेपणाचा बुरखा टरकावून नोटीस जारी केली आहे. अब आठवड्याभरात केंद्र सरकार आणि ज्ञानेश कुमार न्यायालयाला काय उत्तर देतात, यावर पुढील सुनावणीचे भवितव्य अवलंबून असेल. परंतु एक गोष्ट स्वच्छ आहे – निवडणूक आयोगाने सुधारित फॉर्म ६ च्या नावाने सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलेला खोटा हवाला हा केवळ तांत्रिक त्रुटी नसून लोकशाहीशी केलेला विश्वासघात आहे. जर देशाची निवडणूक घेणारी संस्थाच खोटारडी आणि सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर नाचणारी बनणार असेल, तर निष्पक्ष निवडणुका ही केवळ एक धूळफेक ठरेल. आता सर्वोच्च न्यायालयाला केवळ नोटिसा काढून चालणार नाही, तर ज्ञानेश कुमार यांच्यावर अवमानाची कारवाई करून, असंवैधानिक फॉर्म ६ रद्द करून आणि १३ कोटी मतदारांचे हक्क पुनर्स्थापित करून लोकशाहीचे रक्षण करावेच लागेल! अन्यथा न्यायालयावरील जनतेचा उरलासुरला विश्वासही रसातळाला जाईल!?