१२ वर्षांची सत्ता, वाढता असंतोष आणि वोट चोरीचा डाग: काय बदलणार देशाचे राजकीय वारे? लोकशाहीवरील दरोडा की जनआक्रोशाचा उद्रेक? इंडिया आघाडीच्या आंदोलनाने दिल्लीची सत्ता हादरली! देशाच्या राजकारणात १२ वर्षांच्या प्रदीर्घ सत्ताकाळानंतर जे बदलाचे वारे वाहू लागतात, त्याचे स्पष्ट संकेत आता रस्त्यांवर आणि लोकांच्या भाषेवर दिसू लागले आहेत. ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार नीरजा चौधरी आणि वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेरा यांच्यातील राजकीय विश्लेषण हे केवळ एका बैठकीपुरते मर्यादित नसून ते भारतातील लोकशाहीच्या ढासळत्या स्वायत्त संस्थांचा आणि वाढत्या जनआक्रोशाचा खरा पट उघडून दाखवते. दिल्लीत पार पडलेली इंडिया आघाडीची २० पक्षांची बैठक, निवडणूक आयोगाच्या ढासळलेल्या पतवर झालेला प्रहार आणि त्यातून निर्माण झालेला राष्ट्रीय ॲक्शन प्लॅन यामुळे देशाच्या राजकारणात एका नव्या संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. स्वायत्त संस्थांचे खच्चीकरण आणि वोट चोरीचा गंभीर डाग स्वातंत्र्योत्तर भारतात निवडणूक आयोगाच्या साख आणि विश्वासार्हतेला कधीही एवढा मोठा धक्का बसला नव्हता, जेवढा आज बसला आहे. एसआयआर आणि मतदानातील अनियमितता यावरून उठलेले वादळ हे केवळ विरोधकांचे राजकीय भाषण राहिलेले नाही, तर ती आम जनतेच्या जिभेवर आलेली भीती आणि शंका बनली आहे. मोदी सरकारची क्रेडिबिलिटी आणि त्यांची जी राजकीय प्रतिष्ठा होती, त्याला या आरोपांमुळे मोठा तडे गेला आहे. इंडियन एक्सप्रेसने उघडकीस आणलेल्या अहवालानुसार, निवडणूक आयोगाच्या दोन आयुक्तांनी १० महिन्यांत तब्बल १४ वेळा आपल्या असंतोषाची नोंद केली होती आणि आयोगाचे अनेक निर्णय बेकायदेशीर व अनधिकृत असल्याचे अत्यंत कडक शब्दांत नमूद केले होते. या गंभीर खुलाशानंतर निवडणूक आयोगाला उत्तर देण्यासाठी तब्बल तीन दिवस लागले, तर काँग्रेसला आपली कार्यकारिणी बोलावायला ६ दिवस लागले. स्वायत्त संस्थांचा वापर सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी कठपुतळीसारखा केला आहे, असा थेट आरोप करत राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर थेट निशाणा साधला आहे. इंडिया आघाडीचा आक्रमक ॲक्शन प्लॅन: कायदेशीर आणि राजकीय एल्गार दिल्लीतील बैठकीनंतर विरोधी पक्षांनी दोन पातळ्यांवर आक्रमक धोरण आखले आहे एक कायदेशीर आणि दुसरे राजकीय. कायदेशीर लढाई: २०२३ मध्ये पारित करण्यात आलेल्या त्या कायद्याला थेट न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्या कायद्याने निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयांवर आणि त्यांच्यावर खटला चालवण्यावर एक प्रकारे कायदेशीर संरक्षण कवच दिले आहे. याशिवाय, ईव्हीएम ऐवजी पुन्हा बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेतल्या जाव्यात या मागणीचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. राजकीय लढा: ६ तारखेला विरोधी पक्षांचे २०० हून अधिक लोकसभा आणि राज्यसभा खासदार थेट निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढणार आहेत. त्यानंतर देशव्यापी निदर्शने आणि १ नोव्हेंबरला दिल्लीत एका विशाल राष्ट्रीय महासभेचे आयोजन केले जाणार आहे. हा केवळ निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्यापुरता मर्यादित लढा नसून, थेट या परिस्थितीचे लाभार्थी ठरलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नैतिक उत्तरदायित्वाला धरून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारा एल्गार आहे. विरोधकांसमोरील अंतर्गत विरोधाभास अन् व्ही. पी. सिंह फॉर्म्युला परंतु, हे सर्व आंदोलन उभे राहत असताना विरोधकांच्या स्वतःच्या छावणीतील त्रुटी आणि अंतर्विरोध नाकारता येत नाहीत. भूतकाळात विरोधी पक्ष एका बैठकीत प्रस्ताव मंजूर करायचे, एक-दोन धरणे धरायचे आणि आपापल्या घरी निघून जायचे. आजतागायत इंडिया ब्लॉकचा अधिकृत निमंत्रक ठरलेला नाही किंवा त्यांचे औपचारिक सचिवालय स्थापन झालेले नाही. उत्तर प्रदेशसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या राज्यात, जे २०२७ च्या विधानसभा आणि २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांची दिशा ठरवणार आहे, तिथे अखिलेश यादव यांचे बैठकीला अनुपस्थित राहणे ही धोक्याची घंटा आहे. तसेच तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके आणि बीजेडी किंवा वायएसआर काँग्रेससारखे पक्ष अजूनही पूर्णपणे एका छत्राखाली आलेले नाहीत. येथे काँग्रेसला आपला मोठा भावाचा अहंकार बाजूला ठेवावा लागेल. नीरजा चौधरी यांनी आठवण करून दिल्याप्रमाणे, १९८७ ते १९८९ दरम्यान जेव्हा राजीव गांधींकडे ४१४ खासदारांचे प्रचंड बहुमत होते, तेव्हा व्ही. पी. सिंह यांनी भाजप नेत्याला सांगितले होते: आधी आपल्याला राजीव गांधींशी निपटायचे आहे, मग आपण आपापसात काय ते पाहून घेऊ! आज काँग्रेस आणि राहुल गांधींनाही तीच औदार्यतेची भूमिका घ्यावी लागेल. प्रादेशिक पक्षांना योग्य तो सन्मान देऊन स्वतःचा पक्ष वाढवणे हा मुख्य उद्देश आहे की सत्ताधाऱ्यांना पराभूत करणे, हे एकदा स्पष्ट करावे लागेल. जेन-झेड तरुणाईचा असंतोष आणि संस्थात्मक सुधारणांची गरज २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या ४०० पारच्या नार्याला उत्तर देताना संविधान वाचवा आणि भारत जोडो या मोहिमांनी भाजपला २४० जागांवर रोखले होते. आज देशातील तरुण, मध्यमवर्ग आणि शहरी मतदारांमध्ये एक प्रकारची अस्वस्थता आणि थकवा दिसून येत आहे. २ ऑक्टोबरपासून सीजेपी आणि तरुण मुंबईपासून ते दिल्लीच्या जंतर-मंतरपर्यंत रस्त्यावर उतरत आहेत. परंतु, केवळ राजकीय आंदोलने करून भागणार नाही, तर संघटनात्मक मजबुती आवश्यक आहे. जंतर-मंतरवर पेलेट गनच्या विरोधात आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर राहुल गांधींनी रान उठवले, पण दिल्ली युनिव्हर्सिटीच्या निवडणुकांमध्ये चुकीच्या तिकीट वाटपामुळे काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेला पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे केवळ आंदोलनाचा आवाज उठवून चालणार नाही, तर त्याचे रूपांतर मतांमध्ये करण्याची संघटनात्मक ताकद उभी करावी लागेल. तसेच, केवळ व्यक्ती किंवा सरकार बदलून प्रश्न सुटणार नाहीत, तर निवडणूक आयोग, शिक्षण आयोग यांसारख्या घटनात्मक संस्थांमध्ये दीर्घकालीन संस्थात्मक सुधारणा घडवून आणणे ही आजची खरी गरज आहे. एनडीएच्या मित्रपक्षांची अस्वस्थता अन् राजकीय हवेचा बदलता रोख मोदी सरकार आज स्पष्ट बहुमतात नसून मित्रपक्षांच्या कुबड्यांवर टिकून असलेले अल्पमतातील सरकार आहे. चंद्राबाबू नायडू, नितीश कुमार, चिराग पासवान आणि आरएलएमचे कुशवाह या एनडीएच्या घटक पक्षांमध्येही निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरून आणि पारदर्शकतेवरून अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या ९-मुद्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी जनआक्रोशाची लाट जर वाढली, तर हेच मित्रपक्ष, देशातील नोकरशाही आणि न्यायव्यवस्था राजकीय हवेचा रोख पाहून आपली भूमिका बदलू शकतात. निष्कर्ष: लोकशाहीच्या अस्तित्वाची निर्णायक लढाई आज भारत एका अत्यंत नाजूक आणि निर्णायक टर्निंग पॉइंटवर उभा आहे. १२ वर्षांच्या सत्तेनंतर निर्माण झालेला असंतोष, ढासळलेली संस्थात्मक स्वायत्तता आणि मतचोरीचे गंभीर आरोप यामुळे सत्ताधारी बॅकफूटवर आले आहेत. परंतु, विरोधक या असंतोषाचे रूपांतर एका ठोस, विश्वासार्ह पर्यायात करू शकतात का, यावरच भारताच्या लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. जर विरोधकांनी आपापले मतभेद विसरून एकजूट दाखवली नाही, तर जनआक्रोशाचे वादळ येऊनही सत्ताधारी आपली राजकीय पकड कायम ठेवतील. Kanthak Suryatal Post Views: 172 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation थेट पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी: निवडणूक गैरव्यवहाराच्या महाघोटाळ्यावरून सीडब्ल्यूसीचा थेट हल्लाबोल!