जंतर-मंतर बनले रणांगण! पत्रकारांवर पोलिसांची तोडफोड ; १३.३७ कोटी मतदारांना बेघर करणारे ज्ञानेश कुमार कोण?

जंतर-मंतरवरील घटनास्थळ आणि लोकशाहीची हत्या

राजधानी दिल्लीतील जंतर-मंतर हे ऐतिहासिक मैदान म्हणजे देशातील शोषित, वंचित आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या नागरिकांचे आश्रयस्थान मानले जाते. परंतु, आज याच जंतर-मंतरला एका छावणीचे आणि युद्धभूमीचे स्वरूप आले आहे. देशाच्या निवडणूक आयोगाने आणि केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी १३ कोटी ३७ लाख कष्टकरी, गरीब आणि बहुजन मतदारांची नावे मतदार यादीतून परस्पर काढून टाकल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या अभूतपूर्व घोटाळ्याविरोधात आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी जेव्हा देशातील जागृत नागरिक, आंदोलक आणि विद्यार्थी जंतर-मंतरवर जमा झाले, तेव्हा दिल्ली पोलीस, बीएसएफ, आरएएफ आणि सीआरपीएफ या सशस्त्र दलांच्या तुकड्या उतरवून संपूर्ण परिसराला लोखंडी तटबंदीने सील करण्यात आले. हा केवळ एका आंदोलनाचा ताबा घेणे नव्हता, तर देशाच्या संविधानावर आणि लोकशाहीवर झालेला थेट हल्ला होता. ‘द वायर’च्या वरिष्ठ पत्रकार अरफा खानम शेरवानी यांनी या जागेचे वर्णन अत्यंत अचूकपणे मौका-ए-वारदात म्हणजेच गुन्ह्याची जागा असे केले आहे. ज्या ठिकाणी देशाचे संविधान, समता, स्वातंत्र्य आणि नागरिकांची निडरता जिवंत होती, त्या संपूर्ण परिसराला एखाद्या शत्रूच्या प्रदेशाप्रमाणे वेढा घालून सामान्य जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

पत्रकारावर हल्ला आणि माईकची चोरी: भ्याड सत्तेचा विकृत चेहरा

या आंदोलनाचे थेट वार्तांकन करण्यासाठी पोहोचलेले द वायरचे पत्रकार मोहम्मद इरफान यांच्यासोबत पोलिसांचे जे वर्तन राहिले, ते या सरकारच्या हुकूमशाही मानसिकतेचा जळजळीत पुरावा आहे. इरफान हे गेल्या १५ वर्षांपासून आंदोलक म्हणून जंतर-मंतरवर येत होते, परंतु पत्रकारितेच्या या दुसऱ्या-तिसऱ्या असाइनमेंटवर असताना त्यांना सत्तेच्या क्रूर दडपशाहीचा सामना करावा लागला. जेव्हा इरफान कोणत्याही घोषणाबाजीशिवाय, केवळ शांततापूर्ण मार्गाने ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची निडरपणे बाईट घेत होते, तेव्हा दिल्ली पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचा महागडा गन माईक हिसकावून जमिनीवर फेकून दिला. इरफान यांनी – सर, मी प्रेसचा आहे, माझे ओळखपत्र पाहा – असे वारंवार सांगितले; परंतु पोलिसांना पत्रकाराच्या ओळखीची नव्हे, तर सत्याचा गळा आवळण्याची घाई झाली होती. तो महागडा माईक गर्दीत हरवला आणि केवळ माईकचे ब्रँडिंग कव्हर इरफान यांच्या हातात उरले. माईक किंवा कॅमेरा हा कोणत्याही स्वतंत्र पत्रकाराचा गणवेश, त्याचे ओळखपत्र आणि सत्तेला प्रश्न विचारण्याचे सर्वात मोठे शस्त्र असते. पोलिसांच्या गणवेशावरील बिल्ला किंवा टोपी हिसकावून घेणे जेवढे बेकायदेशीर आहे, तितकाच मोठा गुन्हा पत्रकाराचा माईक हिसकावून घेणे आहे. परंतु सत्तेच्या नशेत अंध झालेल्या या यंत्रणेला पत्रकाराच्या अस्मितेची आणि लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाची अजिबात पर्वा राहिलेली नाही. एवढ्यावरच पोलीस थांबले नाहीत; तर मोहम्मद इरफान यांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊन पोलिसांच्या बसमध्ये तब्बल ३ तास दिल्लीच्या रस्त्यांवर – द्वारकाहून १०-१५ किलोमीटर पुढे – फिरवले गेले. रात्रीच्या अंधारात, पाण्याचा एक थेंबही न देता, पत्रकारांना आणि आंदोलकांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक देण्यात आली.

१३ कोटी ३७ लाख मतांवर दरोडा: ज्ञानेश कुमारांचे संघटित कारस्थान

या संपूर्ण आक्रोशाच्या मुळाशी आहे देशातील १३ कोटी ३७ लाख मतदारांच्या अधिकारांवर पडलेला दरोडा. निवडणूक आयोगाने एसआयआर आणि मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणाच्या नावाखाली अत्यंत धूर्तपणे देशातील गरीब, मजूर, परप्रांतीय आणि वंचितांची नावे मतदार यादीतून गायब केली आहेत. यासंदर्भात गेल्या १० महिन्यांत सुखविंदर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी सादर केलेल्या १४ लेखी हरकतींना निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पूर्णपणे केराची टोपली दाखवली आणि आपली हुकूमशाही लागू केली. गंभीर बाब म्हणजे, भाजपचे नेते ब्रिजभूषण सिंग यांनीदेखील स्वतः मान्य केले आहे की, प्रत्येक गावातून १००-५० मजुरांची नावे कापली गेली आहेत. जे कष्टकरी नागरिक पोटापाण्यासाठी दुसऱ्या राज्यात जातात, त्यांना इंग्रजीतील क्लिष्ट आणि कठीण नोटीस थमावण्यात आल्या. ज्या मजुराला साधी हिंदी वाचता येत नाही, तो इंग्रजी नोटीसचा अर्थ काय काढणार? इतकेच नव्हे, तर पूर्वी स्थानिक स्तरावर जिल्हाधिकारी किंवा मॅजिस्ट्रेट यांच्या हातात असलेले अधिकार काढून घेऊन निवडणूक आयोगाने संपूर्ण प्रक्रिया दिल्लीतून केेंद्रीकृत केली. म्हणजे आता गरिबाने आपला मतदानाचा हक्क वाचवण्यासाठी थेट दिल्लीच्या दारात येऊन नाक घासायचे का? हा केवळ प्रशासकीय गोंधळ नाही, तर एक सुसंघटित राजकीय कट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकार ज्या इलेक्शन कमिशनचा वापर स्वतःचे अपयश लपवण्यासाठी करत आहे, त्या निवडणूक आयोगाचे समर्थन करण्यासाठी भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा आणि सुधांशू त्रिवेदी टीव्हीवर येऊन ज्या पद्धतीने उघडे पडत आहेत, त्यावरून स्पष्ट होते की ही लोकशाही नसून निव्वळ हुकूमशाही आहे.

न्यायालयाचे मौन अन् परकीय शत्रूंसमोर सरकारचे भ्याडपण!

ज्या देशात १३ कोटी ३७ लाख लोकांचे घटनात्मक अधिकार हिरावून घेतले जातात, तिथे सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायव्यवस्था गप्प बसून हा तमाशा पाहत आहे, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. जेव्हा नागरिक न्यायाची आस धरून न्यायालयाच्या दारात जातात, तेव्हा यावेळी मतदान करता आले नाही तर पुढच्या वेळी करा असा अजब आणि बेजबाबदार सल्ला त्यांना दिला जातो. गरिबांसाठी वेगळा न्याय आणि श्रीमंत किंवा सत्ताधाऱ्यांसाठी वेगळी न्यायालये, ही दुटप्पी व्यवस्था आज उघडी पडली आहे. दुसरीकडे, या सरकारचा दुटप्पीपणा पाहा! जेव्हा चीन देशाच्या सीमेवर अतिक्रमण करतो, तेव्हा पंतप्रधान मोदींच्या तोंडून एक शब्दही निघत नाही. जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प भारतावर १००% टॅरिफ लादण्याची धमकी देतात आणि भारताच्या पंतप्रधानांबद्दल अपमानकारक शब्द वापरतात, तेव्हा हे सरकार मान झुकवून गप्प बसते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लाल डोळे दाखवण्याची हिंमत नसलेले हे सरकार देशातील निःशस्त्र विद्यार्थी, अपंग नागरिक आणि पत्रकारांवर मात्र स्वतःच्या पोलिसांचा बडगा दाखवत आहे. ऐसा संघटनेच्या दोन्ही डोळ्यांनी अंध असलेल्या एका विद्यार्थ्याला पोलिसांनी अत्यंत अमानुषपणे आणि रानटीपणे रस्त्यावर घसरत नेले. या सरकारमध्ये आणि पोलिसांमध्ये माणुसकीचा एक कणही शिल्लक राहिलेला नाही.

२ ऑक्टोबरचा नवा इंकलाब: माईक बाजारात मिळेल, पण आमचा हौसला नाही!

गोदी मीडियाचे पत्रकार जेव्हा सत्तेची लाचारी करतात, काळ्याला पांढरे करून दाखवतात, तेव्हा त्यांना मान-सन्मान दिला जातो. परंतु ‘द वायर’ किंवा इतर स्वतंत्र मीडियाचे पत्रकार जेव्हा निष्पक्षपणे जनतेच्या बाजूने उभे राहतात, तेव्हा त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात, त्यांचे कॅमेरे-माईक तोडले जातात आणि त्यांना तुरुंगात डांबण्याचा प्रयत्न होतो. परंतु, या निर्दयी आणि क्रूर हुकूमशाहीला आम्ही स्पष्ट शब्दांत सांगू इच्छितो तुम्ही आमचा माईक तोडू शकता, पण आमचा धैर्य कधीही तोडू शकत नाही! माईक बाजारात विकत मिळतात, ‘द वायर’ उद्या नवीन माईक खरेदी करेल; परंतु पत्रकारांचा निडरपणा आणि हौसला बाजारात विकत मिळत नाही, तो आमच्या रक्तात आणि आत्म्यात वसलेला आहे.

ज्या कवी अदम गोंडवी यांनी लिहिले होते:

जिस्म क्या रूह तक सब खुलासा देखिए,
आप भी इस भीड़ में घुस के तमाशा देखिए।
जो बदल सकती थी इस पुलिया के मौसम का मिजाज,
उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए…

आज देशातील युवा पिढीच्या चेहऱ्यावरील ही हताशा आणि संताप एका मोठ्या क्रांतीत बदलणार आहे. आगामी २ ऑक्टोबरपासून मुंबईतून या हुकूमशाहीविरोधात आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी नवा इंकलाब आणि महासंग्राम सुरू होत आहे. सत्तेच्या बळावर लोकशाहीचा गळा आवळणाऱ्यांना जनता येत्या काळात नक्कीच धडा शिकवेल. द वायर आणि निष्पक्ष पत्रकारिता गेल्या १० वर्षांपासून या सत्तेला सवाल विचारत आली आहे आणि भविष्यातही जनतेच्या वतीने प्रत्येक हुकूमशाही सरकारचा कॉलर पकडून प्रश्न विचारत राहील!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!