कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर नवा डल्ला?

देशात मध्यमवर्ग आणि नोकरदार वर्ग आधीच वाढत्या महागाईशी आणि संथ पगारवाढीशी संघर्ष करत आहे. अशा वेळी केंद्र सरकारने प्रोविडेंट फंड संदर्भात घेतलेला नवा निर्णय हा सामान्य नोकरदारांच्या पाठीत खंजीर उपसणारा ठरत आहे. आतापर्यंत ज्या कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार १५,००० रुपये महिना होता, त्यांनाच पीएफची सक्ती होती. मात्र, आता ही मर्यादा २०,००० ते २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची तयारी झाल्याने जवळपास ५१ लाख नवे कर्मचारी पीएफच्या कचाट्यात येणार आहेत. वरकरणी ही योजना कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यातील सुरक्षेची गुलाबी चित्र दाखवणारी असली, तरी त्यामागील खरा खेळ हा कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाचा पैसा थेट कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या झोळीत टाकण्याचा आहे.

आईच्या लारी-लप्पा आश्वासनासारखी सरकारी नीती

लहानपणी नातेवाईकांनी दिलेले पैसे आई बोटावर तुप लावून स्वतःकडे जमा करायची आणि मोठे झाल्यावर मोटारसायकल घेऊन देईन असे आश्वासन द्यायची, पण ते पैसे पुढे कधीच मिळायचे नाहीत. सध्याची सरकारी धोरणे अगदी याच धर्तीवर चालली आहेत. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या भविष्यातील सुरक्षेची स्वप्ने दाखवून वेतनातून १२% पीएफ कपात केली जात आहे आणि १२% हिस्सा मालकाकडून  मिळवला जात आहे. परंतु, खाजगी क्षेत्रात नोकरी देताना कॉस्ट टू कंपनी पॅकेज सांगितले जाते, यात मालकाचा हिस्साही कर्मचाऱ्याच्याच वेतनातून मोजला जातो. परिणामी, मूळ पगार १५ ते २५ हजार रुपये असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या वेतनात थेट १२% ची मोठी कपात होणार आहे. याचा मोठा फटका लघु आणि मध्यम उद्योगांना तसेच रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बसत आहे.

ईपीएफओच्या निधीची कॉर्पोरेट वळवावळव आणि बाजारातील जोखीम

कर्मचाऱ्यांच्या खिशातून काढलेला हा ५१ लाख लोकांचा निधी नेमका जातो कुठे, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. २०१५ पूर्वी, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी मधील एकही रुपया शेअर बाजारात गुंतवण्यास मनाई होती, कारण कर्मचाऱ्यांचा पैसा ही त्यांच्या आयुष्याची कमाई असून त्यावर जोखीम घेता कामा नये असा नियम होता. मात्र, २०१५ मध्ये मोदी सरकारने पहिल्यांदा ५% पैसा शेअर बाजारात लावण्याची परवानगी दिली. २०१६ मध्ये ही मर्यादा १०% झाली आणि २०१७ मध्ये १५% पर्यंत वाढवण्यात आली. एवढ्यावरच न थांबता, ही मर्यादा २५% पर्यंत नेण्याचे आणि रिअल इस्टेट व इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडात पैसे गुंतवण्याचे प्रस्ताव पारित झाले आहेत.

इतकेच नव्हे तर, आधी ईपीएफओचा बहुतांश पैसा सरकारी सिक्युरिटीज किंवा आरबीआयकडे सुरक्षित व्याजदरावर राहायचा, ज्यामुळे देशाच्या पायाभूत विकासाला मदत व्हायची आणि कर्मचाऱ्यांचा पैसा सुरक्षित राहायचा. पण आता ईपीएफओ निधीतील तब्बल २०% ते ४५% पैसा थेट कॉर्पोरेट बाँड्स आणि बँक बाँड्समध्ये गुंतवला जात आहे. म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ निधीतील सुमारे ६५% पैसा शेअर बाजार, कॉर्पोरेट बाँड्स आणि शॉर्ट टर्म मनी मार्केटमध्ये (जोखीमयुक्त क्षेत्रात) लावला जात आहे, तर केवळ ३५ ते ४०% पैसा सरकारी तिजोरीत जातो.

हेअरकटचे वास्तव आणि कॉर्पोरेट उधळपट्टी

हा पैसा ज्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना दिला जातो, त्यांची विश्वासार्हता काय आहे? सुभाष चंद्रा किंवा अनिल अंबाणी यांच्या कंपन्यांच्या दिवाळखोरीची उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. एनसीएलटी प्रक्रियेमध्ये कॉर्पोरेट कंपन्या बँकांचे हजारो कोटींचे कर्ज बुडवतात आणि बँकांना ९५% ते ९७% पर्यंत हेअरकट (कर्जमाफी) सहन करावा लागतो, म्हणजे अवघा ३% ते ५% पैसा वसूल होतो. शेअर बाजार सतत आपटत असताना कर्मचाऱ्यांचा गाढा पसीना कॉर्पोरेटच्या हातात सोपवणे ही देशातील सर्वात मोठी आर्थिक जोखीम ठरत आहे. जे कर्ज गरीब किंवा मध्यमवर्गीयांना घर बांधण्यासाठी वा उपचारासाठी मिळायला हवे, ते अब्जाधीश कॉर्पोरेट्सना स्वस्तात पुरवले जात आहे.

घसरणारा वास्तव पगार आणि महागाईचा भस्मासुर

नोमुरा  या नामांकित संस्थेच्या विश्लेषणात्मक अहवालानुसार, भारतातील कर्मचाऱ्यांची वास्तव पगारवाढ अत्यंत वेगाने घसरत आहे. २०२३ मध्ये वास्तव वेतनवाढ १०.८% होती, ती २०२४ मध्ये घसरून २.५% वर आली आणि २०२५ मध्ये ती अवघी ०.८% वर टेकली आहे. म्हणजेच महागाईचा दर विचारात घेतला तर कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढण्याऐवजी प्रत्यक्षात घटत आहे.

यातच आता पीएफ कपातीमुळे हातात येणारा पगार आणखी १२% ने कमी झाल्यावर सामान्य कुटुंब रोजच्या आहारातील दूध, तेल, तूप, वर्तमानपत्र यांसारख्या अत्यावश्यक खर्चात कपात करत आहे.

एफएमसीजी मंदी आणि श्रिंकफ्लेशनचा छुपा दरोडा

बाजारातील मागणी घसरल्याचे स्पष्ट पुरावे एफएमसीजी क्षेत्राच्या आकडेवारीतून समोर येतात. रोजच्या वापराच्या वस्तूंची विक्री २०२४ मधील ४.७% वरून २०२५ मध्ये ४.१% वर घसरली आहे. ग्रामीण भागात ही मंदी अधिक भीषण असून तेथील वाढ ५% वरून ३.६% वर खाली आली आहे.

या मंदीमुळे नेसले इंडियाचे अध्यक्ष सुरेश नारायणन यांनी स्पष्ट इशारा दिला होता की, देशातील मध्यमवर्ग आकसतो आहे आणि खाद्य महागाई व संथ पगारवाढीमुळे मध्यमवर्गाची खरेदी क्षमता संपुष्टात येत आहे. तर डेलॉईट इंडियाच्या अहवालानुसार कंपन्या थेट भाव वाढवण्याऐवजी पाकिटातील वस्तूचे वजन कमी करत आहेत, ज्याला श्रिंकफ्लेशन म्हणतात.

• माचिस बॉक्स: पूर्वी ५० काड्या असायच्या, आता ३४ ते ३६ काड्या उरल्या आहेत.
• खाद्यतेल: १ लिटर ऐवजी ७५० ते ८५० ग्रॅमचे पॅकेट विकले जात आहे.
• डाबर: सीईओ मोहित मल्होत्रा यांच्या मते ते १०% महागाईचा सामना करत असून ३०% उत्पादने लहान आकारात विकत आहेत.
• पार्ले व ब्रिटानिया: १० रुपये आणि २० रुपयांच्या बिस्किट पॅकेटची किंमत तीच ठेवून बिस्किटांचा आकार लहान व पातळ करत आहेत.

सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे, सरकारच्या ग्राहक मूल्य निर्देशांकात (CPI) वस्तूची संख्या मोजली जाते, तिचे वजन नव्हे! त्यामुळे साबण लहान झाला किंवा तेलाचे पॅकेट ७५० ग्रॅम झाले तरी सरकारी महागाईच्या आकडेवारीत ही भाववाढ दिसतच नाही.

७.८% जीडीपीचा दावा आणि जमिनीवरील आर्थिक चक्राचा संपात

सरकार ७.८% जीडीपी वाढीचा दावा करत आहे. पण जर कारखान्यांमधील उत्पादित मालाला बाजारात मागणीच नसेल, तर हा जीडीपी वाढतो कसा, हा यक्षप्रश्न आहे. जेव्हा कर्मचाऱ्यांच्या हातात पैसा उरणार नाही, तेव्हा ते खरेदी करणार नाहीत. खरेदी थांबली की मागणी घटणार, मागणी घटली की कारखान्यांमधील उत्पादन कमी होणार, उत्पादन कमी झाले की बेरोजगारी वाढणार आणि अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत अडकणार. सरकारची मूळ नीतीच चुकीची आहे. जनतेच्या हातात पैसा देऊन खरेदी क्षमता वाढवण्याऐवजी सरकार थेट कॉर्पोरेट्सना जनतेचा पैसा पुरवत आहे.

निष्कर्ष: कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याशी खेळ थांबवा

वेतनातून पीएफची कपात वाढवून तो पैसा कॉर्पोरेटच्या हाती सोपवणे हा एक अत्यंत घातक प्रयोग आहे. यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आणि बँकिंग प्रणालीतील रोख रकमेचे संकट यांसोबतच पीएफ कायद्यातील हा बदल सर्वसामान्य नागरिकांची उरलीसुरली पुंजी हिरावून घेणारा आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेच्या खिशावर मारलेला हा दरोडा तात्काळ रोखला गेला नाही, तर देशाची अर्थव्यवस्था एका भीषण संकटाच्या उंबरठ्यावर उभी राहील, यात शंका नाही.

दाव्यांचे विश्लेषणात्मक कोष्टक (Claim Analysis Matrix)