एनसीएलटीची मेहेरबानी ते डिजिटल वसुली: सरकार चालवण्यासाठी आता सर्वसामान्यांचा खिसा रिकामा होणार? डिजिटल करप्रणाली आणि भारताचा राजकोषीय पेचप्रसंग राजकोषीय संकट आणि वसुलीचा नवा मार्ग देशात सध्या आर्थिक विकासाचा आणि डिजिटल क्रांतीचा गवगवा केला जात असला, तरी पडद्यामागे सरकार चालवण्यासाठी लागणाऱ्या पैशांची तीव्र चणचण भासत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. सरकार चालवण्यासाठी दरवर्षी लाखो कोटी रुपयांची गरज असते; केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन देण्यासाठीच सुमारे ३४ लाख कोटी रुपयांचा खर्च होतो. या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी महसुलाची मोठी गरज असताना, गेल्या १२ वर्षांत कॉर्पोरेट क्षेत्राला आणि बड्या उद्योगपतींना दिलेल्या प्रचंड सवलतींमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडला आहे. जेव्हा पारंपरिक महसुलाचे मार्ग अपुरे पडू लागतात आणि कर्जबाजारीपणा वाढतो, तेव्हा सरकार जनतेकडून नवनवीन मार्गाने पैसे उकळण्याचे तंत्र शोधून काढते. वैज्ञानिक प्रगतीचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या डिजिटल पेमेंट प्रणालीवर आता अप्रत्यक्ष कर किंवा शुल्क लादण्याची तयारी या राजकोषीय लाचारीतूनच सुरू झाल्याचे दिसते. कॉर्पोरेट क्षेत्राला कोट्यवधींची सूट आणि सर्वसामान्यांवर ताण देशातील नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) आणि इन्सोल्व्हन्सी अँड बँकप्टसी कोड (IBC) व्यवस्थेच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षांत २,५०० हून अधिक कंपन्यांनी स्वतःला दिवाळखोर घोषित केले आहे. या प्रक्रियेत एनसीएलटीने कॉर्पोरेट आणि बड्या उद्योगपतींना ६ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची प्रचंड सूट दिली आहे. यात झी समूहाच्या मालकांशी संबंधित प्रकरणाचाही समावेश आहे, जिथे २२,००० कोटी रुपयांची सवलत चर्चेचा विषय ठरली. एकीकडे बड्या उद्योगपतींचे अब्जावधी रुपयांचे कर्ज माफ केले जात आहे किंवा सवलती दिल्या जात आहेत, तर दुसरीकडे देशातील ९२% जनता अनसंघटित क्षेत्रात काम करत आहे. हे ९२% लोक आणि ५ किलो मोफत धान्य, किसान सन्मान निधी किंवा मोफत गॅसवर अवलंबून असलेले लाभार्थी स्वतःची सामाजिक सुरक्षा स्वतःच्या कमाईतून निर्माण करण्याच्या स्थितीत नाहीत. कॉर्पोरेट्सना अब्जावधींची खैरात वाटल्यानंतर आता सरकारी यंत्रणा चालवण्यासाठी पैशांची टंचाई निर्माण झाली आहे. डिजिटल क्रांतीचे यश आणि ८३,००० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे गणित भारतात डिजिटल व्यवहारांनी अभूतपूर्व यश मिळवले आहे यात शंका नाही. ऑगस्ट महिन्यापर्यंत देशातील ५५ कोटी ४९ लाखांहून अधिक नागरिक डिजिटल पद्धतीने व्यवहार करत आहेत, जे एकूण व्यवहारांच्या ८५% आहे. या प्रणालीचे संचालन नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) करते. २०१६-१७ मध्ये जेव्हा ही प्रणाली सुरू झाली, तेव्हा वर्षभरात केवळ १ कोटी ७८ लाख व्यवहार झाले होते आणि त्यांचे मूल्य ७,००० कोटी रुपये होते. परंतु गेल्या आर्थिक वर्षात हे प्रमाण १३,००० पटीने वाढून २४,१६२ कोटी व्यवहार आणि ३१४ लाख कोटी रुपयांचे मूल्य या स्तरावर पोहोचले आहे. एकट्या ऑगस्ट महिन्यात २४०० कोटींहून अधिक यूपीआय व्यवहार झाले, म्हणजेच दर १० मिनिटांना सरासरी ५० लाखांपेक्षा जास्त व्यवहार होत आहेत. परंतु, या प्रचंड यशानंतर आता सरकारने डिजिटल व्यवहारांवर शुल्काची नजर केंद्रित केली आहे. सरकारने २००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार मोफत ठेवण्याचे संकेत दिले असले, तरी त्यापुढील व्यवहारांवर ०.४०% पर्यंत कर किंवा शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे विश्लेषणातून स्पष्ट होते. या वसुलीच्या गणिताचा विचार केल्यास: एकूण ३१४ लाख कोटी रुपयांच्या व्यवहारांपैकी २००० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे व्यवहार संख्येने केवळ ४% आहेत. परंतु, हे ४% व्यवहार एकूण मूल्याच्या ६६% एवढ्या मोठ्या रकमेचे, म्हणजेच तब्बल २०७ लाख कोटी रुपयांचे आहेत. जर या २०७ लाख कोटींवर केवळ ०.४०% शुल्क लावले, तर सरकारला एका फटक्यात सुमारे ८३,००० कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकतो. या रचनेमुळे सर्वसामान्य ग्राहक आणि छोटे दुकानदार थेट प्रभावित होतील. उदाहरणार्थ, दुकानदाराकडून २१०० रुपयांची खरेदी झाल्यास ०.४०% दराने ८ रुपये कापले जातील; ३००० रुपयांवर १२ रुपये, ४००० रुपयांवर १६ रुपये आणि ५००० रुपयांच्या खरेदीवर २० रुपये कापले जातील. कोणताही छोटा दुकानदार हा बोजा स्वतः सहन करणार नाही, तो क्रेडिट कार्डप्रमाणेच हा अतिरिक्त कर ग्राहकांवरच ढकलणार हे उघड आहे. एनपीसीआयचा नफा, बँकेचा खेळ आणि फिनटेकचा विस्तार सरकार दावा करते की डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर चालवण्यासाठी हजारो कोटींचा खर्च येतो आणि त्यासाठी ही वसुली आवश्यक आहे. मात्र, आकडेवारी वेगळीच गोष्ट सांगते. एनपीसीआय ही नो प्रॉफिट नो लॉस या तत्त्वावर काम करणारी संस्था मानली जात असली, तरी तिच्याकडे करपूर्व १०८८ कोटी रुपयांचा सरप्लस उपलब्ध आहे आणि तिने सरकारला तब्बल १००० कोटी रुपयांचा कर भरला आहे. याचा अर्थ सरकार आधीच एनपीसीआयच्या नफ्यातून महसूल मिळवत आहे. दुसरीकडे, रोख पैसे आणि एटीएम लॉजिस्टिक्स चालवण्याचा सरकारचा वार्षिक खर्च सुमारे ५,५०० कोटी रुपये असतो. रोख व्यवहार कमी करून प्रत्येकाच्या हातात यूपीआय दिल्यास हा खर्च वाचतो. मुंबईत झालेल्या वर्ल्ड फिनटेक प्रोग्राममध्ये देशाच्या पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले होते की, आता यूपीआयला केवळ पेमेंटपुरते मर्यादित न ठेवता क्रेडिट ट्रान्सअक्शन, इन्शुरन्स, सेव्हिंग्स, इन्व्हेस्टमेंट आणि पेन्शन क्षेत्राशी जोडायचे आहे. या पूर्ण डिजिटल बँकिंग प्रणालीचा फायदा बँकांनाही मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात यूपीआय चालवणाऱ्या लिस्टेड बँकांनी ४ लाख ११ हजार कोटी रुपयांचा नफा नोंदवला आहे. जर संपूर्ण बँकिंग प्रणाली या डिजिटल छताखाली आणली, तर बँकांचा हा नफा एका झटक्यात दुप्पट होऊन ८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचू शकतो. शिवाय, २०१५ मधील जालान समितीच्या शिफारशींनंतर रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला मिळणाऱ्या नफ्याच्या हस्तांतरणाची मर्यादा शिथिल करण्यात आली, ज्याअंतर्गत आरबीआयने सरकारला ८७,००० कोटी रुपये हस्तांतरित केले आहेत. प्रचंड करसंकलन विरुद्ध ढासळणारे आर्थिक वास्तव महसुलाच्या बाबतीत सरकार आधीच जीएसटी आणि विविध सेसच्या माध्यमातून जनतेकडून विक्रमी वसुली करत आहे. अर्थसंकल्पात वर्षाकाठी १० लाख १९ हजार कोटी रुपयांच्या जीएसटी वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. परंतु, एप्रिल ते ऑगस्ट या अवघ्या ५ महिन्यांतच एकूण जीएसटी संकलन १०,४२,७५७ कोटी रुपये झाले असून, रिफंड दिल्यानंतरही निव्वळ संकलन ८,८९,५२३ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. म्हणजेच दरमहा सुमारे १.८६ लाख कोटी ते २ लाख कोटी रुपयांची जीएसटी वसुली केली जात आहे. याशिवाय कॉर्पोरेट कर (१२.३१ लाख कोटी रुपये), आयकर (१४.६० लाख कोटी रुपये), एक्साइज ड्युटी (२.३४ लाख कोटी रुपये, ज्यामध्ये बेसिक एक्साइज ९०,००० कोटी रुपये व रोड इन्फ्रा सेस ४६,००० कोटी रुपये) या माध्यमातूनही अब्जावधी रुपये गोळा केले जात आहेत. प्रचंड करवसुली होऊनही देशाची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. ३१ ऑगस्ट रोजी सरकारने देशाचा जीडीपी विकासदर ७.८% असल्याचा दावा केला होता. परंतु, हा दावा असतानाही एकाच व्यावसायिक सत्रात शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचे ८.६८ लाख कोटी रुपये बुडाले आणि परदेशी गुंतवणूकदारांनी १३,१३८ कोटी रुपये काढून घेतले. इतर आर्थिक निर्देशकहीचिंताजनक चित्र दाखवतात: महागाई: किरकोळ महागाई ४.८२% आणि घाऊक महागाई ९.९२% वर पोहोचली आहे. व्यापार तूट: एप्रिल ते ऑगस्ट या ५ महिन्यांत देशाची व्यापार तूट १४७ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे (निर्यात २१५ अब्ज डॉलर तर आयात ३६३ अब्ज डॉलर). कर्ज आणि टाळेबंदी: स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात जागतिक बँक आणि आयएमएफकडून सर्वाधिक कर्जे गेल्या १२ वर्षांत घेण्यात आली आहेत. तसेच तंत्रज्ञान क्षेत्रात ओरॅकलसारख्या अमेरिकन कंपनीने आपल्या २१,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले आहे, ज्याचा फटका भारतीय कर्मचाऱ्यांनाही बसत आहे. राजकीय विरोधाभास: एकीकडे देश कर्जाच्या जाळ्यात अडकत असताना आणि सरकार चालवण्यासाठी यूपीआयवर वसुलीची वेळ आली असताना, देशातील सत्ताधारी पक्ष ७,००० कोटी रुपयांच्या निधीसह जगातील सर्वात श्रीमंत राजकीय पक्ष बनला आहे. निष्कर्ष एकंदरीत, देशातील खनिज संसाधने, सार्वजनिक उपक्रम आणि पायाभूत सुविधांच्या विक्रीनंतरही जेव्हा सरकार चालवण्यासाठी आवश्यक पैसा अपुरा पडतो, तेव्हा डिजिटल व्यवहारांसारख्या वैज्ञानिक सुविधांवर वसुलीचे जाळे विणले जाते. ६ लाख कोटींची कॉर्पोरेट कर्जमाफी आणि दुसरीकडे सामान्यांच्या २००० रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर ८३,००० कोटींची संभाव्य वसुली, ही विषमता भारताच्या राजकोषीय लाचारीचे आणि चुकीच्या आर्थिक धोरणांचे स्पष्ट लक्षण आहे. जोपर्यंत मानवी संसाधनांचा आणि उत्पादनाचा थेट संबंध विकासाशी जोडणारा ठोस दृष्टिकोन स्वीकारला जात नाही, तोपर्यंत डिजिटल वसुलीसारखे मार्ग देशाच्या आर्थिक पेचप्रसंगाला झाकू शकणार नाहीत. Kanthak Suryatal Post Views: 17 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation UCC ते NRC आणि चीनची घुसखोरी: अमित शाह यांच्या दाव्यांची असदुद्दीन ओवैसींकडून पोलखोल!
