युद्धाच्या सावटाखालील ब्रिक्स जाहीरनामा: कोणत्याही देशाला थेट न दुखावता भारताने कसा साधला कूटनैतिक समतोल? ३ वर्षांचा प्रवास – जी२० ते ब्रिक्स तीन वर्षांपूर्वी दिल्लीत पार पडलेल्या जी२० शिखर परिषदेत भारत यजमानपद भूषवत असताना, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक शांततेचा संदेश देण्यात आला होता आणि युद्ध हा कोणत्याही समस्येचा पर्याय असू शकत नाही यावर सहमती घडवून आणली होती. आज पुन्हा एकदा नवी दिल्लीत भारताच्याच अध्यक्षतेखाली ब्रिक्स शिखर परिषद पार पडली आहे. या वेळची परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची आणि गंभीर आहे, कारण जागतिक पटलावर दोन मोठी युद्धे सुरू आहेत – एकीकडे रशिया आणि युक्रेनमधील लष्करी संघर्ष, तर दुसरीकडे अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढता तणाव. या ब्रिक्स परिषदेला रशिया, इराण आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची उपस्थिती होती. अशा काळात नवी दिल्लीत स्वीकारण्यात आलेला नवी दिल्ली ब्रिक्स जाहीरनामा हा आंतरराष्ट्रीय कूटनीती, प्रादेशिक सुरक्षितता आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची एक मोठी परीक्षा मानला जात आहे. नवी दिल्ली जाहीरनामा: अमेरिकेला न दुखावता साधलेला कूटनैतिक समतोल या परिषदेत स्वीकारण्यात आलेल्या जाहीरनाम्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, जागतिक राजकारणात आणि संस्थांमध्ये प्रभाव असणाऱ्या अमेरिकेचा थेट नामोल्लेख पूर्णपणे टाळण्यात आला आहे. युनायटेड नेशन्स, जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी मधील अमेरिकेचा हस्तक्षेप आणि इस्रायलला असणारा पाठिंबा या सर्व गोष्टी पार्श्वभूमीत असतानाही, जाहीरनाम्यात अमेरिकेवर थेट टीका करणे टाळले गेले. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिषदेत भारताची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, भारत ब्रिक्सच्या मंचावरून कोणाच्याही विरोधात उभा नाही, तर सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याच्या आणि सहमतीने पुढे जाण्याच्या विचाराचा पुरस्कर्ता आहे. गेल्या २० वर्षांत ब्रिक्सने जागतिक मंचावर स्वतःची विशिष्ट ओळख निर्माण केली असून सर्व देश एकमेकांच्या दृष्टिकोनाचा आदर करतात, असेही त्यांनी नमूद केले. परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत एकमुखी निर्णय न झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, या शिखर परिषदेत सर्व देशांची सहमती घडवून आणून संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध करणे हे पंतप्रधान मोदी आणि भारतीय मुत्सद्देगिरीचे यश मानले जात आहे. ग्लोबल गव्हर्नन्सचा पिरामिड आणि सुधारणांची गरज पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात सध्याच्या जागतिक प्रशासनाच्या रचनेवर थेट बोट ठेवले. सध्याची जागतिक व्यवस्था ही एखाद्या पिरामिडसारखी दिसते, ज्याच्या वरच्या भागात सत्ता आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्रित आहेत, तर खालच्या भागात ते देश आहेत ज्यांच्यावर या निर्णयांचा थेट परिणाम होतो, पण त्यांना निर्णय प्रक्रियेत कोणतेही स्थान नसते, असे सांगत त्यांनी आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली. ब्रिक्स या संघटित मंचाच्या ताकदीचा विचार केल्यास: लोकसंख्या: जगाच्या एकूण लोकसंख्यैकी सुमारे ४९% लोकसंख्या ब्रिक्स देशांमध्ये आहे. जीडीपी: जागतिक अर्थव्यवस्थेत ब्रिक्सचा वाटा ४०% च्या आसपास आहे. व्यापार: जागतिक व्यापारात ब्रिक्स देशांचे योगदान २६% आहे. आर्थिक निधी: या देशांकडे १०० अब्ज डॉलरचा आपत्कालीन राखीव निधी उपलब्ध आहे. एवढी मोठी आर्थिक व सामाजिक ताकद पाठीशी असतानाही, या परिषदेत अमेरिकन डॉलरला थेट पर्याय उभा करणे किंवा अमेरिकेच्या निर्बंधांना थेट आव्हान देणारा आक्रमक निर्णय घेणे टाळण्यात आले. चीनशी वाढती आर्थिक निर्भरता आणि द्विपक्षीय संबंधांचे सत्य या परिषदेच्या निमित्ताने चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे सकाळी दिल्लीत आगमन झाले. १९६२ चे युद्ध आणि २०२० मधील गॅलवान खोऱ्यातील हिंसक चकमक, ज्यात २० भारतीय जवान शहीद झाले होते, या ऐतिहासिक व लष्करी तणावाच्या छायेनंतर शी जिनपिंग भारताच्या भूमीवर आले होते. दिल्लीत पोहोचताच त्यांनी मध्य पूर्व आणि आशियाई क्षेत्रात शांतता व स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी ब्रिक्स देशांसोबत काम करण्याची चीनची तयारी दर्शवली. परंतु, या कूटनैतिक संवादाच्या पलीकडे भारत आणि चीन यांच्यातील वाढती आर्थिक दरी आणि भारताचे चीनवरील अवलंबित्व हे मोठे आव्हान ठरत आहे. गेल्या ५ वर्षांतील व्यापारविषयक आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे: २०२०-२१: चीनकडून भारतात होणारी आयात सुमारे ६५ अब्ज डॉलर होती, तर भारताकडून चीनला होणारी निर्यात २१ अब्ज डॉलर होती. ताजी आकडेवारी (२०२५-२६): भारताची चीनला होणारी निर्यात घसरून १९.४७ अब्ज डॉलरवर आली आहे, तर चीनकडून होणारी आयात दुप्पट होऊन १३२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. व्यापार घाटा: चालू वर्षात आयात १५० अब्ज डॉलर पार करण्याचा अंदाज असून, भारताचा चीनसोबतचा व्यापार घाटा १३५ अब्ज डॉलरच्या पार जाण्याची शक्यता आहे. एकीकडे भारत अमेरिकेसोबतच्या नव्या ट्रेड डीलची अपेक्षा करत आहे, तर दुसरीकडे भारतीय उद्योगांचे चीनवरील स्वस्त कच्च्या मालाचे अवलंबित्व सातत्याने वाढत आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष, ऊर्जा संकट आणि पुरवठा साखळी नवी दिल्ली जाहीरनाम्यामध्ये पश्चिम आशियातील बिघडत्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. गाझामधील युद्धविराम, पॅलेस्टिनींचे जबरदस्तीने होणारे विस्थापन थांबवणे आणि लेबनानच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणे या मुद्द्यांचा जाहीरनाम्यात समावेश करण्यात आला. तसेच, तांबड्या समुद्रातील आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार, पुरवठा साखळी आणि कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीवर झालेला प्रतिकूल परिणाम यावरही जाहीरनाम्यात प्रकाश टाकण्यात आला. यमनमधील हुथी बंडखोरांनी लाल समुद्रातील वाहतुकीत अडथळे आणल्यामुळे सौदी अरेबियाला तेल वाहतूक रोखावी लागली होती. तसेच, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीच्या नियमांनुसार शांततापूर्ण अण्वस्त्र सुविधांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचा जाहीरनाम्यात निषेध करण्यात आला, जो थेट इराणवरील लष्करी कारवाईच्या संदर्भाशी जोडला जातो. दहशतवादावर झिरो टॉलरन्स आणि नवे प्रादेशिक गट भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने २२ एप्रिल २०२५ रोजी घडलेली पहलगामची घटना आणि ऑपरेशन सिंदूर या पार्श्वभूमीवर, जाहीरनाम्यामध्ये दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलता बाळगण्याचा स्पष्ट संकल्प सोडण्यात आला आहे. जरी यात पाकिस्तानचा थेट नामोल्लेख नसला, तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादाला होणारा पाठिंबा रोखण्याचा संदेश देण्यात आला. दुसरीकडे, तुर्किये, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यात निर्माण होत असलेल्या नव्या प्रादेशिक गटात मक्का कराराच्या माध्यमातून रशियाचा सहभाग वाढताना दिसत आहे, जी भारतासाठी प्रादेशिक कूटनीतीत एक नवी गुंतागुंत निर्माण करू शकते. निष्कर्ष: ब्रिक्सचा अंत की नवीन जागतिक समीकरणांची सुरुवात? नवी दिल्ली ब्रिक्स परिषदेचा एकंदरीत गोषवारा पाहता, एक मोठा प्रश्न उपस्थित होतो – हा ब्रिक्सचा अंत आहे की एका नव्या प्रवासाची सुरुवात? ऐतिहासिकदृष्ट्या भारताने अलिप्ततावादी चळवळीचे नेतृत्व केले होते, परंतु बदलत्या जागतिक समीकरणांमध्ये भारत अमेरिकन गटाशी व्यापारी व सामरिक संबंध जोडताना दिसत आहे. आगामी काळात ब्रिक्सची पुढील शिखर परिषद चीनमध्ये होणार असून, तिथे चीन आपला आर्थिक प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करेल. रशिया, चीन आणि इराण यांची त्रयी भारताच्या अमेरिकेसोबतच्या व्यापारी व संरक्षण करारांवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. अशा वेळी, युद्धाच्या काळात कोणत्याही महासत्तेला थेट न दुखावता शांतता आणि सहअस्तित्वाचा नवी दिल्ली जाहीरनामा स्वीकारणे, हे भारताचे तात्कालिक मुत्सद्दी यश मानले तरी, भविष्यात अमेरिका आणि चीन-रशिया गटांमधील संघर्षात स्वतःचे आर्थिक व सामरिक हितसंबंध सुरक्षित ठेवणे हे भारतापुढील मुख्य आव्हान असणार आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 91 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation खोट्याचा झुंड आणि गुंडा ॲक्टची दडपशाही: जेव्हा न्यायाधीशांनीच उघडी पाडली प्रशासनाची अरेरावी!
