आजचे जग हे केवळ सीमेवरील लष्करी संघर्षापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. तंत्रज्ञानाचा वेगवान विकास आणि आर्थिक वर्चस्वाची नवी गणिते यामुळे जागतिक राजकारणाची रणांगणे बदलली आहेत. एकेकाळी ज्या लष्करी सामर्थ्याच्या जोरावर अमेरिकेने संपूर्ण जगावर आपले एकछत्री साम्राज्य प्रस्थापित केले होते, त्याला आता मध्य पूर्व आखातात आणि जागतिक वित्तीय व्यवस्थेत मोठे आव्हान मिळत आहे. इराण आणि त्याचे समर्थक गट यांच्याकडून होणारे ड्रोन हल्ले आणि दुसरीकडे जागतिक स्तरावर वेगाने फोफावत चाललेली डी-डॉलरलायझेशन म्हणजेच डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याची मोहीम , या दोन अशा घडामोडी आहेत ज्या अमेरिकेच्या जागतिक हुकूमशाहीला थेट आव्हान देत आहेत. ही केवळ लष्करी किंवा आर्थिक कोंडी नाही, तर ही एक नव्या जागतिक व्यवस्थेची सुरुवात आहे, जिथे तंत्रज्ञान आणि स्थानिक चलनांचे सामर्थ्य महासत्तांना झुकवण्यास भाग पाडत आहे.
अमेरिकी ड्रोनचे साम्राज्य आणि इराणचे असिमेट्रिक वारफेयर
गेल्या अनेक दशकांपासून अमेरिकेचे लष्करी तंत्रज्ञान जगात सर्वोत्तम मानले जात होते. याचे सर्वात मोठे प्रतीक म्हणजे त्यांचे MQ-9 रीपर ड्रोन. अमेरिकेने या अत्यंत महागड्या आणि अत्याधुनिक ड्रोनचा वापर अल-कायदा आणि इसिस च्या बड्या दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी केला होता . इतकेच नव्हे, तर २०२० मध्ये इराणचे सर्वात शक्तिशाली लष्करी जनरल कासिम सुलेमानी यांना मारण्यासाठीही अमेरिकेने याच रीपर ड्रोनचा वापर केला होता . त्यावेळी पेंटागॉनला असा ठाम विश्वास होता की, या अफाट तंत्रज्ञानाचा तोड जगातील कोणत्याही देशाकडे नाही . मात्र, बदलत्या काळासोबत तंत्रज्ञान आणि युद्धनीती दोन्ही बदलली. इराणने अमेरिकेच्या या हुकुमी एक्क्यामधील सर्वात मोठी त्रुटी शोधून काढली .
MQ-9 रीपर ड्रोनमध्ये काही गंभीर लूपहोल्स (कमतरता) आहेत, ज्या शत्रूसाठी फायदेशीर ठरल्या:
- मंद गती: या ड्रोनचा कमाल वेग केवळ ४८२ किमी प्रति तास आहे, जो फायटर जेट्स किंवा अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. यामुळे हवाई संरक्षण यंत्रणेच्या समोर हा ड्रोन स्वतःचा बचाव करू शकत नाही .
- स्टेल्थ तंत्रज्ञानाचा अभाव: यात रडारपासून वाचण्यासाठी कोणतीही स्टेल्थ क्षमता नाही. त्यामुळे शत्रूचे रडार याला अत्यंत सहजरित्या टिपू शकतात .
- सॅटेलाइट नियंत्रण प्रणालीवरील अति-अवलंबित्व: हा ड्रोन पूर्णपणे सॅटेलाइट रिमोट कंट्रोल लिंकवर चालतो, ज्यामुळे सिग्नल जॅमिंगचा धोका अत्यंत जास्त असतो .
याच कमकुवतपणाचा फायदा घेऊन इराणने थेट आणि यमनमधील आपल्या हूती बंडखोर प्रॉक्सींच्या माध्यमातून मध्य पूर्वेमध्ये अमेरिकी ड्रोन्सची जणू काही कब्रस्तान तयार केली आहे . अवघ्या काही महिन्यांतच हूती बंडखोरांनी एकामागून एक अनेक अब्जावधी रुपये किमतीचे MQ-9 रीपर ड्रोन्स हवेतच पाडले . अमेरिकेचे हे महागडे ड्रोन इराणच्या स्वस्त वफा-१३ आणि इतर हवाई संरक्षण प्रणालींनी क्षणात कबाड बनवून टाकले . हा पेंटागॉनसाठी केवळ आर्थिक फटका नव्हता, तर संपूर्ण जगासमोर अमेरिकेच्या लष्करी आणि तांत्रिक श्रेष्ठतेची झालेली मोठी नाचक्की होती . यामुळे वॉशिंग्टनपासून पेंटागॉनपर्यंत आणि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनापर्यंत प्रचंड खळबळ उडाली .
वाइल्ड फायर ड्रोन – पेंटागॉनचा नवा गुप्त डाव
या नाचक्कीनंतर अमेरिकी लष्करी प्रमुखांना हे मान्य करावे लागले की, मध्य पूर्वेतील युद्ध आता जुन्या रणनीतीने जिंकता येणे अशक्य आहे . अमेरिकेला आता युक्रेन युद्धासारखीच रणनीती अवलंबावी लागणार आहे, जिथे प्रत्यक्ष सैनिक किंवा महागडी लढाऊ विमाने न भिडता ड्रोन्स एकमेकांसमोर उभे ठाकतील . मध्य पूर्वेमध्ये आपले वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी अमेरिकेला आपली संपूर्ण युद्धनीती बदलणे भाग पडले आणि यातूनच जन्म झाला एका नव्या गुप्त लष्करी प्रकल्पाचा – वाइल्ड फायर ड्रोन .
वाइल्ड फायर ड्रोनची वैशिष्ट्ये अमेरिकेच्या नव्या युद्धनीतीचे दर्शन घडवतात:
- लढाऊ विमानासारखा वेग: हा ड्रोन जुन्या रीपरसारखा आकाशात संथ गतीने रेंगाळत नाही, तर एखाद्या फायटर जेटसारख्या अत्यंत वेगवान डिझाइनसह हवेत झेप घेतो .
- कमी उत्पादन खर्च: डोनाल्ड ट्रम्प हे नेहमीच करदात्यांच्या पैशांच्या अपव्ययाच्या विरोधात राहिले आहेत . महागडे ड्रोन गमावणे म्हणजे अमेरिकी करदात्यांचे अब्जावधी डॉलर्स पाण्यात घालण्यासारखे आहे . म्हणूनच, पेंटागॉनने वाइल्ड फायर ड्रोनची निर्मिती जुन्या रीपरच्या तुलनेत अत्यंत कमी खर्चात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, जेणेकरून युद्धात १०-२० ड्रोन पडले तरी अमेरिकेच्या तिजोरीला मोठा फटका बसणार नाही .
अमेरिका आता थेट लष्करी संघर्षात उतरण्याऐवजी लो-कॉस्ट, हाय-इम्पॅक्ट तंत्रज्ञानाने इराणला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे . यासाठी आखातातून MQ-9 रीपर ड्रोन्स हटवून तिथे वाइल्ड फायर ड्रोन्स तैनात केले जात आहेत आणि अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र यंत्रणेवर भर दिला जात आहे . तसेच विमानवाहू युद्धनौका यूएसएस जॉर्ज वॉशिंग्टनची नियुक्ती करण्यात आली असून यूएसएस अब्राहम लिंकन देखील परत येण्याची शक्यता आहे . मात्र, इराणही गप्प बसलेला नाही. गेल्या दोन दशकांत इराणने आपली संपूर्ण शक्ती असिमेट्रिक वारफेयर (छापेमार युद्ध) आणि हवाई संरक्षण यंत्रणा बळकट करण्यात लावली आहे . रशिया आणि चीनच्या मदतीने इराण आपल्या रडार यंत्रणांना अपग्रेड करत असून नव्या अँटी-स्टेल्थ तंत्रज्ञानाचा विकास करत आहे . थोडक्यात, मध्य पूर्वेतील लढाई आता केवळ जमिनीपुरती राहिलेली नाही, तर ती एक महाभयंकर तांत्रिक शर्यत बनली आहे .
डी-डॉलरलायझेशन आणि ब्रिक्सचा उदय
लष्करी आघाड्यांवर सुरू असलेल्या या संघर्षाच्या समांतर जागतिक अर्थव्यवस्थेतही एक मोठा भूकंप येत आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सध्या अस्थिरतेचा सामना करत असून डॉलरच्या वर्चस्वाला धोक्याची घंटा वाजली आहे . आजवर अमेरिकेने आपल्या वित्तीय शक्तीचा वापर इतर देशांवर आर्थिक निर्बंध लादण्यासाठी आणि त्यांना जागतिक बँकिंग व्यवस्थेमधून बाहेर काढण्यासाठी केला आहे . विशेषतः रशियावर लादलेल्या पाश्चात्त्य निर्बंधांनंतर, जगाला एका सुरक्षित आणि पर्यायी आर्थिक व्यवस्थेची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली .
या पार्श्वभूमीवर, जगातील उभरत्या अर्थव्यवस्थांचा समूह म्हणजेच ब्रिक्स हा एक मोठा पर्याय म्हणून समोर येत आहे . २०२६ मध्ये भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणारी ब्रिक्स परिषद या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे . सध्या ब्रिक्स देश डॉलरला पर्याय म्हणून एका समांतर पेमेंट सिस्टमचा विकास करत आहेत, ज्यामुळे अमेरिकेच्या स्वीफ्ट बँकिंग नेटवर्कवरील जगाचे अवलंबित्व कमी होईल .
स्वीफ्ट नेटवर्क हे अमेरिकेच्या आर्थिक सत्तेचे मुख्य हत्यार का आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे:
- सुरक्षित मेसेजिंग सिस्टीम: स्वीफ्ट स्वतः पैसे ट्रान्सफर करत नाही, तर बँकांमध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांचे संदेश पाठवते .
- डॉलरची मक्तेदारी: जगातील बहुतांश मोठे व्यवहार डॉलरमध्ये होतात आणि स्वीफ्टमधील आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये डॉलरचा वाटा जवळपास ५०% आहे . त्यामुळे अमेरिकी बँका या जागतिक पेमेंट साखळीचे मुख्य केंद्र बनल्या आहेत . अमेरिकेकडे कोणत्याही देशाला या सिस्टीममधून बाहेर काढून आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त करण्याची ताकद आहे .
ब्रिक्स देश आता ही मक्तेदारी मोडण्यासाठी पावले टाकत आहेत . ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत भारतीय प्रतिनिधी संजय मल्होत्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ब्रिक्स देश आपल्या देशांतर्गत डिजिटल पेमेंट यंत्रणांना थेट एकमेकांशी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत . तसेच केंद्रीय बँकांच्या डिजिटल चलनांच्या परस्पर देवाणघेवाणीवर चर्चा सुरू आहे . सध्या लगेचच कोणताही नवा आंतरराष्ट्रीय स्वीफ्ट पर्याय घोषित झालेला नसला, तरी स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार वाढवून डॉलरच्या या आर्थिक शस्त्राला निष्प्रभ करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत .
पेट्रो-डॉलरचा खेळ आणि भारताची भूमिका
डॉलरच्या जागतिक ताकदीचा पाया हा तेल व्यापाराशी जोडलेला आहे, ज्याला पेट्रो-डॉलर सिस्टीम म्हटले जाते . १९४५ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने सौदी अरेबियासोबत एक महत्त्वपूर्ण सामरिक करार केला . अमेरिकेने सौदीला लष्करी सुरक्षेची हमी दिली आणि त्याबदल्यात सौदीने आपला संपूर्ण तेल व्यापार केवळ अमेरिकी डॉलरमध्ये करण्याचे मान्य केले. १९७४ मध्ये या कराराला अधिकृत स्वरूप मिळाले आणि ओपेकच्या प्रभावामुळे संपूर्ण जगाला तेल खरेदीसाठी डॉलरचा साठा ठेवणे सक्तीचे झाले .
परंतु, आज जागतिक आर्थिक बदलांमुळे पेट्रो-डॉलरचा हा सुवर्णकाळ संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे . अनेक देश आता तेल व्यापारासाठी डॉलरऐवजी आपल्या स्थानिक चलनाला प्राधान्य देत आहेत . ही प्रक्रिया म्हणजेच डी-डॉलरलायझेशन होय . यात भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली आहे:
- भारताने अनेकदा रशियाला कच्च्या तेलाचे पेमेंट थेट भारतीय रुपयामध्ये केले आहे .
- भारताने इराण आणि मध्य पूर्वेतील काही इतर देशांशी देखील रुपयामध्ये यशस्वीपणे व्यापार केला आहे .
डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे प्रशासन या डी-डॉलरलायझेशनच्या प्रक्रियेला तीव्र विरोध करत आले आहे . जर ब्रिक्स देशांनी स्वतःचे वेगळे चलन आणले किंवा समांतर पेमेंट सिस्टीमवर एकमत केले, तर हा अमेरिकेसाठी आजवरचा सर्वात मोठा धक्का ठरेल . म्हणूनच, आपले हे साम्राज्य वाचवण्यासाठी अमेरिका साम, दाम, दंड, भेद या सर्व मार्गांचा अवलंब करेल यात शंका नाही . या संघर्षाच्या काळातच भारतात होणारी आगामी ब्रिक्स परिषद जागतिक अर्थकारणाची दिशा ठरवणारी ठरेल .
निष्कर्ष: जागतिक सत्तेचा नवा समतोल
मध्य पूर्वेतील हवाई क्षेत्रावर असलेले इराणचे वाढते नियंत्रण आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत डॉलरला शह देण्याची ब्रिक्स देशांची धडपड , या दोन्ही गोष्टी दर्शवतात की जागतिक सत्तेचा समतोल आता पश्चिमेकडून पूर्वेकडे सरकत आहे. अमेरिका तंत्रज्ञानात वाइल्ड फायर आणून लष्करी पातळीवर आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे , तर दुसरीकडे भारत, रशिया आणि चीन आर्थिक पातळीवर डॉलरची मक्तेदारी संपवण्यासाठी पायाभरणी करत आहेत . ही केवळ एका युद्धाची किंवा चलनाची गोष्ट नाही, तर ही आगामी काळातील नवीन बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेची नांदी आहे, जिथे कोणत्याही एका महासत्तेची हुकूमशाही चालणार नाही.
