मोदी-शाहंचे अस्तित्वाचे संकट आणि कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर असलेले सरकार
सध्या भारतीय राजकारणात एक अभूतपूर्व पेच निर्माण झाला आहे. गेल्या चार दिवसांपासून संसदेचे कामकाज ठप्प आहे आणि केंद्रस्थानी आहेत देशाचे गृहमंत्री अमित शाह [१]. विद्यार्थी आंदोलन (जेंजी मूव्हमेंट) पुन्हा एकदा तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत असताना, राजकीय वर्तुळात एकच प्रश्न विचारला जात आहे: धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर आता अमित शाह यांची बळी दिली जाणार का? मात्र, माजी केंद्रीय मंत्री आणि अटलबिहारी वाजपेयींचे निकटवर्तीय यशवंत सिन्हा यांच्या मते, हा प्रश्न केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याचा नसून, तो थेट मोदी सरकारच्या अस्तित्वाचा आहे.
प्यादा नव्हे, तर सत्तेचा वजीर
यशवंत सिन्हा यांच्या मते, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे केवळ एक मोहरा किंवा प्यादा होते, ज्यांचा मोदींशी कोणताही खोलवर वैयक्तिक संबंध नव्हता. मात्र, अमित शाह यांची स्थिती वेगळी आहे. ते मोदींच्या राजकीय पटलावरील वजीर आहेत. गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून मोदी आणि शाह हे ‘गुड वर्क’ आणि बॅड वर्क अशा दोन्ही आघाड्यांवर एकमेकांचे भागीदार राहिले आहेत. गुजरातपासून सुरू झालेला हा प्रवास आज दिल्लीच्या तख्तापर्यंत पोहोचला आहे. सिन्हा असा दावा करतात की, मोदी आणि शाह यांच्यात इतकी गुपिते दडलेली आहेत की, त्यातील एखादे रहस्य जरी उघड झाले, तरी पंतप्रधानांना त्याच क्षणी राजीनामा द्यावा लागेल. त्यामुळे शाह यांना बाजूला करणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे.
जेंजी (Gen-Z) आणि विद्यार्थ्यांचा एल्गार
सध्याचे संकट अधिक गडद होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे देशातील तरुण पिढी किंवा ‘जेंजी’ (Gen-Z) विद्यार्थ्यांनी पुकारलेले आंदोलन. २० जुलैच्या आंदोलनापेक्षाही मोठे आंदोलन करण्याची तयारी विद्यार्थ्यांनी केली असून, त्यांच्या घरांवर होणाऱ्या पोलिसांच्या कारवाया आणि बनावट गुन्ह्यांविरुद्ध विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड संताप आहे. या आंदोलनाने सरकारची हालत पतली केली असून, विरोधकांनीही आता या विद्यार्थ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे.
भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि ढासळती अर्थव्यवस्था
केवळ विद्यार्थी आंदोलनच नव्हे, तर मोदी सरकार सध्या चहुबाजूंनी घेरले गेले आहे. यशवंत सिन्हा यांनी काही गंभीर मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले आहे:
- राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण: यामध्ये आरएसएस आणि सरकारची मोठी बदनामी झाली आहे.
- इथेनॉल/पेट्रोल घोटाळा: नितीन गडकरी आणि हरदीप पुरी यांच्याशी संबंधित या प्रकरणावरून मध्यमवर्गीयांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
- परराष्ट्र धोरण आणि अर्थव्यवस्था: देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली असून परराष्ट्र धोरणही अपयशी ठरत असल्याचे सिन्हांचे निरीक्षण आहे.
- माहिती यंत्रणेवरील पकड सुटली: गेल्या १२ वर्षांत मोदींनी माहिती यंत्रणेवर पूर्ण ताबा मिळवला होता, पण आता प्रथमच सत्य जनतेपर्यंत पोहोचू लागले आहे.
मोदींचे अभेद्य दुर्ग ढासळणार?
यशवंत सिन्हा आठवण करून देतात की, १९७४-७५ मध्येही अशाच प्रकारे विद्यार्थी आंदोलनाने सरकारला धक्का दिला होता. ते म्हणतात की, जोपर्यंत जनता जागी होत नाही, तोपर्यंतच सरकारचा अभेद्य किल्ला टिकतो. ज्या दिवशी जनता जागी होते, त्या दिवशी अशा किल्ल्यांचे महत्त्व उरत नाही. आज हीच स्थिती पाहायला मिळत आहे. मोदींनी गेल्या १२ वर्षांत अनेक संकटे स्वतःहून निर्माण केली (उदा. नोटाबंदी, जीएसटी), परंतु सध्याचे संकट त्यांनी निर्माण केलेले नसून ते त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर जात आहे.
निष्कर्ष: २०२६-२७ चा कठीण काळ
सिन्हा यांच्या मते, मोदी सरकार सध्या अस्तित्वाच्या संकटात आहे. अमित शाह यांना वाचवणे म्हणजे आंदोलनाचा रोष ओढवून घेणे आणि शाह यांचा राजीनामा घेणे म्हणजे सरकार कोसळणे, अशा कात्रीत पंतप्रधान अडकले आहेत. २०२६ च्या अखेरीस हे संकट अधिक गहिरे होईल आणि २०२७-२८ पर्यंत मोदी सरकारचा अंत होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. मध्यमवर्ग आणि एकेकाळचे ‘अंधभक्त’ देखील आता निराश होऊन सरकारपासून लांब जात आहेत, ही या सरकारसाठी सर्वात धोक्याची घंटा आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, अमित शाह यांचा राजीनामा हा केवळ एक तांत्रिक निर्णय नसून, तो मोदींच्या सत्तेच्या पायाला लागलेली वाळवी ठरू शकतो. संसदेत गृहमंत्र्यांची अनुपस्थिती आणि वाढता जनक्षोभ हे सूचित करत आहेत की, हिलती-डुलती सरकारला आता केवळ एका धक्क्याची प्रतीक्षा आहे.
.
