आजच्या काळात भारतीय राजकारणाने एक नवे वळण घेतले आहे. हे वळण संसदेच्या पायऱ्यांवरून थेट सोशल मीडियाच्या रील्स पर्यंत येऊन थांबले आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना, जिथे देशाच्या ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा होणे अपेक्षित असते, तिथे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांची अनुपस्थिती आणि त्याऐवजी सोशल मीडियावर अडीच मिनिटांच्या व्हिडिओद्वारे संवाद साधण्याची पद्धत चिंताजनक आहे. स्त्रोतांनुसार, ७६ वर्षांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जणू न्यू जेन झी इन्फ्लुएन्सर म्हणून अवतरले आहेत. मध्यरात्री अडीच मिनिटांची रील बनवून देशाच्या प्रश्नांवर बोलणे आणि सकाळी संसदेत अनुपस्थित राहणे, हे लोकशाहीच्या कोणत्या व्याख्येत बसते?
संसदेतील गोंधळ आणि सभापतींची भूमिका लोकसभेत जेव्हा विरोधी पक्षाने अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत घोषणाबाजी सुरू केली, तेव्हा सभापती ओम बिरला यांनी अवघ्या दोन मिनिटांत खुर्ची सोडली आणि कामकाज ठप्प झाले. लोकशाहीत चर्चा आणि संवाद महत्त्वाचे असतात, मात्र येथे सभापतींची भूमिका आणि सत्ताधाऱ्यांची अनुपस्थिती यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी वारंवार विचारले की, पंतप्रधान आणि गृहमंत्री संसदेत का येत नाहीत? जेव्हा पेपरफुटीसारख्या गंभीर विषयावर कायदा बनवला जातो, तेव्हा त्या खात्याचा मंत्री रील बनवण्यात व्यस्त असतो आणि पंतप्रधान संसदेत येण्याऐवजी केवळ कॅमेऱ्यासमोर मन की बात करण्यात धन्यता मानतात.
पेपरफुटीचा कडक कायदा आणि वास्तवातील पोकळपणा पंतप्रधानांनी त्यांच्या व्हिडिओमध्ये पेपरफुटी विरोधात कडक कायदा आणल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या मते, तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि कठोर शिक्षेची तरतूद करून पेपर माफियांचे कंबरडे मोडले जाईल. मात्र, स्त्रोतांमध्ये उपस्थित केलेला प्रश्न अत्यंत मार्मिक आहे: जर २०२४ मध्येच कडक कायदा केला होता, तर त्यानंतरही पेपरफुटी का सुरूच राहिली? केवळ १० वर्षांऐवजी १५ वर्षांची शिक्षा किंवा दंड वाढवून पेपरफुटी थांबणार नाही, कारण हा प्रश्न केवळ कायद्याचा नसून संपूर्ण व्यवस्थेचा आहे. भाजपच्या विचारसरणीशी जोडलेले लोक किंवा समर्थक जेव्हा या गुन्ह्यांत अडकतात आणि नंतर जामिनावर सुटून पुन्हा पक्षात सक्रिय होतात, तेव्हा कायद्याचा धाक कोणाला वाटणार?
इन्फ्लुएन्सर संस्कृती आणि नैतिक अध:पतन सध्याच्या काळात सरकार इन्फ्लुएन्सर्सच्या माध्यमातून आपली प्रतिमा उजळण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, यात एक भीषण वास्तव समोर आले आहे. महात्मा गांधींबद्दल अत्यंत अश्लील आणि आक्षेपार्ह विधाने करणाऱ्या व्यक्तींना पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमात सन्मानाने बोलावले जाते. ज्या गांधींना जग पूजते, त्यांच्याबद्दल अपशब्द वापरणाऱ्या इन्फ्लुएन्सर्सना जेव्हा सरकारी राजाश्रय मिळतो, तेव्हा ते लोकशाहीसाठी कलंक ठरते. संसदेत लोकप्रतिनिधींना बोलू दिले जात नाही, पण कॅमेऱ्यासमोर मात्र वन-वे संवाद सुरू असतो.
लोकशाही की खासगी ठेका ? विरोधी पक्षाच्या मते, पंतप्रधानांनी जणू संसद ही आपल्या ठेक्यावर चालणारी वस्तू समजली आहे. संसदेत जाऊन उत्तरे देण्यापेक्षा आपल्या घरातून रील बनवून जनतेशी खोटा संवाद साधणे अधिक सोपे वाटते, कारण कॅमेरा प्रश्न विचारत नाही. जर देशाच्या पंतप्रधानांना संसदेची किंमत वाटत नसेल, तर अब्वधी रुपये खर्च करून चालवली जाणारी ही यंत्रणा केवळ एक नाटक तर नाही ना? असा जळजळीत प्रश्न आता विचारला जात आहे.
निष्कर्ष शिक्षण व्यवस्थेचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत संघीय विचारसरणीच्या लोकांची नेमणूक करून स्वायत्त संस्थांचे खच्चीकरण केले जात असल्याचा आरोप स्त्रोतांमध्ये करण्यात आला आहे. जोपर्यंत सरकार केवळ इव्हेंट मॅनेजमेंट आणि रील बनवण्यापलीकडे जाऊन संसदेत जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे देत नाही, तोपर्यंत लोकशाहीचा हा डोलारा कोसळलेलाच दिसेल. जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी जर संसदेत येण्याऐवजी कॅमेऱ्याच्या प्रेमात असतील, तर देशाचे भविष्य अंधकारमय आहे. संसदेतील पवित्रता आणि गरिमा राखणे हे केवळ विरोधी पक्षाचे काम नसून सत्ताधाऱ्यांचीही तितकीच जबाबदारी आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता असे वाटते की, मंकी बाथ मध्ये व्यस्त असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना जनता की बात ऐकण्यास वेळच नाही.
