मोदी सरकारचा कोर्ट गेम उघड? का अडून बसली आहे कॉकरोच जनता पार्टी?

न्यायव्यवस्थेचा कस आणि तरुण पिढीचा स्वाभिमान

संवादाच्या पलीकडचा संघर्ष लोकशाहीमध्ये जेव्हा तरुण पिढी रस्त्यावर उतरते, तेव्हा ती केवळ आपल्या हक्कांची मागणी करत नसते, तर ती व्यवस्थेला आरसा दाखवण्याचे कामही करत असते. सध्या देशात जे चित्र पाहायला मिळत आहे, ते झेड पिढी आणि सरकार यांच्यातील संघर्षाचे टोक आहे. एका बाजूला सरकारचे आश्वासन आणि दुसऱ्या बाजूला सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतरिम आदेश, अशा कात्रीत हे आंदोलन अडकले असल्याचे भासत असले, तरी आंदोलकांनी घेतलेली भूमिका अधिक आक्रमक आणि स्पष्ट आहे. द न्यूज लाँचरवर अशोक वानखेडे यांनी मांडल्याप्रमाणे, सरकारने आधी आश्वासन दिले आणि आता न्यायव्यवस्थेच्या आड लपून त्यातून पळ काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या अटी आणि ‘कॉकरोच जनता पार्टीची भूमिका न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नुकतेच काही आदेश दिले, ज्यात १८ वर्षांखालील आणि कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नसलेल्या आंदोलकांना सोडून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, कॉकरोच जनता पार्टी चे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी या अटींना स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. त्यांच्या मते, सुप्रीम कोर्टाच्या या अटी आंदोलकांना मान्य नाहीत.

दास यांनी स्पष्ट केले की, आम्हाला अटींशिवाय न्याय हवा आहे. सरकारने आम्हाला आश्वासन दिले होते की सर्व एफआयआर मागे घेतले जातील आणि कोणावरही कारवाई होणार नाही. सुप्रीम कोर्टाचे आदेश हे अतिरिक्त दिलासा देणारे असू शकतात, परंतु ते मूळ कराराची जागा घेऊ शकत नाहीत, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. आंदोलकांचा मूळ मुद्दा हा आहे की, जर एखाद्यावर दोन वर्षांपूर्वीचा जुना गुन्हा असेल आणि त्याला आता या आंदोलनाच्या निमित्ताने अटक केली असेल, तर ते बेकायदेशीर आहे.

सरकारचा कोर्ट गेम आणि न्यायव्यवस्थेवरील अविश्वास या संपूर्ण प्रक्रियेत एक गंभीर आरोप समोर येत आहे तो म्हणजे सरकार न्यायव्यवस्थेचा वापर स्वतःला सुरक्षित करण्यासाठी करत आहे. जेव्हा २७ लाख तरुण मतदानापासून वंचित राहिले किंवा मुलांवर लाठीमार झाला, तेव्हा न्यायव्यवस्थेकडे वेळ नव्हता, असा संताप व्यक्त केला जात आहे.

आंदोलकांचा असा दावा आहे की, पोलीस अमानुषतेचे व्हिडिओ आणि पुरावे आधीच उपलब्ध असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीला दुर्लक्ष केले. आझादीनंतर पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लहान मुलांवर पेलेट गन वापरणे, डंड्यांना खिळे लावून मारणे किंवा इलेक्ट्रिक शॉक देणे, यांसारख्या क्रूर कृत्यांकडे न्यायव्यवस्थेने गांभीर्याने पाहिले नाही, असा आरोप स्त्रोतांमध्ये करण्यात आला आहे.

टिपणी विरुद्ध निकाल: विश्वासाचे संकट आजकालच्या न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजात एक नवा कल पाहायला मिळतो – तोंडी टिप्पणी विरुद्ध अंतिम निकाल. अशोक वानखेडे यांच्या मते, न्यायाधीश कोर्टात खूप कडक भाष्य करतात, ज्यामुळे हेडलाईन्स बनतात आणि देशाला वाटते की न्याय मिळणार. मात्र, जेव्हा लेखी निकाल येतो, तेव्हा त्यात सरकारचीच भाषा दिसून येते. याच कारणामुळे सर्वसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास हळूहळू कमी होत चालला आहे.

सूर्यकांत आणि जय बक्षी यांच्या कोर्टातही हेच घडल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. सुरुवातीला पोलिसांनी केलेल्या अमानुषतेवर ताशेरे ओढले गेले, पण जेव्हा दिलासा देण्याची वेळ आली, तेव्हा पुन्हा अटींचे अडथळे उभे केले गेले.

Gen Z: एक वेगळे आव्हान हे आंदोलन शेतकरी आंदोलनासारखे नाही, जिथे फूट पाडणे सोपे होते, असे विश्लेषण या स्त्रोतांतून समोर येते. ही सुशिक्षित पिढी आहे, जी कायद्याचे ज्ञान असलेल्या लोकांच्या संपर्कात आहे आणि ती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कोर्टाच्या प्रत्येक कारवाईवर लक्ष ठेवून आहे.  प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगून केंद्र सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. जर सरकारने आश्वासन दिले असेल, तर त्यांना संसदेत कायदा आणून किंवा नियम बदलून ते पूर्ण करावे लागेल.

निष्कर्ष: सरकारला शेवटची चेतावणी सौरभ दास आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घेतलेली भूमिका स्पष्ट आहे: आम्ही आमच्या मागण्यांवर ठाम आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले काही अतिरिक्त फायदे ते स्वीकारतील, पण त्यांच्या मूळ अटींमध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. या आंदोलनाने सरकारचा सुप्रीम कोर्ट गेम उघड केला आहे. आता चेंडू सरकारच्या कोर्टात आहे – त्यांनी तरुणांना दिलेला शब्द पाळावा की पुन्हा एकदा सत्तेच्या जोरावर हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करावा, हे काळच ठरवेल. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे, ही पिढी सहजासहजी मागे हटणारी नाही.