बौद्धिक दिव्यांग तरुणीवरील बलात्कार प्रकरणात आरोपीला १० वर्षांची सक्तमजुरी; नांदेड सत्र न्यायालयाचा निकाल

न्यायालयासमोर आलेल्या पुराव्यानुसार, २७ जुलै २०२२ रोजी आरोपीने बौद्धिक दिव्यांग असलेल्या २१ वर्षीय तरुणीवर लैंगिक अत्याचार केला. वैद्यकीय तपासणीत पीडिता गर्भवती असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार गर्भपात करण्यात आला आणि गर्भातील नमुन्याची डीएनए तपासणी करण्यात आली.

या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा पुरावा म्हणजे डीएनए अहवाल ठरला. न्यायालयाने नमूद केले की, फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेच्या अहवालानुसार गर्भातील डीएनए हा पीडिता आणि आरोपी यांच्याशी जैविकदृष्ट्या जुळत असल्याचे स्पष्ट झाले. या वैज्ञानिक पुराव्याला न्यायालयाने निर्णायक मानले.

खटल्यादरम्यान पीडितेचे आई-वडील व इतर काही नातेवाईकांनी न्यायालयात फिरलेली भूमिका घेतली. मात्र, न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की, केवळ साक्षीदार फिरल्यामुळे वैद्यकीय, डीएनए आणि इतर वैज्ञानिक पुराव्यांचे महत्त्व कमी होत नाही. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे आरोपीचा गुन्हा संशयाच्या पलीकडे सिद्ध झाल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.

शिक्षा ठोठावताना न्यायालयाने नमूद केले की, मानसिक किंवा शारीरिक दिव्यांग महिलेवरील बलात्कार हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असून कायद्यानुसार किमान १० वर्षांच्या सक्तमजुरीची तरतूद आहे. त्यानुसार आरोपीला १० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. तसेच खटल्यादरम्यान आरोपीने भोगलेला सुमारे चार वर्षांचा कारावास शिक्षेत समायोजित करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.या प्रकरणाचे दोषारोप पत्र तत्कालीन सहायक पोलीस निरीक्षक रुपाली कांबळे यांनी न्यायालयात सादर केले होते. या प्रकरणात सहायक सरकारी वकील ऍड.एम. ए. बतुल्ला (डांगे) यांनी सरकार पक्षाची बाजू मांडली. पैरवी अधिकाऱ्याची भूमिका नांदेड ग्रामीणचे पोलीस अंमलदार रवी संकुरवार यांनी पूर्ण केली.