दिल्लीतून उचललं अन् मसुरीत सोडलं! जुनैदची ती थरारक कहाणी, ज्याने संसदेत राहुल गांधींचा पारा चढला!

दिल्लीत पेलेट गन अन् बिहारमध्ये AK-47? विद्यार्थ्यांविरुद्ध सिस्टम जीवघेणी का झाली?

भारतीय लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात, म्हणजेच संसदेत, सध्या एका अशा विषयावरून वादळ उठले आहे, ज्याचा थेट संबंध देशाच्या भविष्याशी, म्हणजेच विद्यार्थ्यांशी आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संसदेत उपस्थित केलेला विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराचा मुद्दा आणि त्यावर झालेला गदारोळ केवळ राजकीय वादाचा विषय नसून, तो या देशातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे.

जुनैदची ती थरारक कहाणी: व्यवस्थेचा अजब कारभार

या संपूर्ण प्रकरणाची नाळ जुनैद नावाच्या एका तरुणाच्या आपबितीशी जोडलेली आहे. जुनैद हा कोकू जनता पार्टीच्या आंदोलनात जेवण वाटण्याचे काम करायचा. जुनैदने सांगितलेली कथा कोणत्याही चित्रपटाला शोभावी अशी असली, तरी ती वास्तवातील भीषणता दर्शवते. २४ तारखेच्या रात्री कुत्र्याने चावा घेतल्यामुळे जुनैद आरएमएल रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी गेला होता. तिथून बाहेर पडत असतानाच, स्वतःला दिल्ली पोलीस म्हणवणाऱ्या काही लोकांनी त्याला ताब्यात घेतले. जुनैदने दिलेल्या माहितीनुसार, त्याला डोळ्यावर पट्टी बांधून एका अज्ञात स्थळी नेण्यात आले. रात्रभर त्याला तिथे ठेवले गेले आणि सकाळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याची चौकशी केली. प्रश्न काय होते? फंडिंग कुठून येते?, इतकं जेवण कसं वाटता? जुनैदने स्पष्ट केले की, लोक स्वतःहून मदत करतात, कोणी स्विगी-झोमॅटोवरून ऑर्डर देतं, तर कोणी पाकिटे आणून देतं; तो फक्त या जेवणाचे व्यवस्थापन पाहायचा. समाधानकारक उत्तरे मिळाल्यावर त्याला सोडण्याचे ठरले, पण त्याला जंतरमंतर किंवा त्याच्या घरी सोडण्याऐवजी चक्क ५-६ तासांच्या प्रवासानंतर उत्तराखंडमधील मसुरी येथे नेऊन सोडले गेले. दिल्लीतून उचलून मसुरीत सोडण्याचा हा प्रकार दिल्ली पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर आणि सरकारी यंत्रणेच्या हेतूवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो.

संसदेतील गदारोळ आणि सभापतींचा इशारा

याच मुद्द्यावरून राहुल गांधी यांनी संसदेत सरकारवर वादाखिलाफीचा (दिलेला शब्द न पाळणे) आरोप लावला. यामुळे संसदेत मोठा गदारोळ झाला. राज्यसभेत मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी नियम २६७ अंतर्गत या विषयावर चर्चेची मागणी केली. खर्गे यांनी संताप व्यक्त करताना विचारले की, देशाच्या राजधानीत विद्यार्थ्यांवर झालेला हा अत्याचार तुम्हाला असाधारण  वाटत नाही का? त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना जबाबदार धरले. या वादावादीमुळे उपराष्ट्रपतींना सदन स्थगित करून निघून जावे लागले.दुसरीकडे, लोकसभेतही परिस्थिती वेगळी नव्हती. प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधकांनी गोंधळ घातला आणि फलक दाखवले. यावर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी खासदारांना इशारा दिला की, लोकशाहीच्या या सर्वोच्च सन्मानाची प्रतिष्ठा राखणे ही सदस्यांची जबाबदारी आहे आणि जर हे वर्तन थांबले नाही, तर त्यांना कडक कारवाई करावी लागेल.

राहुल गांधींचा सिस्टमवर प्रहार

राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. त्यांच्या मते, संपूर्ण ‘सिस्टम’च विद्यार्थ्यांसाठी जीवघेणी ठरत आहे. बिहारमध्ये निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर चक्क AK-47 मधून गोळ्या चालवल्या गेल्याच्या आणि अनेक विद्यार्थ्यांना अटक करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केल्याच्या बातम्यांचा उल्लेख त्यांनी केला आहे.राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींना आठवण करून दिली की, त्यांनीच आश्वासन दिले होते की विद्यार्थ्यांवर कोणतेही गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत आणि त्यांना सोडून दिले जाईल. मात्र, प्रत्यक्षात दिल्लीत पेलेट गन आणि बिहारमध्ये गोळीबार होत असल्याचे चित्र आहे. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल असो वा दिल्ली, सर्वत्र विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा एकच ‘पॅटर्न’ राबवला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

निष्कर्ष: उत्तरदायित्वाची गरज

जेव्हा देशाचा विद्यार्थी रडत न्यायाची मागणी करतो आणि संसदेत त्यावर चर्चा करण्याऐवजी गोंधळ होतो, तेव्हा लोकशाही कमकुवत होत असल्याचे ते लक्षण आहे. जुनैदसारख्या सामान्य कार्यकर्त्याला ज्या पद्धतीने वागणूक मिळाली, त्यावरून हे स्पष्ट होते की यंत्रणा केवळ माहिती गोळा करण्यासाठी नाही, तर दहशत निर्माण करण्यासाठी वापरली जात आहे का, असा संशय निर्माण होतो.

सरकारने केवळ आश्वासन देऊन चालणार नाही, तर ते अमलात आणणे आवश्यक आहे. जेपी नड्डा यांनी आश्वासन दिले होते की भाजपशासित राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल होणार नाहीत, मग तरीही बिहारमध्ये कारवाई का होत आहे? हा राहुल गांधींचा प्रश्न तर्काला धरून आहे.

संसदेतील गोंधळ थांबवण्यासाठी गृहमंत्र्यांनी यावर स्पष्टीकरण देणे आणि दिल्ली पोलिसांच्या त्या वादग्रस्त कारवाईची चौकशी करणे, हाच या वादावर पडदा टाकण्याचा योग्य मार्ग असू शकतो. विद्यार्थ्यांनी विचारलेले प्रश्न आणि त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे हे देशाला परवडणारे नाही, कारण हे केवळ विद्यार्थ्यांचे भविष्य नाही, तर देशाचे भविष्य आहे.