लोकशाहीचा चौथा स्तंभ की सत्तेची पायपुसणी?
आज भारतीय लोकशाही एका अशा वळणावर उभी आहे, जिथे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हटली जाणारी पत्रकारिता स्वतःच्या अस्तित्वाच्या आणि विश्वासार्हतेच्या सर्वात मोठ्या संकटातून जात आहे. गेल्या काही दिवसांत जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केलेला संताप हा केवळ एका आंदोलनाचा भाग नसून, तो मुख्य प्रवाहातील माध्यमांविरुद्ध पुकारलेले बंड आहे. जेव्हा विद्यार्थी इंडियाज वर्स्ट एनमीज (भारताचे सर्वात मोठे शत्रू) अशा आशयाचे पोस्टर हातात धरून अर्णव गोस्वामी, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप आणि चित्रा त्रिपाठी यांसारख्या प्रसिद्ध पत्रकारांचे फोटो लावतात, तेव्हा समजून घ्यावे लागते की पाण्याचे गळके पात्र आता भरले आहे.
नैरेटिव्हची फॅक्टरी आणि सत्याचा बळी जंतरमंतरवरील आंदोलक विद्यार्थ्यांचे म्हणणे असे आहे की, हे पत्रकार दिवसभर टीव्ही स्टुडिओमध्ये बसून चुकीचे नैरेटिव्ह सेट करण्याचे काम करतात. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी परदेशी निधी सारख्या अफवा पसरवल्या जातात. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, खुद्द देशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) आंदोलनात कोणत्याही प्रकारचा परकीय निधी आल्याच्या वृत्ताचा अधिकृतपणे इन्कार केला आहे. तरीही, काही न्यूज अँकर्स मात्र देशाच्या अधिकृत भूमिकेपेक्षा वेगळा, अत्यंत चिथावणीखोर प्रचार करत राहतात. यामुळे जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण होतो आणि खऱ्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होते.
२००८ आणि २०२६: पत्रकारितेच्या स्तरातील घसरण पत्रकारितेच्या स्तरातील घसरण समजून घेण्यासाठी २००८ मधील मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळेची तुलना आजच्या परिस्थितीशी करणे आवश्यक आहे. त्यावेळी तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी केवळ कपडे बदलले म्हणून माध्यमांनी त्यांना धारेवर धरले होते आणि शेवटी त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. पण आज २०२६ मध्ये चित्र पूर्णपणे उलट आहे. संसदेपासून हाकेच्या अंतरावर विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज होत असताना, पोलीस बळाचा वापर करून त्यांचे हात-पाय तोडले जात असताना, माध्यमांचे प्रतिनिधी गृहमंत्री अमित शाह यांना त्यांच्या कपड्यांबद्दल, त्यांच्या ‘धोती’च्या लुकबद्दल प्रश्न विचारत आहेत. गृहमंत्र्यांना विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर जाब विचारण्याऐवजी, त्यांची चाटूगिरी करण्यात धन्यता मानली जात आहे. ही पत्रकारिता नाही, तर ही गिधाड वृत्ती आहे, जी केवळ सत्तेच्या आसपास घुटमळते.
जाहिरातबाजी आणि सत्याची विक्री आजची माध्यमे ही न्यूजची दुकानं झाली आहेत, जिथे बातमी सोडून सर्व काही मिळते. खुद्द पंतप्रधानांनी एका कार्यक्रमात एका मोठ्या मीडिया मालकाला मी तुमची दुकान चालवून देतो असे म्हटले होते, जे अत्यंत अभिमानाने स्वीकारले गेले. जेव्हा एखादी संस्था जाहिरातींवर अवलंबून असते, तेव्हा ती सत्य सांगण्याचे धाडस गमावते. उदाहरणादाखल, एखाद्या रुग्णालयात चुकीचे ऑपरेशन झाले तरी वर्तमानपत्रे त्या रुग्णालयाचे नाव छापत नाहीत, कारण ते रुग्णालय त्यांचा जाहिरातदार असते. बाबा रामदेव यांच्या उत्पादनांचे सॅम्पल फेल झाले तरी मोठमोठ्या वाहिन्यांवर त्याची बातमी येत नाही, कारण ते सर्वात मोठे जाहिरातदार आहेत. जो पत्रकार अशा शक्तींविरुद्ध प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न करतो, त्याला नोकरी गमवावी लागते, हे पुण्य प्रसून वाजपेयी यांच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते.
रजत शर्मांची पोस्ट आणि अनपेक्षित अर्थ नुकत्याच घडलेल्या NTA (नीट परीक्षा घोटाळा) प्रकरणात प्रसिद्ध पत्रकार रजत शर्मा यांनी सोशल मीडियावर केलेली एक पोस्ट चर्चेचा विषय ठरली आहे. त्यांनी या सर्व घोळासाठी नोकरशाहीला, विशेषतः विनीत जोशी यांना जबाबदार धरले आहे. मात्र, या बचावाच्या प्रयत्नात त्यांनी अजाणतेपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. जर मोदींच्या काळात एखादा आयएएस अधिकारी आपल्या मंत्र्यांना आणि पंतप्रधानांना अंधारात ठेवून संपूर्ण शिक्षण मंत्रालय ‘विकून’ खात असेल, तर मग ५६ इंची छाती आणि विश्वगुरू म्हणून मिरवणाऱ्या नेतृत्वाचा काय उपयोग? जर पंतप्रधानांना आपल्या मंत्रालयात काय चालले आहे हे समजत नसेल, तर ते सर्वात अकार्यक्षम पंतप्रधान ठरतात, असाच निष्कर्ष या पोस्टमधून निघतो.
बदलत्या काळाची पावले: पर्यायी माध्यमांचा उदय या सर्व गोंधळात एक चांगली गोष्ट घडली आहे, ती म्हणजे अल्टरनेट मीडिया किंवा सोशल मीडियावरील स्वतंत्र पत्रकारांचा उदय. आजची तरुण पिढी टीव्ही पाहत नाही, त्यांनी टीव्हीचे सबस्क्रिप्शन बंद केले आहे. ते आता अशा पत्रकारांवर विश्वास ठेवत आहेत जे जमिनीवर उतरून काम करतात. मात्र, मुख्य प्रवाहातील पत्रकारांच्या चुकीच्या वागणुकीमुळे या स्वतंत्र पत्रकारांनाही संशयाने पाहिले जाते, त्यांची आयडी कार्डे वारंवार तपासली जातात.
निष्कर्ष भारतीय मीडियाने आपली विश्वासार्हता इतकी गमावली आहे की, लोकशाही देशांच्या यादीत आपली गणना होताना आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. माध्यमांनी आता आरशात पाहण्याची वेळ आली आहे. जर त्यांनी सत्तेची चाकरी सोडून जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम केले नाही, तर इतिहासात त्यांची नोंद लोकशाहीचे रक्षक म्हणून नाही, तर ‘दलालीची दुकानं’ चालवणारे म्हणून होईल. विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यात दिसणारा संताप हा केवळ एका अन्यायाविरुद्ध नाही, तर तो या विकल्या गेलेल्या व्यवस्थेविरुद्धचा एल्गार आहे.
