मध्यपूर्वेतील राजकारण हे नेहमीच वाळूच्या वादळासारखे राहिले आहे, जिथे मैत्री आणि शत्रूची समीकरणे क्षणात बदलतात. अलीकडच्या काही दिवसांत या भागात ज्या घडामोडी घडल्या आहेत, त्या केवळ प्रादेशिक नसून जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरा देणाऱ्या ठरत आहेत. या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, सौदी अरबचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि इराणची आक्रमक भूमिका.
सौदी अरबला मिळालेला धोका आणि अमेरिकेच्या अटी काही दिवसांपूर्वी अमेरिका आणि सौदी अरब यांच्यात एक नागरी अणु करार झाल्याची बातमी आली होती. सौदीला वीज निर्मिती आणि इतर नागरी उपयोगांसाठी अणुशक्ती विकसित करायची होती आणि त्यासाठी अमेरिकेची मदत अपेक्षित होती. मात्र, लवकरच हे चित्र पालटले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक कठोर अट घातली आहे: सौदी अरबने इस्रायलसोबतचे संबंध पूर्णपणे सामान्य करावेत, इस्रायलला एक राष्ट्र म्हणून मान्यता द्यावी आणि तिथे आपली दूतावास उघडावा. याचाच अर्थ असा की, सौदीने पॅलेस्टाईनचा मुद्दा पूर्णपणे बाजूला सारावा. सूत्रांनुसार, नेतान्याहू यांच्या एका फोननंतर अमेरिकेने ही भूमिका बदलली, ज्यामुळे सौदीला मोठा धक्का बसला आहे.
इराणची डोळ्याला डोळा देणारी नीती दुसरीकडे, इराणने अमेरिकेचे सर्व शांतता प्रस्ताव फेटाळून लावले आहेत. इराकच्या पंतप्रधानांमार्फत अमेरिकेने इराणला एक प्रस्ताव पाठवला होता, ज्याचा उद्देश युद्धविराम हा होता. मात्र, इराणच्या मते अमेरिका केवळ वेळ काढण्यासाठी आणि जगाला फसवण्यासाठी असे करार करते. इराणने आता डोळ्याला डोळा हे धोरण स्वीकारले आहे. जर त्यांच्या तेल सुविधांवर हल्ला झाला, तर ते इस्रायल आणि अमेरिकेच्या तळांना लक्ष्य करतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
इराणने आपले हे धोरण कृतीतही आणले आहे. बहरीन आणि जॉर्डनमधील अमेरिकन तळांवर इराणने भीषण हल्ले केले आहेत. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, बहरीनमधील शेख ईसा एअरबेस आणि जॉर्डनमधील अल अजराक एअरबेसवर अमेरिकेचे मोठे नुकसान झाले आहे. विशेष म्हणजे, यावेळेस इराणने थेट त्या ठिकाणांना लक्ष्य केले आहे जिथे अमेरिकन सैनिक राहतात, जेणेकरून जास्तीत जास्त मनुष्यहानी होईल.
नेतान्याहूंचे राजकीय संकट आणि युद्धाची भीती इस्रायलमध्ये पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांची लोकप्रियता रसातळाला गेली आहे. जर आता निवडणुका झाल्या, तर ते पूर्णपणे पराभूत होतील, असे चित्र आहे. आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी युद्ध लांबणीवर टाकणे हाच त्यांच्यासमोरचा एकमेव मार्ग दिसतोय. याच तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, लिकुड पार्टीच्या एका खासदाराने या आठवड्याच्या शेवटी इराणकडून इस्रायलवर मोठा हल्ला होण्याची शक्यता वर्तवली आहे, ज्यामुळे नेतान्याहू प्रचंड संतापले आहेत. जर इराणने थेट तेल अवीववर क्षेपणास्त्रे डागली, तर त्याचे परिणाम भीषण असतील.
तेलाचा भडका आणि जागतिक आर्थिक संकट या युद्धाचा सर्वात मोठा फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसताना दिसत आहे. ब्रेंट क्रूड ऑईलच्या किमतींनी १०० डॉलरचा मनोवैज्ञानिक अडथळा ओलांडला आहे. हुथी बंडखोरांनी तांबड्या समुद्रात सौदीच्या जहाजांवर हल्ले सुरू केले आहेत, ज्यामुळे बाबल-मंदेब हा समुद्री मार्ग बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जर होरमुझची सामुद्रधुनी आणि बाबल-मंदेब हे दोन्ही मार्ग बंद झाले, तर जगाचा तेल आणि गॅस पुरवठा पूर्णपणे खंडित होईल, ज्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किमती गगनाला भिडतील.
पाकिस्तानाची भूमिका आणि ओमानचे प्रयत्न या संपूर्ण संघर्षात पाकिस्तानने पुन्हा एकदा आपली ‘टांग’ अडकवली आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांनी सौदीच्या संरक्षणासाठी हुथींविरुद्ध लढण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, ज्या देशाची स्वतःची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे, त्यांनी अशा आंतरराष्ट्रीय युद्धात उतरणे हे आत्मघाती ठरू शकते. दुसरीकडे, ओमान हा एकमेव असा देश आहे जो सौदी अरब आणि येमेनमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी युनायटेड नेशन्ससोबत मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
निष्कर्ष: भारतावर होणारा परिणाम मध्यपूर्वेतील ही आग भारतापर्यंत पोहोचायला वेळ लागणार नाही. जर कच्च्या तेलाच्या किमती अशाच वाढत राहिल्या, तर भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर पुन्हा एकदा वाढू शकतात, ज्यामुळे महागाईचा भडका उडेल. तेहरानमधील ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या दूतावासांनी आपले कर्मचारी बाहेर काढण्यास सुरुवात केली आहे, याचा अर्थ असा की अमेरिका तिथे मोठ्या प्रमाणावर बॉम्बफेक करण्याची तयारी करत आहे. जर हे युद्ध प्रादेशिक न राहता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पसरले, तर ते तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी ठरू शकते.
येणारे काही दिवस संपूर्ण जगासाठी आणि विशेषतः आशियाई देशांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. राजनैतिक पातळीवर हे संकट कसे हाताळले जाते, यावरच जगाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
