भारतीय राजकारणात आजवर आंदोलने ही चेहऱ्यांच्या आधारे ओळखली गेली. सत्ताधाऱ्यांनी नेहमीच एका विशिष्ट चेहऱ्याला लक्ष्य केले, तपास यंत्रणांना त्यांच्या मागे लावले आणि लोकशाहीची दुहाई देत आंदोलने चिरडून टाकली. पण सध्या दिल्लीच्या जंतरमंतरपासून ते संसदेच्या उंबरठ्यापर्यंत जे चित्र दिसत आहे, ते पूर्णपणे वेगळे आहे. हे चेहरा नसलेले आंदोलन आहे. जेव्हा आंदोलनाला कोणताही एक विशिष्ट नेता नसतो, तेव्हा सरकार कोणावर कारवाई करणार आणि संसदेत कोणाचे नाव घेऊन टीका करणार, हा मोठा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे.
संसदेचे बंद दरवाजे आणि तरुणाईचा रोष दिल्लीतील परिस्थिती इतकी तणावपूर्ण झाली आहे की, सत्तेला कधीही न वाटलेला अंदेशा आज प्रत्यक्षात आला आहे. तरुणांचा एक अथांग समुद्र संसदेच्या दिशेने कूच करत असताना, सुरक्षेच्या कारणास्तव संसदेचे दरवाजे बंद करावे लागले. केवळ दरवाजे बंद करून सत्ता थांबली नाही, तर आंदोलक विद्यार्थ्यांना रोखण्यासाठी पाण्याचे फवारे, लाठीमार आणि शेवटी अश्रूधुराचाही वापर करण्यात आला. इतकेच नाही तर पहिल्यांदाच बॅरिकेड्सना एकमेकांशी वेल्डिंग करून जोडण्यात आले, जेणेकरून विद्यार्थी ते पाडू शकणार नाहीत. एका बाजूला पंतप्रधान दोन गाड्यांच्या ताफ्यातून संसदेबाहेर निघून जात होते आणि दुसरीकडे लोकसभेत विरोधकांचा गोंधळ सुरू होता.
वेदना काय आहे? या गर्दीत फक्त विद्यार्थीच नाहीत, तर त्यांचे हतबल पालकही आहेत. कोणाच्या हातात तिरंगा आहे, तर कोणाच्या हातात बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रतिमा. हे विद्यार्थी अशा पिढीचे प्रतिनिधित्व करत आहेत ज्यांनी शाळेनंतर कॉलेज आणि त्यानंतर नोकरीसाठी परीक्षांची तयारी केली, पण त्यांच्या नशिबी फक्त पेपर लीक च्या बातम्या आल्या. ज्या मुलांनी आपल्या भविष्याची स्वप्ने पाहिली होती, त्यांच्या भविष्याची जणू हत्या करण्यात आली आहे. एका बाजूला २२ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली आहे, पण सरकारकडून दोन मिनिटांचे मौन किंवा कोणतीही नुकसानभरपाई जाहीर झालेली नाही, ही अत्यंत संतापजनक बाब आहे.
सत्तेची असंवेदनशीलता देशातील लाखो तरुण रस्त्यावर असताना संसदेत जे दृश्य दिसले ते लोकशाहीला लाजवणारे आहे. देशाचे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संसदेत स्मितहास्य करत आपल्या सहकाऱ्यांशी गप्पा मारत होते, तर दुसरीकडे संसदेच्या बाहेर विद्यार्थ्यांवर अश्रूधूर सोडला जात होता . जेव्हा संसदेत या विषयावर चर्चेची मागणी झाली, तेव्हा सभापतींच्या खुर्चीवरून आसाममधील पूर किंवा नागालँडच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याचे सल्ले दिले गेले. तरुणांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा करण्याऐवजी सरकार पळवाटा शोधताना दिसत आहे.
सोनम वांचूक आणि तीन प्रमुख मागण्या या आंदोलनात सध्या सोनम वांचूक यांचा चेहरा नसला तरी त्यांचा विचार जिवंत आहे. त्यांना सध्या रुग्णालयात नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. त्यांनी रुग्णालयातून लिहिलेल्या पत्रात तीन मुख्य अटी ठेवल्या आहेत:
१. सरकारने शिक्षण व्यवस्थेतील अपयशाची आणि पेपरफुटीची जबाबदारी स्वीकारावी.
२. खासदारांनी संसदेत हा मुद्दा उचलून धरण्याचे आश्वासन द्यावे.
३. जर वांचूक यांना सोडले जात नसेल, तर नेत्यांनी स्वतः रुग्णालयात येऊन त्यांच्याशी चर्चा करावी.
दुसरीकडे, अभिजित दीपके सारखे तरुण जे अमेरिकेतून शिक्षण घेऊन आले आहेत, ते कोणत्याही राजकीय विचारधारेचा शिक्का न मारता तरुणांचे नेतृत्व करत आहेत. त्यांनी स्पष्टपणे शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा, मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना १ कोटी रुपयांची मदत आणि सोनम वांचूक यांची त्वरित सुटका या मागण्या मांडल्या आहेत.
भविष्यातील अंदेशा आजचे हे आंदोलन केवळ GenZ चे आंदोलन नाही, तर तो घराघरातून बाहेर पडलेला संताप आहे. सरकार केवळ नोकरशाही आणि सुरक्षा रक्षकांच्या बळावर सत्ता चालवू पाहत आहे, पण जेव्हा जनताच संसदेच्या दारात येऊन उभी राहते, तेव्हा ही शक्ती अपुरी पडते. श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळमध्ये जे घडले, त्याचा संदर्भ आता या आंदोलनाशी जोडला जात आहे. जर सरकारने वेळेत तरुणांच्या आकांक्षा आणि त्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले नाही, तर या देशात एक मोठे सामाजिक आणि राजकीय परिवर्तन अटळ आहे.
निष्कर्ष सध्याचे सत्ताधारी विशेषाधिकार आणि सुविधा भोगण्यात मग्न आहेत, तर देशाचा तरुण आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर लाठ्या खात आहे. ही परिस्थिती अशा वळणावर येऊन ठेपली आहे, जिथे सत्तेकडे तरुणांना देण्यासाठी कोणतीही स्पष्ट नीती किंवा तत्वज्ञान उरलेले नाही. जर सत्तेची ताकदच स्वतःला संविधान मानू लागली, तर असा संघर्ष अटळ असतो जो आज ल्युटियन्स दिल्लीच्या रस्त्यांवर दिसत आहे.
