इतिहासाची पुनरावृत्ती की भविष्याची नांदी? भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात अनेक आंदोलने झाली, मोर्चे निघाले, पण देशाच्या सर्वोच्च पंचायत असलेल्या संसदेला देशाच्या तरुणांनी, विद्यार्थ्यांनी चारही बाजूंनी वेढल्याचे दृश्य अभूतपूर्व आणि अस्वस्थ करणारे आहे. ज्या संसदेत देशाचे भविष्य घडवणारे कायदे बनवले जातात, त्याच संसदेच्या उंबरठ्यावर आज देशाचे भविष्य (विद्यार्थी) अश्रुधुराच्या नळकांड्या आणि लाठीचार्जचा सामना करत उभे आहे. हे केवळ एक आंदोलन नाही, तर हा गेल्या अनेक दिवसांपासून साचलेल्या संतापाचा स्फोट आहे.
संसदेबाहेरील रणकंदन आणि सरकारी यंत्रणा संसदेच्या समोर जिथे अशोक लाट दिमाखात उभी आहे, तिथे आज चहूबाजूंनी अश्रुधुराचे लोट दिसत आहेत. संसद भवनाच्या आत पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि संपूर्ण कॅबिनेटची बैठक सुरू असताना बाहेर निशस्त्र विद्यार्थ्यांवर निमलष्करी दलांकडून बळाचा वापर केला जात आहे. संसदेचे दरवाजे लोखंडी अडथळ्यांनी बंद केले जात आहेत, कमांडो तैनात केले जात आहेत हे चित्र सरकारमध्ये असलेल्या घबराटीचे लक्षण आहे का?.
ज्या मुलांच्या हातात पेन आणि पुस्तके असायला हवी होती, त्यांना आज अश्रुधुरापासून वाचण्यासाठी रुमाल ओला करून डोळ्यांना लावण्याचे सल्ले दिले जात आहेत. पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्यासाठी २००-२५० बसगाड्या तैनात केल्या आहेत आणि त्यांना खेचत अज्ञात स्थळी नेले जात आहे. पण प्रश्न हा उरतो की, ६० कोटी तरुणांच्या या महासागराला अशा किती बसगाड्यांमध्ये कैद करता येईल?.
राजकीय कोंडी आणि मंत्र्यांचे राजीनामे या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ही प्रमुख मागणी आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अमित शहा यांच्या चेंबरमध्ये धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासोबत बैठकांचे सत्र सुरू आहे, तर आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा यांना चर्चेसाठी पुढे केले जात आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या चर्चेतून कोणताही ठोस तोडगा निघताना दिसत नाही.
प्रोफेसर अखिल स्वामी यांच्या मते, हे आंदोलन आता केवळ जंतरमंतर किंवा संसदेपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते घराघरात पोहोचले आहे. १७-१८ विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्या आणि त्यानंतर शिक्षण मंत्र्यांनी ‘चूक झाली’ असे मान्य करूनही पदावर टिकून राहणे, हा तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे.
ऐतिहासिक संदर्भ: ब्रिटीश राजवटीची आठवण आजची परिस्थिती पाहताना अनेक विचारवंतांना लाला लजपत राय यांच्या काळातील ब्रिटीश अत्याचारांची आठवण होत आहे. लालाजींनी म्हटले होते की, माझ्या शरीरावर पडलेली प्रत्येक लाठी ब्रिटीश साम्राज्याच्या शवपेटीवरचा शेवटचा खिळा ठरेल. आज निशस्त्र मुलांवर होणारा लाठीचार्ज आणि १३-१३ फूट उंच बॅरिकेड्स पाहून आपण स्वतःच्याच देशातील विद्यार्थ्यांशी इंग्रजांसारखे वागत आहोत का?’ असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाप्रमाणेच मुलांच्या वाटेतही खिळे ठोकले जात आहेत.
सत्तेचा पेच आणि भविष्यातील आव्हाने पंतप्रधान मोदी यांच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळातील हे सर्वात मोठे संकट असल्याचे मानले जात आहे. संसदेच्या अगदी समोर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फुटणे, हे सुरक्षा आणि प्रशासकीय अपयशाचे लक्षण आहे. जर सरकारने शिक्षण सुधारणा आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर ही ठिणगी संपूर्ण देशात वणवा पेटवू शकते. देशातील ६५% लोकसंख्या तरुण आहे; त्यांच्याशी असलेला हा संघर्ष सरकारला महागात पडू शकतो.
निष्कर्ष लोकशाहीत संवाद हाच अंतिम मार्ग असतो. मात्र, जेव्हा संवाद थांबतो आणि दडपशाही सुरू होते, तेव्हा संसदेला वेढा पडणे अटळ असते. सरकारने तातडीने कठोर पावले उचलून विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा विचार करावा, अन्यथा हे आंदोलन केवळ सत्तापालटच नाही तर व्यवस्थेबद्दलचा अविश्वास अधिक गडद करेल.
