डोनाल्ड ट्रम्प, मुकेश अंबानी आणि प्रोपब्लिकाचा खळबळजनक खुलासा: सत्तेचा गैरवापर की व्यावसायिक व्यवहार?

नुकत्याच समोर आलेल्या काही बातम्यांनुसार, अमेरिकेचे माजी आणि भावी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर सत्तेचा वापर करून स्वतःचा आर्थिक फायदा करून घेतल्याचे गंभीर आरोप होत आहेत. अमेरिकेतील शोध पत्रकारितेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या प्रोपब्लिका (ProPublica) या मासिकाने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर दबाव आणून आणि उद्योगपती मुकेश अंबानी यांना एका प्रकारे ब्लॅकमेल करून स्वतःच्या फायद्यासाठी कसे वापरले, याचे धक्कादायक तपशील दिले आहेत. या अहवालात ट्रम्प यांच्या धोरणांचा आणि त्यांच्या मुलाच्या, डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियरच्या व्यावसायिक हितसंबंधांचा थेट संबंध जोडण्यात आला आहे.

धोरणांचा दबाव आणि ५०% टॅरिफचे अस्त्र २०२५ च्या काळात डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर ५०% टॅरिफ (व्यापार शुल्क) लावण्याची योजना आखली होती. यामागचे अधिकृत कारण असे दिले गेले की, भारत रशियाकडून स्वस्त दरात कच्चे तेल खरेदी करत आहे. व्हाईट हाऊसच्या अधिकाऱ्यांनी भारतीय कंपन्यांची कडक शब्दांत निंदा केली होती आणि असा दावा केला होता की, रशियाकडून तेल खरेदी करून भारत अप्रत्यक्षपणे युक्रेनविरुद्धच्या युद्धासाठी रशियाला पैसा पुरवत आहे. या धोरणाचा मुख्य फटका रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि मुकेश अंबानी यांना बसणार होता. रिलायन्स रशियाकडून तेल खरेदी करून ते रिफाइंड करून विकण्याच्या व्यवसायात आघाडीवर आहे. ट्रम्प यांनी एका बाजूने रशियाकडून तेल खरेदीवर बंदी घातली आणि दुसऱ्या बाजूने टॅरिफ वाढवण्याची धमकी दिली, ज्यामुळे अंबानींचे व्यावसायिक गणित कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली होती. स्त्रोतांनुसार, ही केवळ देशाची धोरणे नव्हती, तर मुकेश अंबानींना वैयक्तिकरित्या लक्ष्य करण्याचा हा एक प्रयत्न होता, जेणेकरून त्यांना ट्रम्प यांच्या अटींसमोर झुकवता येईल.

डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर आणि जामनगर भेट जेव्हा नोव्हेंबर २०२५ मध्ये भारत आणि रिलायन्सवर हा प्रचंड दबाव होता, त्याच सुमारास डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर भारताच्या दौऱ्यावर आले होते. ते गुजरातमध्ये जामनगर येथे गेले आणि तिथे त्यांनी अनंत अंबानी यांच्यासोबत वेळ घालवला. त्यांनी अंबानींच्या वंतारा या खाजगी प्राणिसंग्रहालयाचा दौरा केला आणि अनंत अंबानींसोबत गुजराती लोकनृत्य (गरबा/दांडिया) केल्याचे व्हिडिओही समोर आले. हा दौरा केवळ मैत्रीपूर्ण नव्हता, तर या दौऱ्याच्या आडून एक मोठा व्यावसायिक करार शिजत होता, असे प्रोपब्लिकाचा अहवाल सुचवतो. ट्रम्प ज्युनियर यांच्या वकिलाने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी त्याच दिवशी एक मोठा व्यावसायिक व्यवहार क्लोज केला होता.

अमेरिका फर्स्ट रिफायनिंग (AFR) मधील गुप्त गुंतवणूक या प्रकरणातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे अमेरिका फर्स्ट रिफायनिंग (AFR) नावाची कंपनी. ही कंपनी अमेरिकेतील टेक्सासमध्ये तेल रिफायनिंगचे काम करते. प्रोपब्लिकाच्या अहवालानुसार, या कंपनीत डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर यांची गुप्तपणे भागीदारी होती. ही माहिती सार्वजनिक करण्यात आली नव्हती, परंतु ट्रम्प ज्युनियर यांच्या वकिलाने फ्लोरिडाच्या पत्त्यावर ही कंपनी नोंदवली होती.मुकेश अंबानी यांच्यावर जेव्हा धोरणात्मक दबाव होता, तेव्हा त्यांना या कंपनीत गुंतवणूक करण्याचे ‘आमिष’ दाखवण्यात आले. त्यांना असे वाटले असावे की, ट्रम्प कुटुंबाच्या कंपनीत गुंतवणूक केल्यास व्हाईट हाऊसशी त्यांचे संबंध सुधारतील आणि त्यांच्यावर लादलेले निर्बंध शिथिल होतील. यानंतर, मुकेश अंबानी यांनी या रिफायनरीमध्ये   १०० मिलियन डॉलर्स (सुमारे ९५० ते ९६० कोटी रुपये) गुंतवण्याची घोषणा केली. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, अमेरिकेत गेल्या ५० वर्षांत कोणतीही मोठी रिफायनरी स्थापन झालेली नाही कारण हा व्यवसाय अत्यंत जोखमीचा आणि महागडा मानला जातो, तरीही अंबानींनी तिथे गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला.

धोरणांमधील अचानक बदल (The Quid Pro Quo) अंबानींनी १०० मिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक जाहीर केल्यानंतर अमेरिकेच्या भारताप्रती असलेल्या धोरणांत अचानक मवाळपणा आला.

१. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करार झाला आणि अनेक टॅरिफ कमी करण्यात आले.

२. रिलायन्सला वेनेझुएलातून तेल खरेदी करण्याचा परवाना मिळाला.

३. रशिया आणि इराणकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारताला (विशेषतः रिलायन्सला) वेळोवेळी सूट देण्यात आली.

४. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतः त्यांच्या ट्रुथ सोशल या प्लॅटफॉर्मवर अंबानींच्या या गुंतवणुकीचे कौतुक केले आणि त्यांना धन्यवाद दिले.

या सर्व घटनाक्रमावरून असे दिसून येते की, आधी दबाव निर्माण करण्यात आला, मग ट्रम्प कुटुंबाच्या कंपनीत गुंतवणूक करून घेतली गेली आणि त्यानंतर धोरणात्मक फायदे दिले गेले.

संबंधित पक्षांची बाजू या आरोपांवर विविध पक्षांनी आपली बाजू मांडली आहे:

• डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर: त्यांच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, ते केवळ एक ‘पॅसिव्ह मायनॉरिटी इन्वेस्टर’ (Passive Minority Investor) आहेत आणि त्यांचा कंपनीच्या धोरणांशी किंवा सरकारच्या कामाशी कोणताही संबंध नाही. ते कोणत्याही कंपनीसाठी सरकारी पातळीवर पैरवी (Lobbying) करत नाहीत.
• रिलायन्स इंडस्ट्रीज: रिलायन्सने स्पष्ट केले की, ही गुंतवणूक पूर्णपणे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून करण्यात आली आहे. अमेरिकन सरकारच्या धोरणांचा आणि या गुंतवणुकीचा कोणताही संबंध नाही.
• व्हाईट हाऊस: व्हाईट हाऊसने या प्रकरणात कोणताही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट’ (हितसंबंधांचा संघर्ष) नसल्याचे म्हटले आहे.

निष्कर्ष प्रोपब्लिकाच्या या अहवालात लाचखोरी किंवा थेट बेकायदेशीर व्यवहाराचे कोणतेही पुरावे दिलेले नाहीत, परंतु ज्या प्रकारे घटनाक्रम घडला, तो संशयास्पद आहे. एका बाजूला ट्रम्प यांचे चिरंजीव अंबानींसोबत जामनगरमध्ये गरबा खेळत होते आणि दुसरीकडे ट्रम्प सरकार भारतावर निर्बंधांचे अस्त्र उगारत होते. शेवटी जेव्हा व्यवहार पूर्ण झाला, तेव्हा निर्बंध हटले आणि अंबानींच्या व्यवसायाला मार्ग मोकळा झाला. स्त्रोतांच्या मते, ही संपूर्ण परिस्थिती एका ब्लॅकमेलिंग सारखी वाटते, जिथे देशाच्या धोरणांचा वापर वैयक्तिक कुटुंबाच्या तिजोऱ्या भरण्यासाठी केला गेला. या सर्व काळात भारतीय सरकार गप्प राहिले आणि एका उद्योगपतीला स्वतःचे हित जपण्यासाठी परदेशी नेत्याच्या कुटुंबाला आर्थिक लाभ द्यावा लागला, ही चिंतेची बाब असल्याचे स्त्रोतात नमूद केले आहे.