नांदेड (प्रतिनिधी)- महानगरपालिकेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या रमाई आवास योजना आणि पंतप्रधान आवास योजनेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत असल्याची चर्चा शहरात रंगू लागली आहे. मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया या म्हणीप्रमाणे काही अधिकारी व कर्मचारी मनमानी कारभार करत असल्याचा आरोप लाभार्थी नागरिकांकडून केला जात आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू नागरिकांना वारंवार महापालिकेच्या चकरा माराव्या लागत असताना, ओळखी आणि दबाव टाकणाऱ्यांची कामे मात्र जलदगतीने होत असल्याचे बोलले जात आहे.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, काही प्रकरणांमध्ये नियम पूर्ण न होता देखील घरकुल मंजूर करण्यात आले आहेत. अपुऱ्या जागेवर किंवा निकषांमध्ये न बसणाऱ्या लाभार्थ्यांनाही मंजुरी देण्यात आल्याची चर्चा असून, त्यासाठी मोठ्या आर्थिक व्यवहारांची कुजबुज सुरू आहे. तर दुसरीकडे अनेक पात्र लाभार्थ्यांच्या फाईली महिनोनमहिने प्रलंबित ठेवल्या जात असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानासाठी काही कर्मचाऱ्यांकडून ‘ऍडव्हान्स चेक’ घेण्याचा दबाव टाकला जात असल्याचाही आरोप नागरिक करत आहेत. “काम करून घ्यायचे असेल तर ठराविक लोकांमार्फतच जावे लागते,” अशी प्रतिक्रिया काही लाभार्थ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. त्यामुळे महापालिकेतील आवास विभागातील कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळावा आणि योजनांमधील भ्रष्टाचार थांबवावा, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत. दरम्यान, महापालिका प्रशासन या आरोपांकडे गांभीर्याने पाहणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
