केंद्र सरकार, राज्यपाल आणि विजयचा विजय : लोकशाहीच्या रंगमंचावरचा उपरोधिक महाअंक
भारतीय राजकारणात कधी कधी असे प्रसंग घडतात की सिनेमा आणि वास्तव यातील सीमारेषा पूर्णपणे पुसली जाते. तमिळनाडूमधील अलीकडील राजकीय नाट्य हे अगदी तसंच होतं. चार दिवस नव्हे, तब्बल ९६ तास चाललेलं राजकीय नाटक, दिल्लीपासून राजभवनापर्यंत आखलेल्या रणनीती, आणि शेवटी लोकशाहीच्या स्टेजवर झालेला एक अनपेक्षित क्लायमॅक्स विजयचा विजय. हा विजय फक्त एका अभिनेत्याचा मुख्यमंत्री होण्याचा नाही; हा विजय त्या राजकीय कल्पनांचा आहे ज्यांना अनेकदा स्क्रिप्टेड लोकशाही समोर झुकावं लागतं.
दिल्लीची स्क्रिप्ट आणि तमिळनाडूचा लाईव्ह शो
भारतीय राजकारणात एक परंपरा निर्माण झाली आहे निवडणुका राज्यात होतात, पण पटकथा दिल्लीमध्ये लिहिली जाते. राज्यपाल हे त्या पटकथेचे रंगमंच व्यवस्थापक, तर केंद्र सरकार दिग्दर्शक. पण तमिळनाडूमध्ये कथा उलटी पडली. राजभवनात बहुमत मोजण्याऐवजी राजकीय गणित मोजलं जात होतं. केंद्र सरकारच्या राजकीय गणितात एक छोटासा दोष होता त्यांनी मतदारांच्या भावनांचा हिशोबच लावला नव्हता.लोकांनी मत दिलं होतं जोसेफ विजय यांना, पण सत्तेचा मार्ग मात्र फाईल, प्रोटोकॉल आणि संवैधानिक प्रक्रियेच्या नावाखाली लांबवला जात होता. लोकशाहीचं सौंदर्य असं असतं की ती कधी कधी Wait and Watch ऐवजी People Have Decided असं सांगते.
राज्यपाल विरुद्ध जनादेश
भारतीय संविधानानुसार राज्यपाल हे राज्याचे संवैधानिक प्रमुख असतात. पण अलीकडच्या काळात विरोधकांचा आरोप असा असतो की काही राज्यपाल हे संविधानापेक्षा राजकीय व्हाट्सअप ग्रुपशी अधिक जोडलेले दिसतात. तमिळनाडूतही तोच प्रश्न उभा राहिला बहुमत विधानसभेत ठरायचं की राजभवनात? राजकीय विश्लेषकांनी उपरोधाने म्हटलं लोकांनी मतदान मशीनमध्ये बटण दाबलं, पण निकाल जाहीर करण्यासाठी दिल्लीची परवानगी लागते का? शेवटी मात्र लोकशाहीने स्वतःच उत्तर दिलं. विजय यांनी शपथ घेतली. राज्यपालांनी शपथ दिली. आणि केंद्र सरकारने शांतता स्वीकारली.
चित्रपटातील हिरो ते जननायक
भारतीय सिनेमात नायक शेवटी सर्व षड्यंत्र मोडतो. पण वास्तवात हे क्वचितच घडतं. तमिळनाडूमध्ये मात्र चित्रपटातील कथा प्रत्यक्षात उतरल्यासारखी वाटली.
पहिल्यांदा निवडणूक.
पहिल्यांदा आमदार.
पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री.
ही फक्त राजकीय घटना नव्हती; हा भावनिक क्षण होता.
चेन्नईतील जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम मध्ये झालेल्या शपथविधीने सर्व राजकीय मेगा इव्हेंटची हवा काढली. २० मोठ्या स्क्रीनवर लोक शपथविधी पाहत होते, आणि अनेक जण अक्षरशः रडत होते. कारण हा कार्यक्रम सरकारी नव्हता तो लोकांचा होता.
इव्हेंट पॉलिटिक्स विरुद्ध भावना
गेल्या दशकात भारतीय राजकारणात इव्हेंट मॅनेजमेंट ही नवीन राजकीय विचारधारा बनली आहे. मोठे मंच, मोठे भाषण, मोठे कॅमेरे. पण तमिळनाडूमध्ये घडलेला कार्यक्रम वेगळा होता.
ना द्वेषाची भाषा,
ना धर्माचा उल्लेख,
ना जातीय ध्रुवीकरण.
फक्त एक संदेश शासन लोकांसाठी. उपरोध असा की, ज्यांनी देशाला इव्हेंट पॉलिटिक्स शिकवलं, त्यांच्याच समोर एक अनस्क्रिप्टेड कार्यक्रम सुपरहिट ठरला.
पहिल्या निर्णयातच राजकीय संदेश
मुख्यमंत्री होताच विजय यांनी घेतलेले निर्णय हे केवळ प्रशासनिक नव्हते; ते राजकीय विधान होते:
- २०० युनिट मोफत वीज
- महिलांसाठी विशेष सुरक्षा दल
- अँटी-ड्रग स्क्वॉड
- सार्वजनिक सेवांवर भर
हे निर्णय सांगत होते
राजकारण घोषणांनी नव्हे, धोरणांनी जिंकायचं असतं.सकारात्मक राजकारणाची आंतरराष्ट्रीय दखल राजकारणाची गुणवत्ता बाहेरून ओळखली जाते. विजय यांच्या शपथविधीनंतर श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष अनुरा कुमारा दिशानायके यांनी दिलेलं अभिनंदन हे त्याचं उदाहरण ठरलं. जेव्हा राजकारण सकारात्मक असतं, तेव्हा सीमाही प्रतिसाद देतात. हा संदेश स्पष्ट होता. विकास आणि सहकार्याची भाषा जगाला समजते; द्वेषाची भाषा फक्त निवडणुकीपुरती मर्यादित राहते.
केंद्र-राज्य संबंधांची नवी परीक्षा
विजय यांच्या उदयानंतर सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहिला केंद्र सरकार आणि नव्या राज्य नेतृत्वाचे संबंध कसे राहतील?
भारतीय संघराज्य व्यवस्था दोन गोष्टींवर टिकते:
- संविधान
- परस्पर आदर
राज्य सरकार जर लोकांनी निवडलेलं असेल, तर केंद्राची भूमिका सहकार्याची असावी, नियंत्रणाची नव्हे अशी अपेक्षा अनेक राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केली. उपरोध असा की, अनेकदा सबका साथ म्हणणाऱ्या राजकारणाला प्रत्यक्षात विरोधी राज्यांसोबत काम करताना सर्वाधिक अडचण येते.
द्रविडियन राजकारणाचा पुनर्जन्म
काहींनी दावा केला की विजय यांचा उदय म्हणजे द्रविडियन राजकारणाचा अंत.
पण प्रत्यक्षात घडलं उलट. समानता, शिक्षण, सामाजिक न्याय, आणि धर्मनिरपेक्षता या विचारांना नव्या पिढीचा चेहरा मिळाला. पेरियार आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांना नव्या भाषेत पुनर्जन्म मिळाला. राजकारण पुन्हा समाजाकडे वळलं.
जननायक विरुद्ध थोपवलेला नायक
राजकारणात दोन प्रकारचे नेते असतात:
- सरकारी यंत्रणेने उभे केलेले
- लोकांनी स्वतः उभे केलेले
विजय यांच्या शपथविधीत बसने आणलेली गर्दी नव्हती. लोक स्वतःच्या पैशाने आले होते. ही भावनिक गुंतवणूकच खरी राजकीय ताकद असते.
विजयाचा विजय — लोकशाहीचा संदेश
या संपूर्ण घटनाक्रमाने तीन स्पष्ट संदेश दिले:
- जनादेश थांबवता येतो, पण हरवता येत नाही.
- राज्यपाल पद संवैधानिक आहे; राजकीय नाही.
- लोकशाहीत शेवटचा शब्द मतदारांचा असतो.
उपरोधिक भाषेत सांगायचं तर दिल्लीने पटकथा लिहिली होती, पण क्लायमॅक्स तमिळनाडूच्या जनतेने बदलला.
निष्कर्ष
तमिळनाडूतील हा प्रसंग केवळ एका राज्याचा राजकीय बदल नाही; तो भारतीय संघराज्य व्यवस्थेचा रिमाइंडर आहे.
केंद्र सरकारला संदेश मिळाला राज्ये प्रयोगशाळा नाहीत.
राज्यपालांना संदेश मिळाला बहुमत राजभवनात नाही, विधानसभेत ठरते.
आणि जनतेला मिळाला विश्वास लोकशाही अजून जिवंत आहे.
विजय मुख्यमंत्री झाले, पण खरी जिंकली ती जनता.
कारण शेवटी,
राजकारण कितीही स्क्रिप्टेड असलं तरी
लोकशाहीचा अंतिम सीन नेहमी लाईव्हच असतो.
