भारतीय राजकारणात स्टिंग ऑपरेशन ही नवी गोष्ट नाही; मात्र नुकत्याच चर्चेत आलेल्या कथित १९ मिनिटांच्या स्टिंग व्हिडिओने पश्चिम बंगालच्या राजकीय वातावरणात मोठी खळबळ उडवली आहे. या व्हिडिओत माजी तृणमूल काँग्रेस नेते हुमायून कबीर हे काही गंभीर राजकीय रणनीतींची चर्चा करताना दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे. या चर्चेमध्ये अल्पसंख्याक मतांचे विभाजन, मोठ्या आर्थिक व्यवहारांची शक्यता आणि निवडणूक व्यवस्थेकडे राजकीय युद्ध म्हणून पाहण्याची मानसिकता समोर येते, असे आरोप करण्यात आले आहेत.
या कथित स्टिंगमध्ये भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित काही नेत्यांचा तसेच पंतप्रधान कार्यालयाचा उल्लेख झाल्याचे सांगितले जात आहे. व्हिडिओतील चर्चेनुसार, पश्चिम बंगालमधील राजकीय समीकरण बदलण्यासाठी स्वतंत्र बी-टीम उभी करून पारंपारिक मतपेढीमध्ये फूट पाडण्याची रणनीती आखली गेल्याचा दावा आहे. विशेषतः अल्पसंख्याक समाजातील भावनिक मुद्द्यांचा वापर करून मतदानाच्या पद्धतीवर परिणाम करण्याचा प्रयत्न झाला असल्याचे आरोप या प्रकरणामुळे चर्चेत आले आहेत.
या कथित योजनेतील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या निधीचा उल्लेख. निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात पैसा वापरून उमेदवार उभे करणे, मतदारांवर आर्थिक प्रभाव टाकणे आणि अप्रत्यक्ष राजकीय लाभ मिळवणे हे आरोप जर सत्य ठरले, तर ते लोकशाही व्यवस्थेसाठी अत्यंत चिंताजनक ठरू शकतात. निवडणूक ही लोकांच्या विश्वासावर आधारित प्रक्रिया असते; ती आर्थिक किंवा धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या आधारावर नियंत्रित केली जाऊ लागली, तर लोकशाहीचा मूलभूत आत्माच धोक्यात येतो.
या वादामुळे एक मोठा प्रश्न समोर येतो भारतातील निवडणुका खरोखरच विचार आणि धोरणांवर लढल्या जातात की त्या वॉर-फायटिंग मॉडेलकडे झुकत आहेत? मतदारांच्या भावनांचा राजकीय वापर, डेटा व प्रचार तंत्रज्ञानाचा आक्रमक उपयोग आणि पैशाचे वाढते महत्त्व ही आजच्या राजकारणाची वास्तवता बनत चालली आहे. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था आणि स्वतंत्र माध्यमांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते. लोकशाहीची खरी ताकद मतदारांच्या सजगतेत असते. कोणताही स्टिंग, आरोप किंवा राजकीय मोहीम याकडे आंधळेपणाने विश्वास ठेवण्याऐवजी तथ्यांची पडताळणी करूनच मत बनवणे ही आजची गरज आहे. कारण शेवटी लोकशाही केवळ निवडणुकांवर नाही, तर नागरिकांच्या विवेकबुद्धी वर टिकून असते.
या कथित स्टिंगने सत्य काहीही असो, भारतीय राजकारणाला आत्मपरीक्षणाची संधी नक्कीच दिली आहे. पारदर्शकता, नैतिकता आणि जनतेचा विश्वास या तीन गोष्टी टिकल्या तरच लोकशाही मजबूत राहू शकते; अन्यथा कोणतीही निवडणूक विजयापेक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास हरवण्याची किंमत मोजावी लागू शकते.
सोर्स ….
