ही तक्रार शाकंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज यांनी केली आहे .
त्यात आरोप आहे की, शंकराचार्यांच्या आश्रमात या दोन अल्पवयीन मुलांचे कथितरित्या लैंगिक शोषण करण्यात आले. तक्रारदाराने न्यायालयात पुरावा म्हणून सीडी देखील सादर केल्याचा दावा केला आहे.१३ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने दोन्ही अल्पवयीन मुलांचे जबाब व्हिडिओग्राफीद्वारे नोंदवले होते. त्यानंतर हा निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. या जबाबांच्या आधारे न्यायालयाने झूसी पोलीस स्टेशनला त्वरित एफआयआर दाखल करून निष्पक्ष तपास करण्याचे आदेश दिले .
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कोणतीही व्यक्ती कायद्यापेक्षा वरचढ नाही. प्रत्येक नागरिकाने संविधानाचा आदर करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
त्यांनी शंकराचार्य यांच्या पदावरच प्रश्न उपस्थित केला. प्रत्येक व्यक्ती स्वतःला शंकराचार्य लिहून घेऊ शकत नाही किंवा प्रत्येक पीठाचा आचार्य बनून वावरू शकत नाही, असे ते म्हणाले . तसेच, अविमुक्तेश्वरानंद हे नाव घेत न या व्यक्तीचा उल्लेख कालनेमी (रामायणातील एक राक्षस) असा केल्याचे त्यांच्याविरुद्धच्या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे .योगी आदित्यनाथ यांनी २०१५ साली वाराणसीत झालेल्या लाठीचार्जचा दाखला देत समाजवादी पार्टीवर निशाणा साधला. तेव्हा सपा सरकारने देखील अविमुक्तेश्वरानंद यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता, असे त्यांनी नमूद केले .
हा वाद अचानक उफाळून आलेला नाही. त्यामागे एक राजकीय पार्श्वभूमी आहे.
एफआयआर दाखल झाल्यानंतर पोलीस तपास करतील. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, शंकराचार्य यांना या प्रकरणी आंतरिम जामीन मिळू शकतो आणि चार्जशीट दाखल होईपर्यंत अटक टाळता येऊ शकते. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांनी हे सर्व आरोप खोटे असल्याचे म्हटले आहे. तक्रारदार आशुतोष ब्रह्मचारी याच्यावर स्वतःवर अनेक गुन्हे दाखल असून तो हिस्ट्रीशीटर असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे . ते या एफआयआरला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. हा POCSO प्रकारचा खटला असल्याने त्याची सुनावणी द्रुतगतीने (एक वर्षाच्या आत) पूर्ण करण्याची तरतूद आहे . या प्रकरणी वैद्यकीय पुरावे आणि मुलांचे जबाब हे महत्त्वाचे ठरणार आहेत .
निष्कर्षात, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांच्याविरुद्ध POCSO न्यायालयाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल होत आहे. हा गुन्हा अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कायद्यापेक्षा वरचढ कोणी नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र, हा गुन्हा दाखल होण्यामागे माघ मेळ्यातील संघर्ष आणि त्यापूर्वीचे शंकराचार्य यांचे सरकारवरील आरोप यांची पार्श्वभूमी आहे. आता या प्रकरणाचा तपास होऊन न्यायालय काय निकाल देते, यावर पुढील कारवाई अवलंबून असेल.
या सर्व घटनाक्रमाची तारीख १८ जानेवारी अशी दिली आहे. त्या दिवशी शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंदजी महाराज हे उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या गराड्यात सापडले होते. आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की त्या दिवशी हा प्रकार नेमका कसा आणि कोणत्या परिस्थितीत घडला? संबंधित सीडी कशी तयार झाली? आणि भविष्यात जर ती सीडी चुकीची ठरली, तर त्याची जबाबदारी कोणाची असेल? ज्या ब्रह्मचारी आशुतोष यांनी ही तक्रार दिली आहे, ते त्या दिवशी नेमके कुठे होते? त्यांची त्या लहान बालकांशी भेट कधी झाली? तसेच, त्यांना ही घटना कधी समजली? जर त्या दिवशी इतक्या पोलिसांच्या उपस्थितीत शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंदजी महाराज होते, तर अशा परिस्थितीत बालकांवर अन्याय कसा घडू शकला? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आणि सत्य काय आहे, हे अखेरीस न्यायालयाच्या निकालावरून स्पष्ट होईल.
