जून २०२६ मध्ये होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी मध्ये ग्रामीण बचत गटांवर कर्जांचा समावेश करा -किशोर तिवारी 

मायक्रो फायनान्स कंपन्या व नागरी बँका नागरी  पत संस्था यांचे ६० टक्के कृषी कर्ज वाटप 

सहकारी व सरकारी बँका यांचे पीककर्ज वाटप पश्चिम विदर्भ व मराठवाड्यात फक्त ४० टक्के असुन शेतीसाठी लागणारे भांडवल मायक्रो फायनान्स कंपन्या व नागरी बँका ,नागरी  पत संस्था यांचे ६० टक्के कृषी कर्ज वाटप करीत असुन या सर्व नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना सरकारी पैसा सरासरी १८ ते २४ टक्के व्याज दराने करीत असुन व मायक्रो फायनान्स कंपन्या व नागरी बँका नागरी  पत संस्था यांच्या पठाणी वसुलीमुळे बहुतेक सर्व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत मात्र यापूर्वी घोषीत महायुती व महाविकास आघाडीच्या कर्ज माफी मध्ये शेतकरी समूह व महिला बचत गटाचा समावेश करण्यात आला नव्हता त्यामुळे ६० टक्के प्रचंड अडचणीमधील कर्जबाजारी शेतकरी केवळ गटा मार्फत मायक्रो फायनान्स कंपन्या व नागरी बँका नागरी  पत संस्था कर्ज घेतल्यामुळे वंचित राहीले आहेत व यांना या पठाणी कर्जांमधून मुक्ती दिल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत असा दावा किशोर तिवारी यांनी केला आहे .

महायुती व महाविकास आघाडी दिलेल्या कृषी कर्जमाफीचा लाभ पश्चिम विदर्भ व मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही 

सहकारी व सरकारी बँका यांचे पीककर्ज वाटप पश्चिम विदर्भ व मराठवाड्यात २०१२ पासूनच फारच कमी असून त्यामुळे महायुती व महाविकास आघाडी दिलेल्या कृषी कर्जमाफीचा लाभ या भागातील दुष्काळग्रस्त व कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना होत नसुन आतातर उत्तर महाराष्ट्रातही हीच परिस्थिती आली आहे  महायुती सरकारच्या २०२६ मध्ये जून महिन्यातील प्रस्तावित कर्जमाफीमध्ये जर या अल्प भूधारक कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या सरसकट समावेश करण्यात आला नाही तर प्रस्तावित कर्जमाफी सुद्धा बँकांच्या व प्रस्तापितांचा घशात जाणार अशी भीती किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे .

\https://dyingfield.blogspot.com/2026/02/blog-post_8.html

Kanthak Suryatal