दोन वर्षात फक्त डजनभर पोलीसांनी मागितल्या वाहन खरेदीच्या परवानग्या

नांदेड(प्रतिनिधी)-नांदेड जिल्हा पोलीस दलाने दिलेल्या माहिती अधिकारातील माहितीनुसार 24 महिन्यामध्ये वाहन खरेदीच्या 12 परवानगी देण्यात आल्या असून त्या संदर्भाचे 10 अर्ज सुध्दा दिलेले आहेत. नांदेड जिल्हा पोलीस दलात जवळपास 3500 पोलीस अंमलदार आणि जवळपास 500 अधिकारी आहेत. त्यातील एवढ्याच लोकांनी गाड्या दोनवर्षात खरेदी केल्या काय? आजही अनेक पोलीस अंमलदार चार चाकी वाहनांमध्ये येतात आणि ती वाहने पोलीस अधिक्षक कार्यालयाच्या पाठीमागे किंवा आयुर्वेदिक कॉलेज समोर लावून कार्यालयात येतात. सुतावरून स्वर्ग गाठणाऱ्या पोलीस दलाला मात्र आपल्या कोणत्या अधिकाऱ्याकडे आणि कोणत्या पोलीस अंमलदाराकडे कोणती वाहने आहेत याची माहिती पुर्ण नाही असेच दिसते.
नांदेड जिल्हा पोलीस दलाकडे दि.1 जानेवारी 2023 ते 20 डिसेंबर 2025 दरम्यान किती पोलीस अधिकारी आणि किती पोलीस अंमलदारांनी दुचाकी आणि चार चाकी वाहने खरेदी केली आणि त्यासाठी परवानगी घेतली काय? याची माहिती विचारली असतांना 12 परवानगी दिल्याचे पत्र आणि 10 परवानगी मागितल्याचे अर्ज दिले आहेत. म्हणजे येथे सुध्दा घोळच आहे. दहा अर्ज आणि 12 परवानग्या असा फरक दिसतो आहे. यामध्ये विशेष म्हणजे खंडणी विरोधी पथकात नेमणूक आणि सलग स्थानिक गुन्हे शाखा असलेले पोलीस अंमलदार देविदास धावजी चव्हाण बकल नंबर 2675 यांनी 9 लाख 98 हजार 716 रुपयांची चार चाकी वाहन खरेदी करण्याचा अर्ज 1 जानेवारी 2025 रोजी दिला होता. त्यामध्ये कायदेशीर लागतात त्या सर्व बाबी लिहिलेल्या आहेत. पण यांच्या अर्जात काय त्रुटी झाली होती. जी त्यांनी नंतर दुरुस्त केली. याबाबतची माहिती देण्यात आलेली नाही. त्रुटी दुरूस्त केल्याचा अर्ज देविदास चव्हाण यांनी 30 एप्रिल 2025 रोजी दिला होता.
नांदेड जिल्हा पोलीस दलात अनंत पोलीस अंमलदार आहेत. ज्यांच्याकडे अत्यंत महागड्या चार चाकी गाड्या आहेत. आता त्या त्यांच्या नावावर नसतील. म्हणून त्यांनी परवागनी मागितली नसेल. पण त्या गाड्यांचा वापर मात्र पोलीस अंमलदारच करतात आणि ते दिसते सुध्दा. फक्त यावर देखरेख ठेवण्याची गरज असणाऱ्या लोकांनाच ते दिसत नाही. या संदर्भाने जानकार व्यक्तीशी संपर्क साधला असतांना त् यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक सेवा 1979 मधील नियम 19 मध्ये मालमत्ता खरेदी करण्याचे हे अनुमती पत्र दिले आहे आणि नियम क्रमांक 19(2)(3) प्रमाणे गाड्या खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे असे या पत्रात नुमद आहे. परंतू अशी परवानगी घेण्याची काही गरज नाही. कारण जो पोलीस अंमलदार किंवा पोलीस अधिकारी गाड्या आपल्या नावावर घेतात त्यांच्या नावाची नोंदणी आरटीओ कार्यालयात होतेच. तसेच त्यांनी कर्ज घेतले असेल तर बॅंकेकडे सुध्दा त्याची नोंद असते. फक्त ती चार चाकी किंवा दुचाकी गाडी घेतल्याची रक्कम ही त्यांच्या वेतनाच्या तुलनेत जास्त होवू नये याचेच लक्ष त्यांनी ठेवायचे असते. पण ज्या गाड्या पोलीस अंमलदारांच्या नावावर नाहीत. पण त्याचा वापर पोलीस अंमलदाराच करत आहेत त्या गाड्यांचे काय ? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.