शंकराचार्यांच्या स्नानालाही एसओपी? प्रशासनाच्या भूमिकेवर कठोर सवाल
१९ जानेवारी, मौनी अमावस्या. त्या दिवसापासून प्रयागराज येथील माघमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ज्योतिषपीठाचे शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंदजी सरस्वती आणि उत्तर प्रदेश सरकार यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष आज शंकराचार्यांनी स्वतः संपवला. माघमेळा परिसर सोडण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला.
माघमेळा सोडण्यामागील कारण स्पष्ट करताना शंकराचार्य म्हणाले,
प्रशासनाकडून मला एक पत्र मिळाले होते. त्यात असा प्रस्ताव होता की मला पूर्ण सन्मानाने पालखीतून संगम स्नानासाठी नेले जाईल, माझ्यावर पुष्पवृष्टी केली जाईल. पण मी तो प्रस्ताव नाकारला. त्यामागचे कारण त्यांनी अत्यंत ठाम शब्दांत सांगितले. जेव्हा मन दुःखी आणि क्रोधाने भरलेले असते, तेव्हा पवित्र पाणीही त्या मनाला शांत करू शकत नाही. प्रशासनाने मौनी अमावस्येच्या घटनेबद्दल अजूनही माफी मागितलेली नाही. खरा सन्मान तोच, जो चूक मान्य करून प्रामाणिकपणे माफी मागितल्यावर मिळतो.
शंकराचार्य पुढे म्हणाले की, जोपर्यंत त्या मूळ घटनेला जबाबदार असलेले लोक स्वतः पुढे येऊन माफी मागत नाहीत, तोपर्यंत कोणताही प्रस्ताव स्वीकारण्याचा प्रश्नच येत नाही. मी तो प्रस्ताव स्वीकारला असता, तर त्या दिवशी भक्तांचा जो अपमान झाला, तो मुद्दा दाबला गेला असता. मला दिखाऊ सन्मान मान्य नाही. कोणाचा विजय झाला आणि कोणाचा पराभव हे वेळ ठरवेल. याचा अंतिम निर्णय सनातन धर्म आणि समाज करेल, असे सांगत त्यांनी इतिहासाची आठवण करून दिली. मुघलांच्या काळात जे घडत होते, तेच आज वेगळ्या स्वरूपात घडताना दिसत आहे. मागील अकरा दिवसांत आमच्या प्रतिष्ठेची हत्या करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. हा प्रकार केवळ स्थानिक प्रशासनाचा नसून, त्यामागे उत्तर प्रदेश सरकारचा थेट हस्तक्षेप असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मी आधीच सांगितले होते की या अन्यायाविरुद्ध भविष्यात आंदोलन होईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
युवकांना उद्देशून ते म्हणाले, सनातन धर्म आणि त्याच्या प्रतीकांचा अपमान करणाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवण्याची वेळ आली आहे.” शंकराचार्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर कठोर प्रश्न उपस्थित केले. जर सरकारला खरंच काही करायचं असतं, तर दहा दिवस लागले नसते. दोषींना निलंबित केलं गेलं असतं, चौकशी बसली असती आणि प्रशासन स्वतः शंकराचार्यांची माफी मागून त्यांना संगम स्नानासाठी घेऊन गेलं असतं. त्यांच्या मते, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भूमिका संशयास्पद आहे. घडलेली घटना आणि पाठवलेला प्रस्ताव हा कोणाचा वैयक्तिक निर्णय नव्हता. संत, नेते आणि जनता सरकारविरोधात बोलू लागल्यानंतर दबावाखाली हे पाऊल उचलण्यात आलं, असा आरोप आता होत आहे.
इतर संत पालखीतून संगम स्नानासाठी गेले, त्यांची एसओपी कुठे होती? नियमावली जाहीर झाली होती का? असे प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. पूर्वीच्या माघमेळ्यांत आणि कुंभमेळ्यात शंकराचार्य पालखीतूनच संगम स्नानासाठी जात होते. ही परंपरा नवीन नाही, ती शतकानुशतके जुनी आहे. धार्मिक विधी ठरवणे हे प्रशासनाचे काम नाही. प्रशासनाने केवळ आवश्यक सुविधा पुरवाव्यात, असे सांगत त्यांनी प्रशासनावर धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला.
आता शंकराचार्यांच्या स्नानासाठी सरकार नवी एसओपी तयार करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यापेक्षा दुर्दैव काय असू शकते? असा सवालही त्यांनी केला. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनीसुद्धा चूक झाली असे मान्य केले आहे. सत्ताधारी पक्षातील नेतेही नाराजी व्यक्त करत आहेत.
शंकराचार्यांनी स्पष्ट केलं की, घडलेल्या घटनेबाबत आम्ही अद्याप कोणतीही ठोस रणनीती जाहीर केलेली नाही. मात्र सहकाऱ्यांशी चर्चा करून एक व्यापक रणनीती तयार केली जाईल आणि ती जाहीर केली जाईल. सनातन धर्माच्या प्रतीकांचे रक्षण करण्यासाठी जे काही करावे लागेल, ते मी करणार आहे.
या विधानांमुळे पुढे मोठी लढाई उभी राहणार का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
शंकराचार्यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरून वकिलांनी काढलेले मोर्चे हे त्याचेच संकेत मानले जात आहेत. मौनी अमावस्येपासून सुरू झालेला हा मान-सन्मानाचा संघर्ष आज शंकराचार्यांनी माघमेळा परिसर सोडल्याने जरी संपल्यासारखा दिसत असला, तरी अनेकांच्या मते ही वादळापूर्वीची शांतता आहे आणि पुढील संघर्षाची नांदी आहे काय ?
