बंदर विकास नाही, हा कोळी-आदिवासींचा सरकारी संहार आहे!

जनता रस्त्यावर, सरकार गुडघ्यावर पालघरने सत्तेचा खरा चेहरा उघडा पाडला

जनतेला गृहीत धरून सत्ता कायमची चालते, हा गैरसमज पालघरच्या कोळी-आदिवासी बांधवांनी चिरडून काढला आहे.डहाणू ते पालघर ६५ किलोमीटरचा चालता स्फोट झाला लाखो पायांनी सत्तेच्या दारावर लाथ मारली आणि तेव्हा कुठे सरकारला जाग आली. अन्यथा हे सरकार नेहमीप्रमाणे एसीत बसून, फाइलांवर झोप काढत होते. पालघरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जे घडले ते स्पष्ट होते जनशक्ती बोलते तेव्हा सरकार ऐकते, नाहीतर बहिरेपणाचं सोंग घेतं.

आंदोलक म्हणाले आमच्या १२ मागण्या आहेत. सरकार काय म्हणाले? — तीन महिने द्या. म्हणजेच नेहमीचा फॉर्म्युला: आंदोलन थांबवा, वेळ खरेदी करा, आणि नंतर विसरून जा. बंदर विकास नाही, ही थेट लूट आहे

पालघरमध्ये भारतातील तेरावे बंदर उभे राहत आहे म्हणे! उद्घाटन पंतप्रधानांनी केलं, पण जनतेच्या रोषामुळे त्यांना मूळ जागी जाता आलं नाही. म्हणून उद्घाटन जनतेपासून लपवून, दूर कुठेतरी करण्यात आलं.
हेच पुरेसं आहे समजायला हा प्रकल्प जनतेसाठी नाही, जनतेविरोधात आहे.

कागदावर सांगतात
JNPA ७४%, महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड २६%.
पण प्रत्यक्षात प्रश्न असा आहे
७६,२०० कोटी रुपये अडाणी टाकतोय, आणि मालकी सरकारची? ही कोणती अर्थशास्त्राची नवी व्याख्या आहे? अडाणी काही समाजसेवक नाहीत. नफा मिळणार नसेल तर एक रुपयाही ते टाकत नाहीत. मग हे बंदर कसं, केव्हा आणि कोणासाठी ‘अडचणीत’ आणलं जाणार, हे ओळखायला फार बुद्धी लागत नाही. पहिले बंदर अपयशी दाखवा, मग कवडीमोलात विकून टाका

हा खेळ जुना आहे, पण जनता आता मूर्ख राहिलेली नाही. आधी बंदर ‘चालत नाही’ असं दाखवा, मग डिसइन्व्हेस्टमेंटच्या नावाखाली शेअर्स विक्री करा,
सुरुवातीला महाराष्ट्र सरकारचे २६%, आणि शेवटी संपूर्ण बंदर अडाणींच्या घशात.

आजच हजारो कोटींची कामे त्यांनाच दिली जात आहेत, म्हणजे उद्या घोटाळा होणार नाही, याची हमी कोण देणार? जिथे एवढा पैसा, तिथे भ्रष्टाचार नाही ही गोष्ट फक्त सरकारच्या भाषणांतच खरी असते. कोळी-आदिवासी संपवून सेठांना मोकळे रान

या सगळ्यात मूळ रहिवाशांचा काय? कोळी बांधवांचा समुद्र बंद होईल,
आदिवासींची जमीन, जंगल, जीवनशैली उद्ध्वस्त होईल,
आणि मग सरकार म्हणेल — “नोकऱ्या देऊ.”कोणत्या नोकऱ्या? कोणाला? किती काळासाठी? पिढ्यान्-पिढ्या समुद्रावर जगणाऱ्या माणसाला सुरक्षा रक्षक किंवा मजूर बनवणे म्हणजे विकास नव्हे, सामाजिक हत्या आहे. इको-सेन्सिटिव्ह झोनवर बुलडोझर न्यायालयालाही धाब्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने डहाणू परिसर इको-सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर केला आहे. जंगल, समुद्र, जैवविविधता — सगळं पणाला लावलं जात आहे. निसर्गाचा नाश झाला, तर त्याची भरपाई कोण करणार? अडाणी? सरकार? की पुन्हा सामान्य जनता? ६५ किलोमीटरचा जनसागर म्हणजे इशारा आहे डहाणू ते पालघर चालत आलेला जनसागर हा फक्त मोर्चा नव्हता तो सत्तेला दिलेला अंतिम इशारा होता. शासनाला मान्य करावंच लागलं आम्ही तुमच्या मागण्यांवर विचार करू. म्हणजे स्पष्ट आहे सरकार दबावाशिवाय हलत नाही.