जिंकलात तर ईव्हीएम पवित्र, हरलात तर चूक? कर्नाटकने दिले उपयोजित उत्तर
ईव्हीएमवरून देशभर बोंबाबोंब सुरू असताना सत्ताधारी नेहमीचा, तोंडपाठ केलेला युक्तिवाद पुढे करतात “जिंकलात तर ईव्हीएम बरोबर, हरलात तर ईव्हीएम चूक.” हा आरोप पराभवाच्या नैराश्यातून आलेला आहे, असे सांगून विषय गुंडाळण्याचा प्रयत्न होतो. पण आता या युक्तिवादाच्या पायाखालची जमीनच सरकवणारा नवा घटनाक्रम समोर आला आहे.
कर्नाटक राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेवर मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तब्बल एक कोटी मतदार, मतदानही आणि त्याच दिवशी निकालही म्हणजे “मतपत्रिका म्हणजे उशीर” हा युक्तिवाद कागदावरच कोसळलेला दिसतो. हा प्रयोग यशस्वी ठरला, तर देशासमोर एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न उभा राहणार आहे “तिथे शक्य आहे, तर इथे का नाही?”येथूनच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. कारण यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की मतपत्रिकेवर निवडणूक घेतली, तर निकालास विलंब होतो. आता कर्नाटकचा निर्णय म्हणजे त्यांच्या युक्तिवादावरचा थेट बोचरा प्रतिप्रश्न आहे. राज्य निवडणूक आयुक्तांनी केंद्राच्या निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेला छेद देण्याचे धाडस दाखवलेला हा पहिलाच ठळक प्रसंग मानावा लागेल.
हा निर्णय कर्नाटक राज्य निवडणूक आयोगाने पूर्णपणे कायदेशीर चौकटीत घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशाचे उल्लंघन होत नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीने या निर्णयामुळे “आग लागण्याचे” कारण नाही. पण तरीही आग लागली असेल, तर “डाळीत काहीतरी काळे आहे” एवढ्यावर थांबणे चुकीचे ठरेल इथे तर संपूर्ण डाळच काळी आहे, असे म्हणावे लागेल.तीस वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या ईव्हीएम युगानंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मतपत्रिकेचा प्रयोग होत आहे. ग्रेटर बेंगळुरू अथॉरिटी (GBA) अंतर्गत येणाऱ्या पाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेवर घेतल्या जाणार आहेत. या निवडणुका 25 मेनंतर व 30 जूनपूर्वी होतील. तब्बल 25 वर्षांनंतर निवडणूक आयोगाने असा निर्णय घेतल्याचे विशेष आहे.
या निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, 19 जानेवारीला प्रारूप यादी प्रसिद्ध, 20 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारी दरम्यान हरकती, आणि 16 मार्चला अंतिम यादी जाहीर होणार आहे. एकूण 359 वॉर्ड, सुमारे 88 लाख 91 हजार मतदार, तसेच जिल्हा व तालुका पंचायत निवडणुकाही मतपत्रिकेवरच होणार आहेत. आयोगाचा दावा आहे की यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि लोकशाहीवरील विश्वास अधिक मजबूत होईल.कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक अधिकारी जी.एस. संघरेशी यांनी पत्रकार परिषदेत हा निर्णय स्पष्ट करताना सांगितले की, हा निर्णय मागील वर्षी कर्नाटक कॅबिनेटच्या सूचनेवरून घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिका, जपान, ब्रिटन, जर्मनी यांसारख्या अनेक प्रगत देशांत आजही मतपत्रिकेवरच मतदान होते, याकडे काँग्रेस नेत्या प्रियंका खडके यांनी लक्ष वेधले आहे.\
प्रियंका खडके यांनी आणखी एक बोचरा मुद्दा उपस्थित केला “ईव्हीएम काँग्रेसच्या काळातच आले, तेव्हा उद्देश पारदर्शकता वाढवण्याचा होता. पण भारतीय जनता पार्टीने त्याचे राजकीय हत्यार केले.” ईव्हीएमला ब्लॅक बॉक्स बनवून, त्यावरील विश्वासच डळमळीत केला गेला, असा त्यांचा आरोप आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक व्हिडिओ उपलब्ध आहे, ज्यात ते सांगतात की अनेक देश ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेवर निवडणुका घेतात पण आज भारतात मात्र ईव्हीएमवर आग्रही राहिले जाते. ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर टीका करणारे नरसिमा यांनी तर यावर पुस्तकही लिहिले होते; आज ते भाजपच्या थिंक टँकमध्ये मानाचे स्थान मिळवून बसले आहेत ही विसंगतीच बरेच काही सांगून जाते.
एकंदरीत, कर्नाटकचा हा निर्णय केवळ प्रशासकीय बदल नाही, तर तो लोकशाहीच्या विश्वासावरचा प्रयोग आहे. मतपत्रिकेवर झालेल्या या निवडणुका यशस्वी ठरल्या, तर देशात खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची नवी क्रांती घडेल का, हा प्रश्न आता केवळ चर्चेपुरता उरलेला नाही तो सत्तेच्या गाभ्याला बोचणारा ठरू शकतो.
