चित्रपटांच्या धरतीवर राज्यात धुरंदर देवेंद्र आणि नांदेडमध्ये धुरंदर अशोक चव्हाण अशी पोस्टरबाजी सुरू आहे. ही फॅशन कुठून आली, तर ‘धुरंदर’ नावाच्या चित्रपटाच्या यशानंतर. सिनेमा हिट झाला की राजकारणी स्वतःला सुपरहिरो समजायला लागतात, हा महाराष्ट्राचा नवा आजार आहे. पोस्टरबाजीपुरतेच नाही, तर खालच्या पातळीवर उघडपणे पैसे आणि भेटवस्तूंचा पाऊस पाडला गेला एका कुटुंबाला पंधरा हजार, त्यात पाकिटात तीन हजार, कुठे तीस हजारांपर्यंत रोख, तर कुठे कुकर, वस्तू, भेटवस्तू. हे सगळं ‘लोकशाही’च्या नावाखाली सुरू होतं.
कळस म्हणजे मतदानाच्या अवघ्या एक दिवस आधी शासनाने लाडकी बहीण योजनाचे पैसे खात्यात टाकले. ही योगायोगाची वेळ होती का, की नियोजित मतखरेदी? निवडणूक आयोगाच्या मागील अनुभवावरून पाहता, तीन-तीन दिवस मतदानाची आकडेवारी जाहीर न होणे हा काही नवीन प्रकार नाही. मात्र याच आयोगाने महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांचे मतदान संपल्यानंतर अवघ्या १४ तासांत मतमोजणी सुरू केली आणि १८–१९ तासांत निकाल जाहीर केला. एवढी तत्परता नेमकी कुणासाठी?
मतदानानंतर मतदारांच्या हातावर लावलेली शाईही संशयास्पद ठरली. मागील निवडणुकांमध्ये दोन-तीन महिने न पुसणारी शाई यावेळी लवकरच गायब झाली. प्रश्न विचारायचा नाही का,का आणि कशी?
दरम्यान, स्वतःला ‘देशाची कास धरणारी’ म्हणवणारी काही टीव्ही चॅनेल्स ठाकरे कुटुंब संपलं, शिवसेना खतम झाली अशा बिनबुडाच्या घोषणा देत आहेत. वास्तव काय आहे? आजच्या स्थितीत भाजप आणि शिंदे गटाची बेरीज ११४ वर आहे, तर उद्धव ठाकरे गट आणि मनसे मिळून ७२, काँग्रेस २४ आणि इतर ६ म्हणजे एकूण सुमारे १०५. ही आकडेवारी कुठल्याही “संपवाट”च्या दाव्यांना छेद देणारी आहे.
बिहारमध्ये भाजपचा स्ट्राइक रेट ८८ टक्के होता, तोच मुंबई महानगरपालिकेत ५२ टक्क्यांवर आला. म्हणजेच सर्व हातखंडे वापरूनही यश मर्यादितच. काँग्रेस नेत्या वर्षा गायकवाड यांनी ट्विट करून गंभीर आरोप केले वार्ड क्रमांक १८० मध्ये मतमोजणी केंद्रावर लाठीहल्ला, काही ईव्हीएमवर सक्षम अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्याच नसल्याचे आरोप. काँग्रेस कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी ‘उठा-उठा’ करत अक्षरशः दडपशाही केली. हा मुंबईचा प्रकार आहे की बिहारची पुनरावृत्ती, असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती होती.
या सगळ्यात नवा अध्याय म्हणजे एकनाथ शिंदेंचे ब्लॅकमेलिंग. बाळासाहेब ठाकरे जन्मशताब्दी वर्ष आहे, त्यामुळे पहिला महापौर आम्हालाच हवा, असा दबाव ते भाजपवर टाकत आहेत. देवेंद्र फडणवीस सूचक विधान करून ‘युतीचा महापौर होईल’ एवढेच सांगतात. पण आता प्रश्न उभा राहतो मराठी न बोलणारा, मराठी अस्मितेपासून कोसो दूर असलेला महापौर बसवायचा का? हा मुद्दा आता टाळता येणार नाही.
एवढे सगळे राजकीय खेळ खेळून मिळाले काय? २०१७ च्या तुलनेत भाजप फक्त २७३ सदस्य वाढवू शकली. मुंबई महानगरपालिकेत तर एवढ्या प्रयत्नांनंतरही केवळ तीन जागांची वाढ. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे तुकडे पाडून, सत्ता-यंत्रणा वापरूनही मिळालेलं यश फार मोठं आहे, असं म्हणावं लागेल का? उलट, मुंबईत शिवसेनेचा गड आजही कायम आहे.
एकनाथ शिंदेंनी आपल्या २८ निवडून आलेल्या नगरसेवकांना पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ‘सुरक्षित’ ठेवले आहे. लोकशाहीत निवडून आलेले प्रतिनिधी जनतेत असायला हवेत की हॉटेलच्या खोल्यांत? पण भीती स्पष्ट आहे आपलेच लोक पळवले जातील, म्हणून हा बंदोबस्त.
या २९ महानगरपालिकांच्या निकालानंतर एक गोष्ट ठळकपणे समोर येते ज्यांची भाषणं ऐकायला शाळेतील मुलांना उभं केलं जातं, त्यांचेच विजय झाले. खरे कार्यकर्ते, तळागाळात काम करणारे अनेक ज्येष्ठ नेते सत्तेबाहेर फेकले गेले. या सगळ्या खेळात मुख्यमंत्रीही सहभागी आहेत, हे नाकारता येणार नाही.
तरीही एक वास्तव मान्य करावंच लागेल ज्यांनी प्रामाणिक लढा दिला, त्यांना काही प्रमाणात यश मिळालं. पण आता वेळ आहे की निवडून आलेल्यांनी कोणाची प्यादे न बनता आपल्या पक्षाच्या धोरणांप्रमाणे, जनतेसाठी, समाजासाठी, आपल्या गल्लीसाठी आणि आपल्या महानगरासाठी काम करावं. तेव्हाच या २९ महानगरपालिका निवडणुकांना खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचं फळ मिळालं, असं म्हणता येईल.
