-
भारतामध्ये ६ डिसेंबर हा दिवस परंपरेनं महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनासाठी ओळखला जात होता. पण १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडली गेल्यानंतर हा दिवस दोन ध्रुवीय भावनांचा केंद्रबिंदू बनला. मुस्लिम समाजासाठी “काळा दिवस”, तर हिंदू समाजासाठी “शौर्य दिन”.या पार्श्वभूमीवर आता आणखी एक नवा खेळ सुरू झाल्याचे दिसते.पश्चिम बंगालमध्ये, भाजपा तिकीटावर लोकसभेची निवडणूक लढवणारे हुमायू कबीर यांनी नव्याने ‘बाबरी मशीद’ उभारणीची पायाभरणी केली. कबीर यांचा राजकीय प्रवासच स्वतःमध्ये अनिश्चिततेचा नमुना आहे.
काँग्रेस → तृणमूल काँग्रेसमध्ये मंत्री → हकालपट्टी → भाजपा → पराभव → पुन्हा काँग्रेस → आणि सध्या ‘हनुमान काँग्रेस’चे आमदार.
त्यांना आजही ममता बॅनर्जी यांनी निलंबित केले आहे.
कबीर यांची भूमिका अनेकांना ओवेसींच्या भूमिकेची आठवण करून देते.
वरकरणी मुस्लिम राजकारण, प्रत्यक्षात भाजपालाच फायदा.
कारण भाजपाशी त्यांचे संबंध सर्वज्ञात आहेत. इतकेच नव्हे, त्यांच्या या मशीद उभारणी कार्यक्रमाला सीमा सुरक्षा दलाचे संरक्षण देण्यात आले.
याचा सरळ अर्थ असा:
ममता बॅनर्जी यांनी हा प्रकल्प थांबवला तर त्यांच्यावर मुस्लिमविरोधी असल्याचा आरोप;
परवानगी दिली तर हिंदूविरोधी असल्याचा आरोप.
हे स्पष्टपणे पश्चिम बंगालच्या आगामी निवडणुकांसाठी आखलेले राजकीय शस्त्र आहे.
६ डिसेंबरला मुर्शिदाबादमध्ये झालेल्या या पायाभरणी कार्यक्रमाला तब्बल दोन लाख लोकांची उपस्थिती, डोक्यावर विटांचे ओझे, आणि मोठा निधी,हे सर्व पाहता हा संपूर्ण उपक्रम अत्यंत संगनमताने राबवला गेल्याचे जाणवते.
काही लोक तर सौदी अरबमधूनही सहभागी झाले.
दरम्यान, उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य म्हणतात,
“पश्चिम बंगालमध्ये बाबरी मशीद उभारली तर तिच्या प्रत्येक विटा आम्ही फोडू. लवकरच तिथे आमचे सरकार येणार आहे.”
अशा वक्तव्यांमधून एकच गोष्ट स्पष्ट होते—
हिंदू–मुस्लिम संघर्ष भडकवून बंगालचा राजकीय भूगोल उलथवण्याचा प्रयत्न.भाजपने उत्तर प्रदेशमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी बाबरी मशीद पाडली,आणि आता बंगालमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी बाबरी मशीद उभी करण्याचा खेळ सुरू आहे. हा विरोधाभासच सर्व सांगून जातो.
कबीर यांनी मशीदीला पुन्हा ‘बाबरी’ हेच नाव देणे हेही निव्वळ अपघाताने झालेले नाही. मुस्लिम जगतात असंख्य श्रद्धास्थानांची नावे आहेत, पण मुद्दामून हेच नाव निवडण्यामागेच धर्मवाद उकरून काढण्याचा डाव लपलेला आहे.
हे प्रकरण न्यायालयात गेले असले तरी न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले
मशिद बांधण्यापासून रोखता येत नाही; राज्य सरकारने आवश्यक ते करावे.
पण प्रत्यक्ष नियंत्रण सीमा सुरक्षा दलाकडे, आणि त्याची सूत्रे दिल्लीच्या हातात.
याचा अर्थ कोणाचा हात या संपूर्ण प्रकल्पामागे आहे, याचा बोध वाचकांना सहज होईल.
दरम्यान, ‘बंगाल बांगलादेशच्या दिशेने जात आहे’ अशा आशयाची पोस्ट्स,
‘ममता देशाचे तुकडे करत आहेत’ अशा आरोपांची मालिका,
आणि भाजपचे आयटी सेल प्रमुख अमित मालवीय यांची उत्तेजक विधाने हे सर्व एकाच दिशेने बोट दाखवतात.महत्त्वाचे म्हणजे, केंद्र सरकारकडून इशारा मिळाल्याशिवाय हलतही नसलेल्या बहुतांश राष्ट्रीय मीडिया संस्थांनी या कार्यक्रमाचे विस्तृत कव्हरेज दिले.उत्तर प्रदेशात मशीद पाडून सत्ता,बंगालमध्ये मशीद उभारून सत्ता. ममता बॅनर्जी यांना कोणत्याही परिस्थितीत बदनाम करणे.मशिद थांबवली → “मुस्लिमविरोधी” मशिद परवानगी दिली → “हिंदूविरोधी” हा योगायोग नव्हे,ही निवडणूकपूर्व राजकीय आखणीची स्पष्ट खूण आहे.
