2010 मध्ये ‘इंटरनॅशनल क्राइम ट्रिब्युनल’ या न्यायालयाची स्थापना स्वतः शेख हसीना वाजेद यांनी केली होती. 1971 च्या युद्धातील अपराधींविरोधात चौकशी करून दोषींना शिक्षा द्यावी, यासाठी हे न्यायालय स्थापन केले गेले होते. याच न्यायालयाने आता शेख हसीना यांच्याविरुद्ध फाशीचा निर्णय दिला आहे. निर्णय देताना या प्रकरणाचे लाईव्ह प्रसारण होत होते. न्यायालयात ज्या लोकांचे नातलग जुलै 2024 मधील बंडात मरण पावले होते, तेही उपस्थित होते. या बंडात सुमारे 1200 लोकांचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले जाते.निर्णयाच्या वेळी न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की त्यांच्या विरोधातील आरोपांसाठी केवळ एकच शिक्षा दिली जाऊ शकते,ती म्हणजे फाशी. हा निर्णय ऐकताच टाळ्यांचा कडकडाट झाला, मिठाई वाटली गेली आणि जल्लोषही करण्यात आला.
5 ऑगस्ट 2024 रोजी शेख हसीना भारतात आश्रय घेतल्यानंतर या ट्रिब्युनलची पुन्हा स्थापना करण्यात आली. 17 ऑक्टोबर 2024 रोजी त्यांच्या अटकेचे वॉरंट जारी करण्यात आले होते. त्याची माहिती सध्याचे प्रभारी मोहम्मद युनूस यांनी भारत सरकारलाही दिली होती; परंतु भारताने त्यांच्या पत्राकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर भारत–बांगलादेश संबंध अधिकच ताणले गेले.सध्याच्या परिस्थितीत पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये जाण्या-येण्यासाठी पासपोर्टची आवश्यकता नाही, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानमधून कोण बांगलादेशात येत आहे, यावर नियंत्रण राहणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तरीही भारत शेख हसीनांना बांगलादेशाच्या ताब्यात देईल असे आज तरी वाटत नाही.
बांगलादेशच्या इंटरनॅशनल क्राइम ट्रिब्युनलमध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून त्यांच्याविरुद्ध सुनावणी सुरू होती. त्यांच्यावर आरोप आहेत की त्यांनी आपल्या समर्थकांना उचकावले, गोळीबाराचे आदेश दिले आणि देशाला नुकसान पोहोचवले. जुलै 2024 मधील विद्यार्थी आंदोलनातील मृत्युंसाठीही त्यांना जबाबदार धरले गेले आहे.शेख हसीनांसोबत असदुद जमा हेही गेल्या पंधरा महिन्यांपासून भारतात आहेत. माजी पोलीस महानिरीक्षक अब्दुल्ला अल मामून यांना पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली असून ते सरकारी साक्षीदार झाले आहेत. शेख हसीना आणि सहकाऱ्यांवर हजारो लोकांना गायब करणे, अत्याचार करणे आणि त्यांची प्रेतेही नष्ट केल्याचे आरोप आहेत. या प्रकरणात 84 साक्षीदारांनी जबाब दिले आहेत. ऑडिओ व व्हिडिओ असे पुरावेही न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत.
शेख हसीना सध्या भारतात असून त्यांनी माध्यमांना सांगितले की त्यांना शिक्षा देणारे न्यायालय चुकीच्या पद्धतीने स्थापन केले गेले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की सध्याचे बांगलादेश सरकार निवडून आलेले नाही, त्यांच्याकडे जनादेश नाही. फाशीची शिक्षा देऊन या सरकारने आपल्या धोकादायक विचारांचे प्रदर्शन केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की अवामी लीगला राजकीयदृष्ट्या संपविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांनी मानवाधिकार उल्लंघनाच्या आरोपांचे खंडन केले आहे.नवीन सरकारचे म्हणणे आहे की बांगलादेश प्रगती करत असतानाच देशात अस्थिरता निर्माण झाली. मोहम्मद युनूस यांच्या हातात सत्ता येताच भारत–बांगलादेश संबंध बिघडले आहेत आणि या निर्णयानंतर ते आणखी खराब होतील. भारत शेख हसीनांना परत करेल, असा दबाव निर्माण होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे बांगलादेशात भारताविरुद्ध भावना भडकत असून त्याचा फायदा पाकिस्तान घेण्याच्या तयारीत आहे. बांगलादेश–पाकिस्तान यांच्यात अधिकारी व राजकीय व्यक्तींना एकमेकांकडे जाण्या-येण्याबाबत करारही झाला आहे.
भारत शेख हसीनांना फाशीच्या फंद्यावर चढवण्यासाठी बांगलादेशाच्या ताब्यात देईल का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मोहम्मद युनूस हे बांगलादेशचे पंतप्रधान नसले तरी सरकारचे मुख्य सल्लागार आहेत. देश कंपनीसारखा चालत असल्याचे आरोप होत आहेत. प्रत्यक्षात, सध्याच्या बांगलादेश सरकारने बदला घेण्याऐवजी प्रगतीचा विचार करणे आवश्यक आहे. अनेक पत्रकारांनाही अतिरेक्यांच्या कायद्यांतर्गत अटक करून तुरुंगात टाकण्यात आले आहे.शेख हसीनांनी आपल्या कार्यकाळात 560 मशिदी बांधल्या आणि इस्लामिक कट्टरपंथीय विचारांना वाव मिळाल्याची टीका झाली. एका मंत्र्याचे विधान होते की याऐवजी 500 सांस्कृतिक केंद्रे उभारली असती तर अधिक हिताचे झाले असते.
दिल्लीमध्ये शेख हसीना आणि पत्रकारांशी चर्चा झाली, तर बांगलादेशातील उच्चायुक्तांनी भारतीय उपयुक्त्याला समज देऊन माध्यमांवर बंदी आणण्याची मागणी केली. फ्रान्स व ब्रिटनच्या पत्रकारांशी झालेल्या चर्चेबाबत मात्र कुठेही चर्चा झाली नाही.भारत–बांगलादेश संबंध सध्या खराब असले तरी भारत हा बांगलादेशाचा जन्मदाता देश आहे, ही गोष्ट विसरता येणार नाही. शेख हसीनांच्या वडिलांची, म्हणजेच मुजीबुर रहमान यांचीही हत्या झाली होती. त्या वेळी शेख हसीना सहा वर्ष देशाबाहेर राहिल्या होत्या. सध्या विदेशात राहणारे त्यांचे सुपुत्र हा निर्णय उलथविण्यासाठी प्रयत्न करतील, असे संकेत आहेत. बांगलादेशात हिंसा आणखी वाढेल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
