मग मतदान कोण करतंय — जनता की जालसाज? खोटं बोलत आहेत की सत्य सांगत आहेत?

राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेनंतर संबंधित ब्राझिलियन मॉडेलनेही स्पष्टीकरण देत म्हटले की, “माझा फोटो कोणीतरी वेबसाईटवरून खरेदी केला आहे.” यावरून हे स्पष्ट होते की ही घटना बनावट कार्ड तयार करण्याशी संबंधित आहे आणि खरा सूत्रधार कोण याचा शोध घेणे तंत्रज्ञानाच्या युगात अवघड नाही.राहुल गांधींचा आरोप केवळ या प्रकरणापुरता मर्यादित नसून, त्यांनी अनेक मतदारसंघांत एका घराच्या पत्त्यावर शेकडो मतदारांची नोंद असल्याचेही दाखवून दिले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणूक आयोग या गंभीर आरोपांवर मौन बाळगतोय, तर उत्तर भारतीय जनता पक्षाची नेतेमंडळी देत आहेत — “आयोगावर टीका असताना उत्तर पक्ष कशासाठी देतो?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपेक्षा, पण आशा कमी

या पार्श्वभूमीवर अनेक नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घ्यावी अशी मागणी केली आहे. तथापि, मागील अनुभव पाहता न्यायालय असे करण्याच्या स्थितीत आहे का, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

📜 निवडणूक आयोगावर गंभीर टीका

हरियाणातील निवडणूक प्रकरणाच्या संदर्भात राहुल गांधींनी सांगितले की, भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्वतः सांगितले होते की “रस्त्यावर झोपणाऱ्यांनाही मतदान कार्ड आहे, त्यांच्या पत्त्यावर घर क्रमांक ‘0’ लिहिला आहे.” हे उत्तरच हास्यास्पद असल्याचे स्पष्ट आहे.

राहुल गांधींनी या पत्रकार परिषदेत काही अधिकृत कागदपत्रांसह निवडणूक आयोगाने सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीने मतदान चोरी केली असल्याचे दाखले सादर केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे सर्व पुरावे आयोगाकडूनच मिळाले आहेत.काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधींनीही सभेत थेट तीन निवडणूक आयुक्तांची नावे घेत, “भारत तुम्हाला कधी विसरणार नाही, तुमची बेईमानी लोक विसरणार नाही,” असे वक्तव्य केले.

🚨 सत्य कोण सांगेल?

या सर्व घटनाक्रमात दोन शक्यता उभ्या राहतात —

राहुल गांधींचे आरोप खरे असतील तर निवडणूक आयोगाला आपल्या पदावर राहण्याचा अधिकार उरत नाही.

आणि जर आरोप खोटे असतील, तर राहुल गांधींनाही विरोधी पक्षनेतेपदावर राहण्याचा अधिकार नाही.

परंतु, या प्रकरणाची तपासणी कोण करेल, जबाबदारी कोण स्वीकारेल आणि सत्य भारतीय जनतेसमोर कोण मांडेल, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत आहे.

🧩 निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्न

सरकारने अलीकडेच निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीची पद्धत बदलून ती आपल्या हातात ठेवली आहे. त्यामुळे नियुक्त्या आता सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीनुसार होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविल्याप्रमाणे निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीची पारदर्शक आणि स्वतंत्र प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.

शेवटचा निष्कर्ष

आजच्या परिस्थितीत भारतीय लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी निवडणूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल आवश्यक आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाने महात्मा गांधींच्या सविनय आंदोलनाच्या मार्गाने, निवडणुकीतील पारदर्शकतेसाठी आवाज उठवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

Kanthak Suryatal