कर्नाटक राज्यातील आळंद या विधानसभा मतदारसंघात मतदार नोंदणीमध्ये झालेल्या गोंधळाबाबत विरोधी पक्षनेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी सर्व संबंधित पुरावे पत्रकार परिषदेत सादर करत अत्यंत प्रभावीपणे आपली भूमिका मांडली. त्यांनी युवांना आवाहन केलं की, “अशा प्रकारे जर घटनाबाह्य प्रकार झाले, तर आपलं संविधान संपुष्टात येईल. आणि हेच संविधान म्हणजे आपलं जीवन, आपलं भविष्य आहे. त्यामुळे मी त्याच्या रक्षणासाठी लढा देत आहे.”
सन 2022 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान ही गडबड झाली होती. निवडणुकीनंतर काँग्रेस सरकार सत्तेवर आलं आणि त्याआधीच निवडणूक आयोगाने संबंधित गडबडीबाबत गुन्हा दाखल करण्यासाठी अर्ज केला होता. हा गुन्हा नोंदवला गेला आणि पुढे राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (CID) त्याचा तपास सोपवण्यात आला.CID ने १८ महिन्यांत निवडणूक आयोगाला तब्बल १८ पत्रं पाठवली, परंतु आयोगाकडून आवश्यक माहिती देण्यात आली नाही. यानंतर, काँग्रेस सरकारने या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
SIT मध्ये तीन नामांकित IPS अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे –
अप्पर पोलिस महासंचालक बी. के. सिंह,
पोलिस अधीक्षक साईदुलु अदावत, ज्यांना “सायबर कॉप” म्हणून ओळखले जाते,
महिला अधिकारी शुभंविता यांचा देखील या पथकात समावेश आहे.
SIT स्थापन करण्यामागचं एक कारण म्हणजे, भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी CID च्या मागण्या आणि चौकशीला प्रतिसाद दिला नव्हता. बी. के. सिंह यांनी यापूर्वी अनेक उच्च-प्रोफाइल प्रकरणांचा तपास केला आहे, जसे की संपादक गौरी लंकेश हत्या, एम. एम. कलबुर्गी हत्या, तसेच प्रज्वल रेवणा यांच्यावरील प्रकरण.
प्रज्वल रेवणा हे माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांचे नातू असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान त्यांच्या प्रचारासाठी मतदानाची विनंती केली होती, जरी ते भारतीय जनता पक्षाचे अधिकृत सदस्य नसले तरी. त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाल्या नंतर बी. के. सिंह यांनी एका वर्षात शिक्षेपर्यंत पोहोचवला आहे.या संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार खुद्द राहुल गांधी आणि आमदार बी. आर. पाटील यांनी केली होती.
आळंद मतदारसंघात नेमकं काय घडलं? मतदारांच्या नावांची चुकीची नोंद, नावं वगळणे, त्यासाठी वापरलेले मोबाईल, IP अॅड्रेस, लोकेशन हे सर्व तपशील आता SIT कडून शोधले जातील. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी SIT वर विश्वास व्यक्त केला असून, ते निःपक्षपाती आणि गतिमान तपास करतील असं स्पष्ट केलं आहे.CID च्या तपासात प्रगती न झाल्याने तो थांबवून SIT ने तपासाची सूत्रं हाती घेतली आहेत. हे अधिकारी तांत्रिक बाबींमध्ये तज्ज्ञ असून, त्यांचं मागणं भारताचा निवडणूक आयोग नाकारू शकणार नाही.
जर निवडणूक आयोग पुरावे देण्यात अपयशी ठरला, तर SIT न्यायालयात जाऊन ते पुरावे मागवेल, आणि अशावेळी आयोगाची अडचण वाढेल. भारताच्या कायद्याप्रमाणे, SIT च्या चौकशीसाठी आवश्यक कागदपत्रे देणे बंधनकारक आहे, कारण कोणताही अधिकारी कायद्याच्या वर नाही.गेल्या काळात देखील निवडणूक आयोगाने काही बाबतीत माहिती नाकारली होती, मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर ती माहिती द्यावी लागली होती.या प्रकरणात निवडणूक आयोग म्हणतो की, “आमच्या नावाने फसवणूक झाली आहे, ती कोणी केली हे शोधा.”म्हणजेच आयोग आपल्यावर थेट आरोप झेपवत नाही, परंतु गुन्हेगार कोण आहेत, हे शोधणं गरजेचं आहे.
या प्रकरणात बनावट यंत्रणेने वापरलेल्या सॉफ्टवेअर किंवा यंत्रणेशी संबंधित व्यक्तींनी चुकीच्या पद्धतीने मतदार जोडणी/वगळणी केली आहे, हे स्पष्ट आहे. परंतु, शेवटी मतदार यादीतील अंतिम निर्णय घेणारा अधिकारी म्हणजे निवडणूक निर्णय अधिकारी असतो. त्यामुळे निवडणूक आयोग “आमच्याकडे काही नाही” असं सांगू शकत नाही.या प्रकारामुळे निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. SIT ने मागितलेल्या कागदपत्रांमध्ये डेस्टिनेशन कोड, IP अॅड्रेस, मोबाईल नंबर, आणि लोकेशन डेटा असल्यास, गुन्हेगार कोण आहे हे शोधणे शक्य आहे,अगदी तो देशाबाहेर असला तरी.
आता चेंडू निवडणूक आयोगाच्या मैदानात आहे त्यांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. फसवणूक करणाऱ्यांना शोधून दोष सिद्ध झाला तर निवडणूक आयोगाची बदनामीही थांबू शकते.
