अमेरिकेने दिनांक 21 सप्टेंबरपासून H-1B व्हिसावर एक लाख डॉलर दंड (फीस) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आज संपूर्ण जगभर, विशेषतः भारतात मोठी चर्चा सुरू आहे. भारतात ही चर्चा जास्त तीव्रतेने होत आहे कारण H-1B व्हिसावर सर्वाधिक भारतीय नागरिक कार्यरत आहेत. जर हे सगळे परत आले, तर केवळ भारतातील नोकरी क्षेत्रावरच नव्हे, तर व्हॉट्सॲपसारख्या अनेक डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरही परिणाम होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.भारतीय सरकार सध्या यावर मानवतावादी दृष्टिकोनातून प्रतिक्रिया देत आहे. मात्र, कोणी विचार करत नाही की अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हे त्यांच्या निर्णयांद्वारे स्वतःच अमेरिकेचे आर्थिक नुकसान करत आहेत. हे सुद्धा एक कटू सत्य आहे.
आता चर्चा होत आहे की अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मंदी येणार आहे. हे समजते कसे? अमेरिकेतील प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ मार्कंड, जे सरकारचे आर्थिक सल्लागार आहेत, यांनी ‘मोडी जर्नालिस्ट’ या माध्यमातून दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेतील आर्थिक स्थिती गंभीर आहे. ते म्हणतात की, मंदीचे मूळ कारण म्हणजे उत्पादन आणि उपभोग यामधील विसंगती.आज अमेरिकेत 48% नागरिक मंदीजन्य परिणाम अनुभवत आहेत. विश्लेषक जॉन डिश यांचे मत आहे की, पुढील एक वर्षात अमेरिकेतील मंदी अधिक तीव्र होणार आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मंदी म्हणजे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनी उत्पादन कमी करणे, लोकांकडे खर्च करण्यासाठी पैसे नसणे आणि परिणामी गुंतवणूक कमी होणे. जेव्हा उत्पन्नच नसते, तेव्हा गुंतवणूक कोण करणार?ही परिस्थिती इतकी बिकट होऊ शकते की, ज्यांच्याकडे पैसे आहेत ते सुद्धा खर्च करणे टाळतात. सहा महिन्यांपर्यंत GDP वाढत नसेल, तर ती स्थिती ‘आर्थिक मंदी’ म्हणून ओळखली जाते.
मंदीचे संकेत काय?
नवीन घरे बांधण्यासाठी बिल्डर्स परवानगी घेत नाहीत.
हीच परिस्थिती कोविड काळात होती.
सरकारने कमी व्याजदराने कर्ज देण्याचा प्रयत्न केला, पण परिणाम समाधानकारक नाहीत.
मागणी घटल्यामुळे उत्पादन कमी होत आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाणूनबुजून काही टेरिफ (कर) लावून किंमती वाढवल्या आहेत.
‘नॉकिंग न्यूज डॉट कॉम’चे जयेश गिरी म्हणतात की, यामुळेच मंदीचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
महत्त्वाचे आकडे आणि ट्रेंड्स
रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, 42 कंपन्यांनी किंमती वाढवल्या, 39 कंपन्यांनी उत्पादन घटवले आणि 18 कंपन्यांना नुकसान झाले.
उपभोक्ता वस्तू उत्पादक कंपन्यांना सर्वात जास्त फटका बसला आहे.
येणाऱ्या काळात अमेरिकेतील प्रत्येक कुटुंब सरासरी $2400 नुकसानात जाईल.
चामडी उत्पादनात 40%, कपड्यांत 18%, होजियरी व्यवसायात 37% दरवाढ अपेक्षित आहे.
वाहनांच्या किमतीत 12.4% वाढ होणार आहे – म्हणजे एका कारची किंमत अंदाजे $6000 ने वाढेल.
मोटर पार्ट्सवर 25% टेरिफ, अॅल्युमिनियमवर 50% टेरिफ लावले गेले आहे.
कृषी उद्योगात उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
चीनने सुद्धा अमेरिकन वस्तूंवर 10% टेरिफ लावले आहे, ज्यामुळे आयात 53% ने घसरली आहे.
सोयाबीन या उत्पादनात अब्जावधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
खतांच्या किमती 7%, धातूंच्या किमती 41% वाढणार आहेत.
2022 नंतर पहिल्यांदाच खाद्यपदार्थांच्या किमती 2.7% ने वाढल्या आहेत.
कॉफीच्या किमतीत 21% वाढ झाली आहे कारण ब्राझीलमधून येणाऱ्या कॉफीवर 50% टेरिफ लावले गेले आहे.
वजनात फसवणूक सुद्धा सुरू झाली आहे – एक किलोचे पॅक आता केवळ 900 ग्रॅम खाद्यपदार्थ देत आहेत.
भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
डोनाल्ड ट्रम्प यांची आर्थिक धोरणे अमेरिकेचे नुकसान तर करत आहेतच, पण भारतालाही संकटात टाकू शकतात.
भारतात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात डॉलर H-1B कामगारांकडून येतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेत याचा वाटा सुमारे 24% आहे.
जर हे डॉलर येणे बंद झाले, तर डॉलरचा दर वाढेल आणि आयात महाग होईल.
भारत सरकारचे कर्जही महागेल. सरकार आपल्याकडून जीएसटी, इंधन कर यामार्फत जोकर घेतो आणि त्यातून कर्ज फेडतो.
व्यापार घाटा वाढेल. मग RBI रुपया मजबूत ठेवण्यासाठी डॉलर विकेल आणि डॉलरचा साठा आणखी कमी होईल.
भारतात 55-60% अन्नधान्य आयात केले जाते – यामुळे महागाईत पुन्हा झपाट्याने वाढ होईल.
निष्कर्ष
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे अमेरिकेने स्वतःच्याच पायावर कुऱ्हाड मारल्यासारखी अवस्था केली आहे. बनावट टेरिफ धोरणांमुळे उत्पादन घटले, कामगारांना कामावरून काढावे लागले, आणि GDP घसरू लागली. त्यामुळे आर्थिक मंदी टाळणे आता कठीण आहे. भारतासारख्या देशांनाही याचा मोठा फटका बसणार आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेवर याचा दीर्घकालीन परिणाम दिसून येईल.
